जिवंत सातबारा मोहीम: काय आहे आणि का महत्त्वाची आहे? जिवंत सातबारा 7/12 मोहीम राज्यभर; महसूलमंत्री बावनकुळे यांची मोठी घोषणा! महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावणकुळे

चंद्रशेखर बावनकुळे: ‘जिवंत सातबारा’ मोहीम राज्यभर राबविणार; महसूलमंत्र्यांची मोठी घोषणा!

मृत खातेदारांच्या वारसांना शेतजमिनीवरील कायदेशीर अधिकार सहज आणि जलद मिळावेत यासाठी राज्यभर ‘जिवंत सातबारा’ मोहीम राबविण्याची घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात सोमवारी केली. या मोहिमेअंतर्गत मृत खातेदारांची नावे सातबारा उताऱ्यावरून कमी करून वारसांची नोंद करण्यात येणार आहे. महसूलमंत्र्यांनी राज्यातील सर्व लोकप्रतिनिधींना या मोहिमेत सहभागी होण्यासाठी पुढाकार घेण्याचे आवाहन केले.

‘जिवंत सातबारा’ मोहिमेबाबत निवेदन सादर
या विषयावर आमदार रणधीर सावरकर, भास्कर जाधव आणि प्रशांत बंब यांनी सहभाग नोंदवत सूचना केल्या. महसूलमंत्री बावनकुळे म्हणाले, ‘‘वारस नोंदणी प्रक्रियेत दिरंगाई झाल्याने शेतकऱ्यांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. अनेकदा मृत खातेदारांच्या नावावरच जमिनी राहतात. यामुळे वारसांना मालकी हक्क मिळवण्यासाठी कोर्टाची पायरी चढावी लागते. ही प्रक्रिया वेळखाऊ आणि खर्चिक असल्याने शेतकऱ्यांचे हाल होतात.’’

‘जिवंत सातबारा’ मोहीम लोककल्याणकारी ठरेल
महसूल विभागाची कार्यक्षमता आणि पारदर्शकता वाढवण्यासाठी ही मोहीम उपयुक्त ठरेल. कायद्याच्या चौकटीत राहून त्वरित निर्णय घेता येतील. यामुळे वेळ आणि पैशाची बचत होईल आणि वारसांना त्यांच्या हक्काची जमीन जलद मिळेल. ही मोहीम शेतकऱ्यांसाठी दिलासा देणारी ठरेल.

अशी असेल मोहीम

• महसूल विभाग स्वतःहून वारसांची नोंदणी करेल.

   

• अर्जदाराने अर्ज न करता महसूल यंत्रणा पुढाकार घेईल.

• मृत खातेदारांची नावे सात-बारावरून कमी करून वारसांची नोंद केली जाईल.

• ही संपूर्ण प्रक्रिया फक्त दीड महिन्यात पूर्ण केली जाणार आहे.

 सातबारा कसा डाउनलोड करायचा ? यासाठी तुम्ही महाराष्ट्र शासनाच्या Mahabhulekh पोर्टलला भेट देऊ शकता.
 सातबारा कसे बघायचे ? यासाठी Mahabhulekh पोर्टलवर जाऊन जिल्हा, तालुका आणि गाव निवडून तुमचा सातबारा उतारा ऑनलाइन पाहू शकता.
 महाराष्ट्रात नावाने ७/१२ उतारा कसा शोधायचा ? यासाठी Mahabhulekh पोर्टलवर जाऊन तुमच्या नावानुसार सातबारा उतारा सहज शोधता येईल.

बुलडाणा जिल्ह्यात राबवलेल्या ‘जिवंत सातबारा’ (Jiwant Satbara) मोहिमेचा यशस्वी प्रयोग पाहून राज्य शासनाने १९ मार्च २०२५ रोजी निर्णय घेतला. या निर्णयानुसार, १ एप्रिल २०२५ पासून संपूर्ण महाराष्ट्रात ही मोहीम राबवली जाणार आहे. महसूल विभागाकडून प्रत्येक गावातील जमिनीच्या नोंदी अद्ययावत केल्या जातील. तहसीलदार स्तरावरच वारसांचा वारसा हक्क निश्चित केला जाणार असून यासाठी सक्सेशन सर्टिफिकेट आवश्यक राहणार नाही. या उपक्रमासाठी स्थानिक आमदार, महसूल अधिकारी आणि प्रशासकीय यंत्रणा संयुक्तपणे काम करणार आहेत.

नागरिकांना थेट ऑनलाइन माहिती मिळण्यासाठी महाराष्ट्र महाभूलेख पोर्टलची अधिकृत लिंक

 ‘जिवंत सातबारा’ मोहिमेतील 5 मोठे निर्णय

महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात (Budget Session) विविध प्रकारच्या जमिनींसंदर्भात महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.

1. वर्ग-2 जमिनींचे वर्ग-1 मध्ये रूपांतर: राज्य सरकारने २०२४ मध्ये मराठवाड्यातील खालसा झालेल्या इनाम व देवस्थानच्या जमिनी वर्ग-1 मध्ये रूपांतर करण्याचा निर्णय घेतला. यामध्ये खिदमतमाश इनाम (देवस्थानच्या देखभालीसाठी दिलेल्या जमिनी) आणि मदतमाश इनाम (कामगिरीसाठी दिलेल्या जमिनी) यांचा समावेश आहे.

2. ‘जिवंत सातबारा’ मोहीम: शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीवरील हक्क सहज आणि जलद मिळावा यासाठी महसूल विभागच स्वतःहून वारसांची नोंदणी करणार आहे.

3. जलद प्रक्रिया: मृत खातेदारांची नावे सातबारा उताऱ्यावरून कमी करून त्यांच्या वारसांची नोंद फक्त दीड महिन्यात पूर्ण केली जाणार आहे.

4. पारदर्शक महसूल प्रक्रिया: महसूल विभागाची कार्यक्षमता आणि पारदर्शकता वाढवण्यासाठी ही मोहीम प्रभावी ठरणार आहे.

5. कायद्याच्या चौकटीत निर्णय: वर्ग-2 जमिनी वर्ग-1 मध्ये हस्तांतरित करण्यासाठी आता शासन निर्णय किंवा मंत्रिमंडळाच्या आदेशावर अवलंबून न राहता थेट कायदा केला जाणार आहे.

 ‘जिवंत सातबारा’ मोहिमेचा फायदा

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrashekhar Bawankule) यांनी स्पष्ट केले की, या मोहिमेमुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. वारसांना कोर्टात जाऊन हक्क सिद्ध करण्याची गरज भासणार नाही. अर्ज न करता महसूल विभागच नोंदणी करेल. यामुळे शेतकऱ्यांचा वेळ आणि पैसा वाचेल. महसूल विभागाची पारदर्शकता वाढेल आणि निर्णय जलद होतील.महसूल विभाग गावातील जमिनींच्या नोंदी अद्ययावत करेल.

• तहसीलदार स्तरावरच वारसा हक्क निश्चित केला जाईल.

• मृत खातेदारांची नावे सातबारा उताऱ्यावरून कमी करून वारसांची अधिकृत नोंद केली जाईल.

• ही संपूर्ण प्रक्रिया फक्त दीड महिन्यात पूर्ण केली जाणार आहे.

• सातबारा डाऊनलोड आणि पाहण्याची प्रक्रिया अधिक तपशीलवार लिहा.

• “सातबारा कसा डाउनलोड करायचा ? – महाराष्ट्र महाभूलेख पोर्टलवर लॉगिन करा ➝ जिल्हा, तालुका, गाव निवडा ➝ खातेदाराचे नाव किंवा गट नंबर टाका ➝ 7/12 उतारा डाउनलोड करा.”

महाराष्ट्रात ७/१२ साठी किमान किती जमीन आवश्यक आहे ?
७/१२ उताऱ्यावर जमिनीचा उल्लेख क्षेत्रफळासह केला जातो. ७/१२ मिळवण्यासाठी कोणत्याही आकाराची जमीन असली तरी उतारा आवश्यक असतो. म्हणजेच लहान किंवा मोठी जमीन असली तरी ७/१२ उतारा आवश्यक कागदपत्रांपैकी एक असतो.

७/१२ पासून क्षेत्रफळ कसे शोधायचे ?
सातबारा उताऱ्यावर क्षेत्रफळ हेक्टर, आर किंवा गुंठ्यांमध्ये नमूद असते. तुम्ही Mahabhulekh पोर्टलवरून ७/१२ उतारा डाउनलोड करून क्षेत्रफळ पाहू शकता. उदाहरणार्थ, १ हेक्टर = 2.47 एकर किंवा 100 आर असतो.

जमिनीत NA म्हणजे काय ?
NA (Non-Agricultural) म्हणजे कृषीयोग्य नसलेली जमीन. जर जमीन कृषी उद्देशासाठी वापरण्याऐवजी निवासी, व्यावसायिक किंवा औद्योगिक कारणांसाठी असेल, तर तिला NA जमीन म्हणून वर्गीकृत केले जाते. अशा जमिनीवर शेती करता येत नाही.

‘जिवंत सातबारा’ म्हणजे काय? जाणून घ्या या मोहिमेचे राज्यभरातील महत्त्व !

राज्यातील खातेदारांच्या वारसांना त्यांच्या शेतजमिनीवरील हक्क जलद आणि सहज मिळावेत यासाठी ‘जिवंत सातबारा’ (Jiwant Satbara) मोहीम राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. वारस नोंदणी प्रक्रियेत होणारा विलंब आणि शेतकऱ्यांना येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी ही मोहीम महत्त्वाची ठरणार आहे.

सध्या वारस नोंदणीसाठी शेतकऱ्यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागतो. अनेक वेळा मृत खातेदारांच्या नावावरच जमिनी राहतात, ज्यामुळे वारसांना कोर्टाची पायरी चढावी लागते. ही प्रक्रिया वेळखाऊ आणि खर्चिक असल्याने शेतकरी त्रस्त होतात.
‘जिवंत सातबारा’ मोहिमेमुळे

• महसूल विभागाकडून स्वतःहून वारसाची नोंद केली जाणार आहे.

• अर्ज करण्याची गरज भासणार नाही.

• ही प्रक्रिया फक्त दीड महिन्यात पूर्ण होणार आहे.

• वेळ आणि पैशाची मोठी बचत होईल.

• महसूल विभागाच्या पारदर्शकतेत वाढ होईल.

मोहिमेची अंमलबजावणी कशी होणार ?

 १ ते ५ एप्रिल

• ग्राम महसूल अधिकारी (Talathi) गावनिहाय मृत खातेदारांची यादी तयार करतील.

• चावडी वाचनाद्वारे न्यायप्रविष्ट प्रकरणे वगळून यादी निश्चित केली जाईल.

 ६ ते २० एप्रिल

• वारसांनी आवश्यक कागदपत्रे जसे की,

  • मृत्यूदाखला (Death Certificate)

  • वारसांचा प्रतिज्ञापत्र (Affidavit)

  • पोलीस पाटील / सरपंच यांचा दाखला

  • सर्व वारसांची नावे, पत्ते आणि दूरध्वनी क्रमांक सादर करावे लागतील.

• ग्राम महसूल अधिकारी स्थानिक चौकशी करून वारसांचा ई-फेरफार प्रणालीत (E-ferfar System) मंजूर प्रस्ताव पाठवतील.

२१ एप्रिल ते १० मे

• ई-फेरफार प्रणालीमध्ये वारस फेरफार प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल.

• महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ अंतर्गत विहित कार्यपद्धतीनुसार सातबारा दुरुस्त केला जाईल.

• या संपूर्ण प्रक्रियेसाठी कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही.

‘जिवंत सातबारा’ मोहीम संपूर्ण महाराष्ट्रात राबवली जाणार

बुलढाणा जिल्ह्यात सुरू असलेली ‘जिवंत सातबारा’ मोहीम आता १ एप्रिल २०२५ पासून संपूर्ण महाराष्ट्रात राबवली जाणार आहे. या मोहिमेअंतर्गत गावातील सातबारा उताऱ्यावर (7/12 Utara) असलेल्या सर्व मृत खातेदारांची नावे कमी केली जाणार आहेत. त्याऐवजी वारसांची नावे नोंदवली जातील. हा महत्त्वपूर्ण बदल शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा ठरणार आहे, कारण यामुळे जमिनीवरील वारसांचा हक्क सहज प्रस्थापित होईल.

जमीन व्यवहार अधिक सोपे आणि पारदर्शक होणार

बऱ्याच वेळा आवश्यक कागदपत्रांमध्ये वारसांची नोंद नसल्यामुळे जमीन व्यवहार करताना अनेकांना अडचणी येतात. वारसांना कोर्टाची पायरी चढावी लागते, जे वेळखाऊ आणि खर्चिक असते. ही प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठीच राज्य सरकारने ‘जिवंत सातबारा’ मोहीम राज्यभर राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

सातबारा कसा डाउनलोड करायचा ?

ही मोहीम पूर्ण झाल्यानंतर नागरिकांना त्यांच्या जमिनीचा सातबारा कसा डाउनलोड करायचा? याबाबत अधिक माहिती मिळणार आहे. यासाठी तुम्ही ‘महाराष्ट्र महाभूलेख’ (MahaBhulekh) पोर्टलला भेट देऊन तुमच्या गाव, तालुका किंवा खातेदाराच्या नावानुसार ७/१२ उतारा डाउनलोड करू शकता.

सातबारा कसे बघायचे ?

‘सातबारा कसे बघायचे?’ याबाबतही मोहिमेनंतर प्रक्रिया सुलभ होईल. महसूल विभागाच्या पोर्टलवरून किंवा स्थानिक तलाठी कार्यालयात जाऊन तुम्ही तुमच्या जमिनीचा सातबारा तपासू शकता. यात वारसांची नावे अपडेट झाल्यामुळे जमीन व्यवहार अधिक पारदर्शक होईल.

महाराष्ट्रात नावाने ७/१२ उतारा कसा शोधायचा ?

या मोहिमेनंतर शेतकरी आणि नागरिक ‘महाराष्ट्रात नावाने ७/१२ उतारा कसा शोधायचा ?’ हे सहज करू शकतील. महसूल विभागाच्या वेबसाईटवर खातेदाराचे नाव टाकून तुम्ही तुमच्या जमिनीचा उतारा पाहू शकता.

‘जिवंत सातबारा’ मोहिमेमुळे शेतकऱ्यांच्या वारसांना त्यांच्या जमिनीचा हक्क पटकन मिळेल आणि महसूल विभागातील कामकाज अधिक वेगवान आणि पारदर्शक होईल.

बुलडाणा जिल्ह्यातील चिखली तालुक्यात सर्वप्रथम ‘जिवंत सातबारा’ मोहीम राबविण्यात आली.

• येथे १५९ गावांमध्ये १,४८७ मृत खातेदारांची नोंद आढळली.

• त्यापैकी बहुतेक प्रकरणांमध्ये वारस नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण झाली.

• यासाठी शेतकऱ्यांनी मृत्यूदाखला, पोलीस पाटील / सरपंच यांचा दाखला, वारस प्रतिज्ञापत्र यासारखी आवश्यक कागदपत्रे सादर केली.

• महसूल विभागाच्या नियोजनामुळे नोंदी वेगाने अद्ययावत करण्यात आल्या.

• यशस्वी प्रयोगानंतर आता ही मोहीम संपूर्ण महाराष्ट्रात राबविण्यात येणार आहे.

• वारसांना त्यांच्या जमिनीवरचा हक्क जलद मिळणार.

• कोर्टाची पायरी न चढता महसूल विभागच नोंदणी करणार.

• वेळ, खर्च आणि त्रास वाचणार.

• महसूल विभागाच्या कामकाजात पारदर्शकता आणि गती वाढणार.

•  ७/१२ महाराष्ट्र कसा वाचायचा ?

• ७/१२ उतारा (7/12 Extract) हा जमिनीची मालकी, क्षेत्रफळ, पीक माहिती, खते, कर्ज, वारस हक्क यासंबंधी तपशील देतो. Mahabhulekh पोर्टलवरून तुम्ही ७/१२ उतारा डाउनलोड करू शकता.

• क्षेत्रफळ हेक्टर, आर किंवा गुंठ्यात असते.

• जमिनीवर कोणाचे हक्क आहेत हे यावरून स्पष्ट होते.

शाळा ही केवळ विद्यार्थ्यांसाठी नसून संपूर्ण समाजासाठी महत्त्वाची संस्था आहे.

8अ उतारा म्हणजे काय ?
8अ उतारा (Form 8A) हा जमिनीच्या कर रेकॉर्डसाठी वापरला जातो. यात मालकाचे नाव, खातेदार क्रमांक, शेतजमिनीची एकूण माहिती, क्षेत्रफळ आणि कर भरण्याचा तपशील असतो.

महाराष्ट्र महाभूलेख म्हणजे काय ?
Mahabhulekh हे महाराष्ट्र सरकारचे पोर्टल आहे, जेथे शेतजमिनीशी संबंधित नोंदी जसे की ७/१२ उतारा, 8अ उतारा, मालकी प्रमाणपत्र आदी ऑनलाइन मिळतात.

गुंठेवारी जमीन म्हणजे काय ?
गुंठेवारी जमीन म्हणजे २० गुंठ्यांपेक्षा कमी क्षेत्रफळ असलेली जमीन. अशा जमिनींसाठी स्वतंत्र ७/१२ उतारा नसतो. अशा जमिनींसाठी स्वतंत्र प्लॉटिंग किंवा गुंठेवारी नोंद असते.

आर आणि गुंठा एकच आहेत का ?
नाही, आर आणि गुंठा वेगळे मोजमाप आहेत.

• १ गुंठा = 101.17 चौरस मीटर

• १ आर = 100 चौरस मीटर
  म्हणून १ गुंठा = १.०१ आर होतो.

• “बुलढाणा जिल्ह्यातील १५९ गावांमध्ये १,४८७ मृत खातेदार आढळले होते, यापैकी ९५% प्रकरणांमध्ये वारसांची नोंद यशस्वीरीत्या पूर्ण झाली आहे.“