maharashtra tukda bandi kayda बाबत राज्य सरकारने ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. तुकडे बंदी तुकडे जोड कायदा (1947) शिथिल करण्याची घोषणा राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली. या navin kayda 2025 अंतर्गत, आता फक्त मोठ्या भूखंडांपुरते मर्यादित न ठेवता १ guntha जमीनसुद्धा खरेदी-विक्री करता येणार आहे.
यापूर्वी guntha bandi kayda अंतर्गत केवळ १० गुंठे किंवा त्यापेक्षा जास्त जमीन खरेदी-विक्रीस मान्यता होती. त्यामुळे अनेक शेतकरी व नागरीकांना अडचणी येत होत्या. मात्र आता tukda bandi kayda update नुसार छोट्या भूखंडांचीही व्यवहार्यता शक्य होणार आहे.
राज्याच्या पावसाळी अधिवेशनात बावनकुळे यांनी यासंदर्भात मोठी घोषणा केली. ते म्हणाले की, १ जानेवारी २०२५ पर्यंत झालेले सर्व तुकडेबंदी कायदा आधारित प्रलंबित व्यवहार रद्द होणार आहेत आणि पुढील १५ दिवसांत SOP तयार केली जाईल. महसूल, नगरविकास आणि जमाबंदी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन होणार आहे.
या navin kayda मुळे अंदाजे ५० लाख नागरिकांना थेट लाभ होईल, विशेषतः शहरी भागातील नागरिकांना याचा मोठा फायदा होणार आहे.
मागील नियमामुळे निर्माण झालेली अडचण
maharashtra tukda bandi kayda १२ जुलै २०२१ च्या GR नुसार १, २, ३ गुंठ्यांची शेतजमीन खरेदी-विक्रीस बंदी होती. त्यानंतर ५ मे २०२२ च्या अधिसूचनेत जिरायतसाठी २० गुंठे आणि बागायतीसाठी १० गुंठे ही प्रमाणभूत क्षेत्रमर्यादा लागू केली होती. यामुळे विहिरी, खाजगी रस्ते किंवा शेतीसाठी लहान भूखंड घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना अडचणी येत होत्या.
तुकडे जोड तुकडे बंदी कायद्याचा कार्यक्षेत्राचा उल्लेख
तुकडे बंदी तुकडे जोड कायदा मुंबई कायदा 1947 च्या कलम ३ नुसार अहमदनगर जिल्ह्यातील पारनेर, श्रीगोंदा, कर्जत, संगमनेर, कोपरगाव अशा भागांमध्ये लागू आहे. मात्र, नगरपालिका हद्दीपासून दोन मैल अंतरापर्यंत हा कायदा लागू होत नाही. अनेक शहरी आणि ग्रामीण भागात रीजनल प्लॅन असल्यामुळे देखील काही गावांना हा कायदा लागू होत नाही. परंतु tukda bandi kayda update नुसार आता या विरोधाभासांवर तोडगा निघणार आहे.
नागरिकांमध्ये नाराजी आणि सरकारची जबाबदारी
या कायदामुळे अनेक व्यवहार थांबले, खरेदीखत नोंदवले गेले नाहीत. यामुळे स्थानिक नागरिकांमध्ये नाराजी वाढली होती. त्यामुळे आता हा navin kayda 2025 लागू करून guntha bandi kayda हटवला जात आहे. शासनाने या विषयात तत्काळ पावले उचलली असून लवकरच त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होईल.
✅ Bandi Kayda Update: महसूलमंत्र्यांचा ऐतिहासिक निर्णय, तुकडे बंदी कायदा होणार रद्द
राज्य सरकारकडून tukda bandi kayda संदर्भात मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी maharashtra tukda bandi kayda रद्द करण्याची घोषणा केली असून, यामुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. या निर्णयाचे महाविकास आघाडीकडून स्वागत करण्यात आले आहे.
बावनकुळे यांनी सांगितले की, navin kayda 2025 अंतर्गत १ जानेवारी २०२५ पर्यंत जे तुकडे झाले होते, त्यांना यापुढे व्यवहारासाठी परवानगी मिळेल. तुकडे बंदी तुकडे जोड कायदा रद्द करून नवा SOP (Standard Operating Procedure) तयार केला जाणार आहे. महसूल, नगरविकास आणि जमाबंदी आयुक्तांच्या समितीद्वारे हा SOP अंतिम केला जाईल.
सुमारे ५० लाख लोकांना होणार फायदा
या tukda bandi kayda update मुळे संपूर्ण राज्यातील जवळपास ५० लाख नागरिकांना थेट फायदा होणार आहे. पुढील १५ दिवसांत सूचना व शिफारसी सरकारकडे सादर करण्याचं आवाहन बावनकुळे यांनी केलं आहे.
विपक्षाचा सकारात्मक प्रतिसाद
हा निर्णय घेतल्यामुळे विजय वडेट्टीवार यांनीही त्याचे स्वागत केले. त्यांनी म्हटलं की, दलालांमार्फत अनेकांची फसवणूक झाली असून काही लोक आत्महत्येस प्रवृत्त झाले. त्यामुळे सरकारचा हा navin kayda अत्यंत योग्य आणि जनहिताचा आहे.
त्याचप्रमाणे राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे जयंत पाटील यांनीही या निर्णयाचं स्वागत करत, तो आतापर्यंतच्या महसूल मंत्र्यांपैकी सर्वोत्तम निर्णय असल्याचे मत व्यक्त केले.
guntha bandi kayda मुळे उद्भवलेल्या अडचणी आता संपणार
महाराष्ट्र महसूल अधिनियमानुसार guntha bandi kayda लागू असल्यामुळे, १, २, ३ गुंठे इतक्या लहान भूखंडांची खरेदी-विक्री थांबवण्यात आली होती. १२ जुलै २०२१ च्या परिपत्रकानुसार ही बंदी लादण्यात आली होती. परंतु शेतकऱ्यांना विहिरी, शेतरस्ते वा इतर कारणांसाठी लहान तुकड्यांची आवश्यकता होती. त्यामुळे हे प्रकरण न्यायालयातही गेले.
यानंतर ५ मे २०२२ रोजीच्या राजपत्रानुसार, जिरायत जमिनीसाठी किमान २० गुंठे आणि बागायतीसाठी १० गुंठे क्षेत्रमर्यादा ठरवण्यात आली होती. परंतु आता maharashtra tukda bandi kayda रद्द झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
नवीन कायदा शेतकऱ्यांसाठी वरदान
tukda bandi kayda update अंतर्गत तयार होणारा navin kayda 2025 हा लहान भूखंड विकत घेणाऱ्यांसाठी फायदेशीर ठरणार आहे. हे धोरण विशेषतः शेतकरी व शहरी नागरिकांना लाभदायक ठरणार असून अनेक अडथळे आता दूर होणार आहेत.
✅ Bandi Kayda Update: महाराष्ट्रात तुकडेबंदी कायदा रद्द, महसूलमंत्र्यांची ऐतिहासिक घोषणा
राज्यातील maharashtra tukda bandi kayda म्हणजेच तुकडेबंदी कायदा अखेर रद्द करण्यात आला असून महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत यासंदर्भात मोठी घोषणा केली. यामुळे अनेक वर्षांपासून रखडलेले जमीन व्यवहार मार्गी लागणार आहेत.
१९४७ पासून अस्तित्वात असलेल्या tukda bandi kayda अंतर्गत ठराविक प्रमाणाहून कमी क्षेत्रफळाची जमीन खरेदी-विक्री करता येत नव्हती. मात्र आता 1 जानेवारी 2025 पर्यंत झालेले सर्व लहान तुकड्यांचे व्यवहार वैध धरले जाणार असून, यासाठी तुकडे बंदी तुकडे जोड कायदा रद्द केला जाईल. यामुळे एक गुंठ्यापर्यंतच्या जमिनीचे व्यवहार शक्य होणार आहेत.
navin kayda 2025 अंतर्गत मोठा बदल
navin kayda 2025 च्या अंमलबजावणीसाठी पुढील १५ दिवसांत SOP (Standard Operating Procedure) तयार केली जाणार आहे. महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले की, या निर्णयामुळे जवळपास ५० लाख कुटुंबांना थेट फायदा होईल. १ जानेवारी २०२५ नंतरचे व्यवहार मात्र विद्यमान नियमानुसारच केले जातील.
सदस्यांकडून चर्चेत सहभाग
ही घोषणा करताना सदस्य अमोल खताळ यांनी या मुद्द्यावर लक्षवेधी सूचना दिली होती. त्यावर झालेल्या चर्चेत जयंत पाटील, विजय वडेट्टीवार, प्रकाश सोळंके, विक्रम पाचपुते, अभिजीत पाटील यांचाही सक्रिय सहभाग होता.
guntha bandi kayda मध्ये मोठा बदल
८ ऑगस्ट २०२३ च्या अधिसूचनेनुसार, guntha bandi kayda अंतर्गत महाराष्ट्रातील ३२ जिल्ह्यांमध्ये बागायतीसाठी १० आर आणि जिरायतीसाठी २० आर हे प्रमाणभूत क्षेत्र निश्चित करण्यात आले होते. मात्र, या नियमात मुंबई, उपनगर, अकोला आणि रायगड जिल्ह्यांचा समावेश नव्हता. तसेच महानगरपालिका आणि नगरपरिषद क्षेत्रांना या नियमांतून वगळण्यात आले होते.
विशेष नियोजन प्राधिकरणांसाठी वेगळ्या सवलती
tukda bandi kayda update अंतर्गत स्पष्ट करण्यात आले की, १ जानेवारी २०१६ रोजीच्या अधिसूचनेनुसार, विशेष नियोजन प्राधिकरण किंवा प्रादेशिक योजनांतर्गत असलेल्या जमिनी tukda bandi kayda च्या नियमांतून वगळण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे अशा जमिनींच्या व्यवहारावर बंदी राहणार नाही.
नवीन समितीच्या माध्यमातून निर्णयाची अंमलबजावणी
या navin kayda च्या अंमलबजावणीसाठी महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव, नगरविकास १ चे अपर मुख्य सचिव, जमाबंदी आयुक्त आणि नोंदणी महानिरीक्षक यांची उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. या विषयावर लोकप्रतिनिधींनी काही सूचना द्यायच्या असल्यास त्या सात दिवसांत लेखी स्वरूपात महसूल विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांकडे पाठवाव्यात, असे आवाहन बावनकुळे यांनी केले.
✅ मोठी बातमी! Tukda Bandi Kayda रद्द करण्याची घोषणा, शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा
राज्याचे महसूलमंत्री Chandrashekhar Bawankule यांनी आज maharashtra tukda bandi kayda रद्द करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय जाहीर केला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना आणि सामान्य नागरिकांना थेट दिलासा मिळणार आहे.
Tukda Bandi Kayda Update: 1 जानेवारी 2025 पर्यंतचे व्यवहार वैध
बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले की 1 जानेवारी 2025 पर्यंत जमिनीचे जे तुकडे झाले आहेत, त्यावर tukda bandi kayda लागू असल्याने व्यवहार करता येत नव्हते. मात्र आता हा तुकडे बंदी तुकडे जोड कायदा रद्द केला जाणार असून, यासंदर्भात लवकरच SOP (Standard Operating Procedure) तयार केली जाईल.
राज्यात सध्या काय आहे परिस्थिती ?
सध्या महसूल अधिनियमातील तरतुदींनुसार, guntha bandi kayda लागू असून त्यानुसार प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी जमिन खरेदी-विक्रीस बंदी होती. 12 जुलै 2021 च्या परिपत्रकानुसार 1, 2, 3 गुंठ्यांमध्ये शेतजमिन खरेदी-विक्रीवर निर्बंध घालण्यात आले होते. यामुळे नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत होता.
त्यानंतर 5 मे 2022 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या राजपत्रानुसार जिरायतीसाठी 20 गुंठे आणि बागायतीसाठी 10 गुंठे इतकं प्रमाणभूत क्षेत्र निश्चित करण्यात आलं होतं. मात्र, आता हे सर्व नियम शिथिल करून navin kayda 2025 अंतर्गत नव्या नियमांची अंमलबजावणी होणार आहे.
उच्चस्तरीय समिती करणार SOP तयार
या नव्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी महसूल, नगरविकास, जमाबंदी आयुक्त आदी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची एक समिती नेमण्यात येणार आहे. ही समिती navin kayda अंतर्गत एसओपी तयार करणार असून, नागरिक व लोकप्रतिनिधींनी आपल्या सूचना १५ दिवसांत सादर कराव्यात, असे आवाहन बावनकुळे यांनी केले आहे.
राजकीय पक्षांचा निर्णयाला पाठिंबा
Mahavikas Aghadi कडूनही या निर्णयाचे स्वागत करण्यात आले आहे. काँग्रेस आमदार विजय वडेट्टीवार यांनी म्हटलं की, दलालांच्या फसवणुकीमुळे अनेक नागरिकांनी आत्महत्येपर्यंत केले. त्यामुळे हा निर्णय अत्यंत गरजेचा होता. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनीही या निर्णयाचं कौतुक केलं.
1947 पासूनचा कायदा आता इतिहासजमा !
1947 मध्ये अस्तित्वात आलेल्या tukda bandi kayda मुळे वर्षानुवर्षे कमी क्षेत्रफळाच्या जमिनींचे व्यवहार अडकले होते. पैसे भरूनसुद्धा व्यवहार पूर्ण होऊ शकत नव्हते. 2017 मध्ये यामध्ये काही सुधारणा करण्यात आली होती, पण पूर्ण निर्णय झाला नव्हता. आता अखेर सरकारने यावर ठोस निर्णय घेतला आहे आणि tukda bandi kayda update म्हणून हा कायदा रद्द करण्याचे स्पष्ट केले आहे.
✅ मोठा निर्णय ! गुंठेवारी जमिनी खरेदी-विक्रीस मोकळीक – कायद्यात शिथिलता, फक्त 5 टक्के शुल्क
राज्यातील सामान्य नागरिकांसाठी दिलासादायक बातमी आहे. सरकारने guntha bandi kayda अंतर्गत मोठा बदल करत गुंठेवारी (Gunthewari) जमिनींच्या खरेदी-विक्रीचा मार्ग आता अधिक सुलभ केला आहे.
आतापर्यंत गुंठेवारी खरेदी-विक्रीवर बंदी होती, ज्यामुळे अनेकांना आर्थिक नुकसान सहन करावं लागत होतं. पण आता maharashtra tukda bandi kayda आणि त्यासंदर्भातील tukda bandi kayda update नुसार, नागरिक 1, 2, 3 किंवा 5 गुंठे क्षेत्राच्या जमिनीची खरेदी-विक्री करू शकतील – तेही अवघ्या 5 टक्के शुल्कावर.
सोप्या नियमांतून नविन कायदा 2025
राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या navin kayda 2025 नुसार, आता जमिनीच्या बाजारमूल्याच्या केवळ 5 टक्के रक्कम शासनाला भरल्यानंतर तुमची जमीन नियमित केली जाईल. यापूर्वी 1965 ते 2017 दरम्यान केलेल्या व्यवहारांसाठी 25 टक्के शुल्क आकारलं जात होतं, जे अनेक नागरिकांच्या आवाक्याबाहेर होतं. म्हणून सरकारने तो दर घटवून 5 टक्के केल्याने आता अधिक लोकांना फायदा होणार आहे.
तुकडे बंदी कायद्याचा इतिहास आणि बदल
1947 साली अस्तित्वात आलेल्या tukda bandi kayda मुळे प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्रफळाच्या जमिनी खरेदी-विक्रीवर बंदी होती. महसूल अधिनियम आणि guntha bandi kayda अंतर्गत, 12 जुलै 2021 च्या परिपत्रकानुसार 1, 2, 3 गुंठ्यांच्या व्यवहारांवर निर्बंध होते. त्याविरोधात नागरिक आणि शेतकऱ्यांनी आवाज उठवला होता.
या अडचणी लक्षात घेऊन 2017 साली तुकडे बंदी तुकडे जोड कायदा मध्ये सुधारणा करण्यात आली होती. मात्र तरीसुद्धा व्यवहार पूर्णतः मोकळे नव्हते. आता नवीन निर्णयानुसार आणि tukda bandi kayda update मुळे हे व्यवहार अधिक सुलभ आणि कायदेशीररित्या मान्य होतील.
अध्यादेश काढून कायद्यात सवलत – व्यवहारांसाठी अटी लागू
15 ऑक्टोबर 2024 रोजी राज्यपालांच्या संमतीनंतर एक अध्यादेश काढण्यात आला. मंत्रिमंडळाने navin kayda अंतर्गत कायद्यातील शिथिलतेला मान्यता दिली आहे. यानुसार, नागरिक पूर्वीचे व्यवहार नियमित करण्यासाठी रेडीरेकनरच्या 5% रक्कम शासनाला भरून अधिकृत व्यवहार करू शकतात.
तथापि, यासाठी काही अटी आहेत:
-
फक्त विहीर, घरबांधणी आणि रस्त्यासाठी 1 ते 5 गुंठ्यांचे व्यवहार करता येतील.
-
इतर कोणत्याही कारणासाठी व्यवहारास परवानगी दिली जाणार नाही.
-
यासाठी संबंधित नागरिकांना नमुना-12 नुसार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज करावा लागेल.
सारांश: सामान्यांसाठी मोठा दिलासा
सरकारच्या या निर्णयामुळे सामान्य नागरिक आणि शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल. गुंठेवारी खरेदी-विक्री पुन्हा सुरू होणार असून, tukda bandi kayda आणि guntha bandi kayda मधील अडथळे आता मागे पडणार आहेत. navin kayda 2025 हे या दिशेने उचललेलं महत्वाचं पाऊल मानलं जात आहे.
पुनर्लिखित बातमी (Rephrased Marathi News with Keywords)
आदिवासींच्या जमिनींचा गैरव्यवहार उघड — ६१७ प्रकरणांचा तपास सुरू, Chandrashekhar Bawankule यांची माहिती; अहवालासाठी तीन महिन्यांची मुदत
राज्यात आदिवासींच्या जमिनी बेकायदेशीररीत्या बिगर आदिवासींकडे हस्तांतरित झाल्याच्या धक्कादायक प्रकारांची तपासणी आता अंतिम टप्प्यात आहे. याबाबत येत्या तीन महिन्यांत अहवाल सादर केला जाईल, अशी माहिती महसूलमंत्री Chandrashekhar Bawankule यांनी विधानसभेत दिली.
आमदार राजेंद्र गावित यांच्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना मंत्री बावनकुळे म्हणाले की, 1974 मध्ये लागू करण्यात आलेल्या कायद्यानुसार आदिवासींच्या जमिनींचे संरक्षण केले जाते. मात्र 1974 ते 2004 या काळात जर कोणी गैरप्रकार केला असेल, तर 2034 पर्यंत तक्रार दाखल करता येईल.
617 प्रकरणांचा उलगडा – 404 जमिनी परत
2021 ते 2023 दरम्यान 617 जमिनींच्या बेकायदेशीर हस्तांतरणाचे प्रकरणे उजेडात आली आहेत. यातील 404 जमिनी आदिवासींना परत करण्यात आल्या असून 213 प्रकरणे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्रलंबित आहेत. ही संपूर्ण यादी लवकरच सर्व आमदारांना दिली जाईल, अशी माहितीही त्यांनी दिली.
1,628 प्रकरणांची तपशीलवार माहिती
राज्यभरातील विविध विभागांकडून 1,628 प्रकरणांची माहिती प्राप्त झाली असून यामध्ये कोकणातील 732 प्रकरणांचा समावेश आहे. याची सखोल चौकशी करून पुढील अधिवेशनात अहवाल सभागृहात मांडण्यात येईल.
जमिनींचे हस्तांतर फक्त आदिवासींनाच
मंत्री Chandrashekhar Bawankule यांनी स्पष्ट केलं की, आदिवासी जमिनीचे हस्तांतर फक्त आदिवासी व्यक्तीलाच करता येते. जर वाणिज्य, औद्योगिक किंवा निवासी वापरासाठी ही जमीन हस्तांतरित होत असेल, तर 34 अटींची काटेकोरपणे तपासणी केली जाते.
आदिवासी आमदारांना सहकार्याचं आवाहन
राज्यातील सर्व आदिवासी आमदार आणि आदिवासी विकास मंत्रालयाने या तपास प्रक्रियेत सहकार्य करावं, अशी विनंती महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी केली आहे. अजूनही नवीन तक्रारी असल्यास त्या सरकारकडे पाठवाव्यात, त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल.
संदर्भातले महत्त्वाचे कायदे
तसेच मंत्री बावनकुळे यांनी याआधीच स्पष्ट केलं आहे की, राज्य सरकारने tukda bandi kayda update अंतर्गत आता शेतजमिनींच्या खरेदी-विक्री प्रक्रियेत सुलभता आणली आहे. guntha bandi kayda आणि navin kayda 2025 अंतर्गत जमिनींच्या व्यवहारांसाठी लवकरच नवीन धोरणे आणली जातील.
राज्यातील आदिवासींच्या हक्काचे रक्षण आणि maharashtra tukda bandi kayda सुधारणा यांचा एकत्रित विचार करत सरकार आता ठोस पावले उचलत आहे.
या नव्या कायद्यामुळे तुम्हाला घरबसल्या Property Registration करता येणार आहे.
✅ शेतजमिनीच्या भूसंपादनात प्रशासनाची जबाबदारी वाढली – शेतकऱ्यांवर अन्याय नको : Chandrashekhar Bawankule
राष्ट्रीय महामार्गासाठी होत असलेल्या शेतजमिनीच्या भूसंपादन प्रक्रियेत शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार नाही, यासाठी प्रशासनाने विशेष दक्षता घ्यावी, असे निर्देश महसूलमंत्री Chandrashekhar Bawankule यांनी दिले आहेत. कोणत्याही शेतकऱ्याशी दुजाभाव न करता भूसंपादन न्याय्य पद्धतीने करण्यात यावे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ७५३-L संदर्भात बैठक
Borgav Bujurg – Muktainagar (NH-753L) या प्रकल्पासाठी मुक्ताईनगर, अंतुर्ली आणि सातोड येथील शेतकऱ्यांच्या भूसंपादन दर आणि प्रलंबित मागण्या यासंदर्भात विधानभवनात बैठक झाली. महसूलमंत्री बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि जलसंपदा मंत्री Girish Mahajan यांच्या प्रमुख उपस्थितीत ही बैठक पार पडली.
मार्ग संरेखन बदलल्यास खर्चात बचत
इंदोर ते छत्रपती संभाजीनगर मार्गात काही बदल केल्यास रस्ता सरळ होऊन खर्चात मोठी बचत होऊ शकते, असेही मंत्री बावनकुळे यांनी यावेळी नमूद केले. मुक्ताईनगर तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या तक्रारींचा सकारात्मक विचार करून योग्य निर्णय घेण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
भूसंपादनात पारदर्शकता हवी
भूसंपादन झालेल्या शेतकऱ्यांना मोबदला दिला असला तरी तक्रारी वाढत असल्याने, प्रशासनाने पारदर्शक आणि न्याय्य कार्यपद्धतीचा अवलंब करावा, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत. जमीन मूल्याचा योग्य अंदाज घेऊन 10-12 वर्षांपूर्वीच्या दरांपेक्षा सध्याच्या वर्षातील दरांनुसार मोबदला मिळावा, अशी मागणी जलसंपदा मंत्री Girish Mahajan यांनी केली.
अनेक मान्यवरांची उपस्थिती
या बैठकीस आमदार चंद्रकांत पाटील, आमदार मंगेश चव्हाण, NHAI अधिकारी, भूसंपादन अधिकारी, शेतकरी संघर्ष समिती मुक्ताईनगरचे प्रतिनिधी आणि जिल्हाधिकारी आयुष्य प्रसाद हे दूरदृष्य प्रणालीद्वारे सहभागी होते.
महत्त्वाचे कायदे आणि धोरणे यांचा संदर्भ
या बैठकीदरम्यान शेतजमिनीच्या संपादनावरून अनेक शेतकऱ्यांच्या मागण्या समोर आल्या, ज्या maharashtra tukda bandi kayda आणि guntha bandi kayda सारख्या कायद्यासंबंधित अडचणींशी निगडीत होत्या. सरकार लवकरच tukda bandi kayda update आणि navin kayda 2025 अंतर्गत भूसंपादन प्रक्रियेतील पारदर्शकता वाढवणार आहे. यामुळे तुकडे बंदी तुकडे जोड कायदा अंतर्गत येणाऱ्या शेतकऱ्यांचाही प्रश्न मार्गी लागणार आहे.
✅ शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा! ‘tukda bandi kayda’ रद्द करण्याची महसूल मंत्र्यांची घोषणा
Mahayuti सरकारने शेतकऱ्यांसाठी ऐतिहासिक निर्णय घेतला असून, राज्यातील tukda bandi kayda रद्द करण्यात आल्याची घोषणा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली आहे. यामुळे राज्यातील सुमारे ५० लाख शेतकऱ्यांना थेट फायदा होणार आहे. आता 1 जानेवारी 2025 पर्यंत झालेले शेतजमिनीचे तुकडे कायदेशीर व्यवहारात आणता येणार आहेत.
‘maharashtra tukda bandi kayda’ संदर्भात उच्चस्तरीय समिती
या निर्णयासाठी महसूल, नगरविकास आणि जमाबंदी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली जाणार आहे. ही समिती 15 दिवसांत SOP (Standard Operating Procedure) तयार करणार असून नागरिकांना आपल्या सूचना देण्याचे आवाहन देखील करण्यात आले आहे. हा निर्णय tukda bandi kayda update म्हणून मोठा टप्पा मानला जातो.
1 ते 3 guntha मध्ये प्लॉटिंगसाठी अडथळा नाही
guntha bandi kayda आणि तुकडे बंदी तुकडे जोड कायदा यामुळे ज्या नागरिकांना 1, 2 किंवा 3 गुंठ्यांमध्ये व्यवहार करता येत नव्हते, त्यांना आता दिलासा मिळणार आहे. 20 guntha मध्ये 10 लोकांनी प्लॉटिंग केल्यास आणि पहिली नोंदणी झाल्यास, त्यांची री-नोंदणी SOP नंतर सुरू होणार असल्याचे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
विपक्षाचाही निर्णयाला पाठिंबा
या निर्णयाचे महाविकास आघाडी, विजय वडेट्टीवार, आणि जयंत पाटील यांनी स्वागत केले आहे. maharashtra tukda bandi kayda मुळे अनेक शेतकऱ्यांना फसवणूक, न्यायालयीन खटले आणि आत्महत्येसारख्या गंभीर समस्यांना सामोरे जावे लागत होते. त्यामुळे हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या हिताचा आणि सकारात्मक आहे, असे ते म्हणाले.
2021 च्या परिपत्रकामुळे निर्माण झालेली अडचण संपली
12 जुलै 2021 च्या परिपत्रकानुसार, जिरायतीसाठी किमान 20 guntha आणि बागायतीसाठी 10 guntha एवढे प्रमाणभूत क्षेत्र ठरवण्यात आले होते. त्यामुळे लहान शेतजमिनीच्या खरेदी-विक्री व्यवहारावर बंदी होती. अनेक शेतकऱ्यांना guntha bandi kayda मुळे विहिरी, शेतरस्ते आणि इतर गरजांसाठी 1 ते 3 guntha मध्ये व्यवहार करता येत नव्हता.
ladki bahin yojana online apply महाराष्ट्र link
navin kayda 2025 अंतर्गत व्यवहारांना नवीन दिशा
तुकडेबंदी कायदा रद्द झाल्यानंतर, navin kayda 2025 अंतर्गत शेतजमिनीच्या व्यवहारात लवचिकता येणार असून, छोट्या शेतकऱ्यांना स्वतःची जमीन अधिक प्रभावीपणे वापरण्याचा आणि व्यवहार करण्याचा नवीन अधिकार मिळणार आहे.
सरकारच्या ‘विकसित महाराष्ट्र’ संकल्पात मोठे पाऊल
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या ‘विकसित महाराष्ट्र’ या संकल्पानुसार tukda bandi kayda रद्द करणे हा महत्त्वाचा टप्पा आहे. यामुळे शेतजमिनीच्या व्यवहारात पारदर्शकता, सुलभता आणि शेतकऱ्यांच्या हक्कांचे रक्षण होणार आहे.