राज्यातील शेतजमिनींच्या सातबारा उताऱ्यावर (digital satbara) आता भावंडांमधील वाटणी व पोटहिस्स्याची माहिती देखील नोंदवली जाणार आहे. यासाठी महाराष्ट्र सरकारने १८ तालुक्यांमध्ये पथदर्शी प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय घेतला असून, प्रत्येक महसूल विभागातील तीन तालुके यामध्ये सहभागी असतील.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानपरिषदेत ही माहिती देताना सांगितले की, आतापर्यंत mahabhulekh satbara वर केवळ जमिनीचे एकूण क्षेत्र दर्शवले जात होते. मात्र, भावकीतील वाटणी किंवा पोटहिस्सा याची नोंद होत नव्हती. ही तांत्रिक अडचण दूर करण्यासाठी आता नवा निर्णय घेण्यात आला आहे.
पोटहिस्सा नोंदणीसाठी शुल्क काय ?
-
भावंडांतील वाटणी ५०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर करता येईल.
-
पोटहिस्स्याच्या मोजणीसाठी २०० रुपये शुल्क आकारले जाईल.
-
अगदी किमान १ गुंठा जमीनही स्वतंत्र नोंदणीसाठी पात्र असेल.
‘आधी मोजणी, नंतर नोंदणी’ – नवा नियम
या नव्या प्रणालीमुळे ‘आधी मोजणी, नंतर नोंदणी’ अशी प्रक्रिया स्पष्ट होईल आणि त्यामुळे भावकीतील वाद टाळण्यास मोठी मदत होईल. यासाठी आता जमीनमालक satbara online, satbara utara online, किंवा bhulekh mahabhumi gov in ferfar या पोर्टल्सवरून आवश्यक अर्ज करू शकतात.
७० टक्के गावांचे नकाशे डिजिटायझेशन
डिजिटल इंडिया उपक्रमांतर्गत राज्यातील ७०% गावांचे नकाशे आणि सातबारा नोंदी डिजिटायझेशन करण्यात आले आहेत. त्यामुळे आता शेतकऱ्यांना घरबसल्या mahabhumi gov in 7/12 किंवा mahabhulekh पोर्टलवर जाऊन त्यांचा satbara download करता येतो.
७ १२ पहाण्यासाठी जिल्हा निवडा या पर्यायाचा वापर करून संबंधित जिल्ह्याचा सातबारा उतारा सहज मिळवता येतो.
पांदण रस्त्यांबाबत नवीन नियम
पांदण रस्त्यांच्या वादांवर तोडगा काढण्यासाठी, त्यांची रुंदी किमान १२ फूट असणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना शेतीपर्यंत वादमुक्त आणि मोकळा प्रवेश मिळेल.
आपल्या जमिनीचे नोंदणी काम अजूनही प्रलंबित आहे का? आता वेळ वाचवा आणि digital satbara प्रणालीद्वारे घरबसल्या तपशील पाहा !
जमीन नोंदणी प्रक्रियेत मोठा बदल ! आता 7/12 उताऱ्यावर पोट हिस्साही दिसणार
महाराष्ट्रातील जमीन नोंदणी प्रक्रियेत मोठा बदल होत असून आता 7/12 उताऱ्यावर (digital satbara) केवळ जमीन क्षेत्राची नव्हे, तर त्यावरील भावकीतील वाटणी व पोट हिस्स्याची नोंदणी देखील करण्यात येणार आहे. महसूल विभागाने यासाठी राज्यातील १८ तालुक्यांमध्ये पथदर्शी प्रकल्प राबवण्यास सुरुवात केली आहे.
या योजनेत प्रत्येक महसूल विभागातील ३ तालुक्यांची निवड करण्यात आली असून, यासंदर्भातील माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधान परिषदेत दिली आहे.
काय म्हणाले महसूल मंत्री ?
बावनकुळे म्हणाले की, “आत्तापर्यंत पोट हिस्सा किंवा भावंडांमधील वाटणी केवळ कागदावरच राहायची. ती माहिती satbara online प्रणालीत नोंदवली जात नसे. त्यामुळे भविष्यात अनेक वेळा वाद निर्माण होत असत. आता ही माहिती थेट mahabhulekh satbara वर उपलब्ध होणार आहे. यामुळे पारदर्शकता आणि कायदेशीर नोंदणी दोन्ही सुनिश्चित होईल.”
त्यांनी पुढे सांगितले की, “भावंडांतील वाटणी ५०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर करता येईल. त्यानंतर त्याचा पोट हिस्सा मोजून २०० रुपयांचे शुल्क आकारले जाईल. विशेष म्हणजे, आता किमान एक गुंठा क्षेत्रसुद्धा स्वतंत्र नोंदणीसाठी पात्र राहील.”
आधी मोजणी, मग नोंदणी’ – प्रक्रिया स्पष्ट !
या नव्या प्रणालीमुळे ‘आधी मोजणी, मग नोंदणी’ ही सुस्पष्ट प्रक्रिया तयार होणार असून, यामुळे bhulekh mahabhumi gov in ferfar प्रक्रिया अधिक सोपी होणार आहे. या सुधारणा जमीन वाटप अधिक कायदेशीर, पारदर्शक आणि वादमुक्त बनवतील.
डिजिटल इंडिया अंतर्गत नोंदी डिजिटायझेशन
डिजिटल इंडिया अभियानाअंतर्गत राज्यातील जवळपास ७० टक्के गावांचे नकाशे व जमीन नोंदी digitize करण्यात आले आहेत. त्यामुळे आता शेतकऱ्यांना satbara utara online, satbara download, आणि mahabhumi gov in 7/12 यांसारख्या प्लॅटफॉर्म्सवरून आपला 7/12 उतारा सहज मिळवता येईल. ७ १२ पहाण्यासाठी जिल्हा निवडा या पर्यायाने जिल्हानिहाय शोध घेता येतो.
पांदण रस्त्यांची रुंदी आता १२ फूट
पांदण व शेत रस्त्यांवरील वाद रोखण्यासाठी, सरकारने आता पांदण रस्त्यांची किमान रुंदी १२ फूट असावी, अशी अट लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीपर्यंत सहज, सुरक्षित आणि वादमुक्त प्रवेश मिळणार आहे.
पुढील पावले
राज्य सरकारने सुरू केलेली ही पोट हिस्सा नोंदणी प्रणाली एक महत्त्वाची सुधारणा असून, ती mahabhulekh, mahabhumi gov in 7/12, आणि इतर डिजिटल पोर्टल्सवरून शेतकऱ्यांना सहज उपलब्ध होईल. जर हा पथदर्शी प्रकल्प यशस्वी ठरला, तर हाच मॉडेल संपूर्ण राज्यभर लागू केला जाणार आहे.
महत्वाचे दुवे
तुकडेबंदी कायदा शिथिल होणार ! जमीन खरेदी-विक्री आणि 7/12 नोंदणी होणार सुलभ
राज्यातील शहरीकरण झपाट्याने वाढत असताना, जमीन खरेदी-विक्री प्रक्रियेत अडथळा ठरणाऱ्या तुकडेबंदी कायद्यात (Tukdebandi Law) मोठा बदल होणार आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ९ जुलै २०२५ रोजी विधानसभेत हा कायदा शिथिल करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे.
हा निर्णय लागू झाल्यानंतर १ जानेवारी २०२५ पर्यंत नागरी क्षेत्रात झालेले जमिनीचे तुकडे कायदेशीर मान्यता मिळवणार आहेत. भविष्यात हा कायदा कायमस्वरूपी रद्द करण्यासाठी SOP म्हणजेच कार्यपद्धतीही सरकार ठरवणार आहे.
काय होणार आहे नेमकं ?
-
१५ दिवसांत नवी SOP तयार होणार – ज्यात प्लॉटिंग, लेआऊट, रस्ते, रजिस्ट्री आणि बांधकाम नियमावली स्पष्ट केली जाणार आहे.
-
दलालांचा हस्तक्षेप थांबवण्यासाठी ही प्रक्रिया पारदर्शकतेने राबवली जाईल.
-
SOP तयार करण्यासाठी महसूल, नगरविकास, जमाबंदी आयुक्त व नोंदणी आयुक्त यांची चार सदस्यीय समिती तयार होणार आहे.
-
या SOP च्या अंमलबजावणीनंतर जमिनीच्या व्यवहारांची नोंद satbara online प्रणालीवर नियमित करता येणार आहे.
तुकडेबंदी कायदा शिथिल झाल्याने होणारे फायदे
1. लहान भूखंडांची खरेदी-विक्री शक्य
याआधी १ ते ३ गुंठे जमीन स्वतंत्रपणे विकता किंवा खरेदी करता येत नव्हती. पण नव्या कायद्यानुसार ही मर्यादा हटवली जात असल्याने आता अशा भूखंडांचा व्यवहार mahabhulekh satbara, satbara download, किंवा satbara utara online यांसारख्या प्लॅटफॉर्मवर अधिकृतपणे नोंदवता येणार आहे.
2. शेतजमिनीवर घर बांधणे सोपे
शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीवर घर बांधणे, विहीर खोदणे किंवा पुरक व्यवसाय सुरू करणे आता अधिक कायदेशीर आणि सोयीचं होणार आहे. पूर्वी तुकडेबंदी कायद्यामुळे अशा अनेक अडचणी आल्या होत्या.
3. व्यवहार नियमित – 7/12 वर नाव
आतापर्यंत तुकड्यांमुळे अनेक व्यवहार bhulekh mahabhumi gov in ferfar प्रणालीत नोंदवले जात नव्हते. पण आता नवीन सुधारणा लागू झाल्यावर ७ १२ पहाण्यासाठी जिल्हा निवडा, आणि mahabhumi gov in 7/12 या संकेतस्थळावरून तुम्ही तुमचं नाव digital satbara उताऱ्यावर पाहू शकता.
काय आहे तुकडेबंदी कायदा ?
महाराष्ट्र शासनाने १२ जुलै २०२१ रोजी दिलेल्या परिपत्रकानुसार, १ ते ३ गुंठे शेतजमिनीच्या खरेदी-विक्रीवर बंदी होती. ५ मे २०२२ रोजी जाहीर करण्यात आलेल्या नव्या परिपत्रकात जिरायत जमिनीसाठी २० गुंठे आणि बागायतीसाठी १० गुंठ्यांचं प्रमाणभूत क्षेत्र निश्चित करण्यात आलं.
डिजिटल नोंदणीचा लाभ
सुधारित कायद्यामुळे आता जमिनीचे व्यवहार पारदर्शक होतील आणि ते mahabhulekh, mahabhulekh satbara, satbara online, आणि mahabhumi gov in 7/12 वर थेट नोंदवले जातील. परिणामी, लहान जमिनीचे व्यवहार digital satbara प्रणालीत अधिकृत ठरतील आणि satbara utara online शोधून त्याचे PDF स्वरूपात satbara download करता येईल.
राज्यातील जमीन व्यवस्थापन अधिक पारदर्शक आणि नागरिकांसाठी सोयीस्कर करण्याच्या दृष्टीने, तुकडेबंदी कायद्यातील ही सुधारणा एक मोठं पाऊल आहे. हा बदल शेतकरी, जमीन मालक आणि गुंतवणूकदारांसाठी फायदेशीर ठरणार असून, भविष्यात हे बदल संपूर्ण राज्यभर लागू होण्याची शक्यता आहे.
या नव्या कायद्यामुळे तुम्हाला घरबसल्या Property Registration करता येणार आहे.
जमिनीच्या पोटहिश्शांबाबत भूमी अभिलेख विभागाचा मोठा निर्णय! ‘digital satbara’ अद्ययावत होणार
राज्यातील जमिनींच्या पोटहिश्शांबाबत सातबारा आणि नकाशांमध्ये तफावत निर्माण झाल्याने भूमी अभिलेख विभागाने मोठा पाऊल उचललं आहे. आता satbara online आणि नकाशे यांचं ताळमेळ साधण्यासाठी विशेष मोहीम हाती घेण्यात आली आहे.
या उपक्रमांतर्गत प्रायोगिक तत्त्वावर १८ तालुक्यांची निवड करण्यात आली असून, त्याठिकाणी पोटहिश्श्यांची मोजणी करून नकाशे तयार केले जाणार आहेत. यामुळे mahabhulekh satbara, digital satbara, आणि bhulekh mahabhumi gov in ferfar यासारख्या प्लॅटफॉर्मवर नोंदी अधिक अचूक होतील.
निर्णय का घेतला गेला ?
-
गेल्या काही वर्षांत कुटुंबातील सदस्य वाढल्याने जमिनीचे पोटहिश्शे वाढले.
-
अनेक वेळा सातबाऱ्यावर नाव असते, पण संबंधित नकाशा उपलब्ध नसतो.
-
त्यामुळे बांधकाम किंवा जमीन वाटपाची अडचण निर्माण होते.
-
वहिवाट सुरु असली तरी satbara utara online किंवा mahabhumi gov in 7/12 या पोर्टलवर नोंद होत नाही.
-
म्हणूनच सातबारा आणि नकाशे अद्ययावत करणं अत्यावश्यक बनलं आहे.
काय होणार आहे पोटहिश्श्यांबाबत ?
-
या उपक्रमात खासगी एजन्सीच्या मदतीने मोजणी केली जाणार आहे.
-
टेंडर प्रक्रिया सुरू झाली असून लवकरच सहा विभागांसाठी एजन्सी नेमली जाईल.
-
त्यानंतर एजन्सी संबंधित अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली काम सुरू करेल.
-
एकूण ४ लाख ७७ हजार ७८४ सर्व्हे क्रमांकांची मोजणी पहिल्या टप्प्यात केली जाणार आहे.
-
नंतर या सर्व्हे नंबरवर आधारित satbara download, mahabhulekh, आणि नकाशे प्रणालीत अद्ययावत नोंदी होतील.
कायद्यातील विसंगती – आता होणार निराकरण
राज्यात सध्या सुमारे साडेचार कोटी सातबारा आणि एक कोटी ६० लाख नकाशे आहेत. अनेक वेळा सर्व्हे क्रमांक फुटला तरी नकाशा अपडेट होत नाही, त्यामुळे ७ १२ पहाण्यासाठी जिल्हा निवडा या पर्यायावर असलेली माहिती अचूक राहत नाही.
यामुळेच पोटहिश्शांची स्वतंत्र मोजणी करून त्यांच्या नकाशांची निर्मिती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे सातबारा आणि नकाशात असलेली विसंगती दूर होऊन digital satbara प्रणाली अधिक विश्वसनीय होणार आहे.
‘mahabhulekh satbara’ आणि ‘satbara utara online’ होणार अधिक अचूक
-
या मोहिमेमुळे शेतकऱ्यांना अधिकृत नकाशा आणि सातबारा उतारा मिळवणं सोपं होणार आहे.
-
satbara download आणि mahabhumi gov in 7/12 सारख्या पोर्टलवर अद्ययावत माहिती मिळेल.
-
शेवटी, शेतकऱ्यांची जमीन आणि नोंदी यांच्यात सुसूत्रता येईल.
सातबारा उतारा तुमच्या नावावर नाही ? तरीही शेतजमीन खरेदी करू शकता, जाणून घ्या कायदेशीर पर्याय !
महाराष्ट्रामध्ये शेतजमीन खरेदीसाठी काही विशेष कायदे लागू असतात. यातील सर्वात महत्त्वाची अट म्हणजे — सातबारा उताऱ्यावर (satbara utara online) तुमचं नाव असणं आवश्यक आहे. म्हणजे तुम्ही शेतकरी असल्याचा पुरावा सातबारा दस्ताऐवजातून मिळणं गरजेचं आहे.
मात्र अनेक वेळा लोकांकडे पैसा असतो, इच्छा असते, पण digital satbara किंवा mahabhumi gov in 7/12 पोर्टलवर त्यांचं नाव नोंदलेलं नसल्यामुळे त्यांना शेतजमीन खरेदी करता येत नाही.
कायदेशीर पर्याय कोणते ?
अशा परिस्थितीत तुम्ही कायद्याने वैध मार्गाचा वापर करून शेतजमीन खरेदी करू शकता. खाली दिले आहेत दोन महत्त्वाचे पर्याय.
वंशपरंपरेने शेतकरी असल्याचा पुरावा द्या
जर तुमच्या कुटुंबामध्ये पूर्वी शेती होती आणि ती काही कारणांमुळे विकली गेली असेल, तर तुम्ही वंशपरंपरेने शेतकरी आहात हे सिद्ध करू शकता.
यासाठी तुम्हाला तुमच्या पूर्वजांच्या नावावरील जमीन कधी आणि कुणाला विकली गेली याचा तपशील शोधावा लागेल. त्या जमिनीचा सातबारा क्रमांक शोधा, आणि mahabhulekh satbara किंवा satbara online प्रणालीवरून माहिती मिळवा.
मिळालेल्या माहितीच्या आधारे ग्रामपंचायत किंवा तहसील कार्यालयाकडून प्रमाणपत्र मिळवा — की तुम्ही वंशपरंपरेने शेतकरी आहात.
हे प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर तुम्हाला कायदेशीररित्या शेतजमीन खरेदी करता येईल.
नातेवाईकांच्या satbara वर नाव नोंदवा
दुसरा महत्त्वाचा पर्याय म्हणजे — तुमच्या नातेवाईकांच्या जमिनीवरील सातबारा उताऱ्यावर तुमचं नाव नोंदवणं.
उदाहरणार्थ, तुमच्या आईचे वडील, काका, मामा किंवा इतर चुलत नातेवाईक यांच्याकडे जमीन असेल, तर त्यांच्या satbara utara online वर तुमचं नाव तात्पुरतं नोंदवता येऊ शकतं.
वारसाहक्काद्वारे जमीन मिळाल्यावर त्यावर तुमचं नाव नोंदवता येतं.
त्यानंतर हक्क सोडपत्र (relinquishment deed) करून तुम्ही स्वतंत्ररित्या शेतजमीन खरेदी करू शकता.
उपयोगी प्लॅटफॉर्म्स
-
mahabhulekh
-
satbara download
-
७ १२ पहाण्यासाठी जिल्हा निवडा पर्याय
-
bhulekh mahabhumi gov in ferfar
-
digital satbara, mahabhumi gov in 7/12
तुमचं नाव सातबारा उताऱ्यावर नसल्यास किंवा तुम्ही शेतकरी नसल्यास घाबरून जाऊ नका. वंशपरंपरेने शेतकरी असल्याचं सिद्ध करणं किंवा नातेवाईकांच्या जमिनीचा आधार घेणं — हे दोन मार्ग तुमच्यासाठी खुले आहेत.
याच माहितीच्या आधारे satbara online किंवा mahabhulekh पोर्टलवर तुमची नोंद करून कायदेशीररित्या शेतजमीन खरेदी करता येते.
सातबारावर पत्नीचे नाव नोंदवा, तेही पूर्णपणे मोफत – जाणून घ्या ‘लक्ष्मीमुक्ती योजना’!
महाराष्ट्र शासनाने महिलांच्या सामाजिक आणि आर्थिक सक्षमीकरणासाठी सुरू केलेली ‘लक्ष्मीमुक्ती योजना’ ग्रामीण भागातील महिलांसाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरत आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्याच्या पत्नीचे नाव थेट satbara utara online वर सहहक्कधारक म्हणून नोंदवले जाते — तेही शून्य खर्चात.
काय आहे योजना ?
परंपरेनुसार बहुतांश वेळा शेतजमिनीची नोंदणी केवळ पतीच्या नावावरच असते. मात्र ‘लक्ष्मीमुक्ती योजने’मुळे पत्नीचे नावदेखील सातबारा उताऱ्यावर (digital satbara) अधिकृतरित्या नमूद केले जाते.
विशेष बाब म्हणजे या प्रक्रियेसाठी ना नोंदणी शुल्क, ना मुद्रांक शुल्क, म्हणजेच संपूर्ण प्रक्रिया विनामूल्य असते.
तुम्ही ही नोंदणी mahabhulekh satbara किंवा mahabhumi gov in 7/12 अशा पोर्टल्सवर देखील तपासू शकता.
अर्ज कसा आणि कुणाकडे करायचा ?
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पती-पत्नींनी संयुक्त अर्ज तयार करून तो संबंधित ग्राम महसूल अधिकारी (तलाठी) यांच्याकडे सादर करावा लागतो.
तलाठी चौकशी करून प्रक्रिया सुरू करतो. कोणत्याही दलालांची आवश्यकता नाही – ही पूर्णपणे थेट आणि पारदर्शक प्रणाली आहे.
कोणती कागदपत्रे लागतील ?
-
पती-पत्नीचा संयुक्त अर्ज
-
satbara online किंवा satbara download केलेला ७/१२ उतारा आणि ८-अ उतारा
-
दोघांचे आधार कार्ड
-
रेशन कार्ड
-
विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र
-
पोलिस पाटील यांचा अधिकृत पत्नी असल्याचा दाखला
तुम्ही ही सर्व माहिती bhulekh mahabhumi gov in ferfar किंवा mahabhulekh पोर्टलवर सुद्धा पडताळू शकता.
७ १२ पहाण्यासाठी जिल्हा निवडा या पर्यायाचा वापर करून तुमच्या भागातील जमीन माहिती तपासा.
महिलांना आर्थिक स्वायत्ततेचा मार्ग
पत्नीचे नाव सातबारावर आल्यामुळे त्या बचत गट कर्ज, बँक कर्ज, कृषी योजना, विमा, अनुदान यांसारख्या सुविधा मिळवण्यासाठी पात्र ठरतात. त्यामुळे महिलांना केवळ मालमत्तेचा हक्कच नव्हे तर आर्थिक निर्णयांमध्ये सक्रिय सहभाग घेण्याची संधी मिळते.
‘लक्ष्मीमुक्ती’ योजनेमुळे स्त्रीचा सन्मान
आजही अनेक महिलांच्या नावावर कोणतीही मालमत्ता नसते. त्यामुळे बँकिंग किंवा कर्ज सुविधा घेणे कठीण होते. पण लक्ष्मीमुक्ती योजनेमुळे त्या शेतजमिनीच्या सहहक्काची भागीदार बनतात.
यातून स्वाभिमान, सक्षमता आणि स्वतःचं अस्तित्व जपण्याचा एक नवा मार्ग उघडतो.
जर तुमच्या पत्नीचं नाव अद्याप सातबारा उताऱ्यावर नोंदलेलं नसेल, तर आजच ‘लक्ष्मीमुक्ती योजना’ अंतर्गत अर्ज करा आणि mahabhulekh satbara किंवा satbara online पोर्टलवरून नोंदणीची खात्री करून घ्या.
7/12 संदर्भात मोठा निर्णय – 1 ऑगस्टपासून अर्ज पद्धतीत बदल !
राज्यातील satbara utara online प्रक्रिया आणखी पारदर्शक करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने मोठा निर्णय घेतला आहे. आता १ ऑगस्ट २०२५ पासून 7/12 उताऱ्यातील नावात सुधारणा, दुरुस्ती किंवा नोंदीसाठीचा अर्ज फक्त ऑनलाइनच स्वीकारला जाणार आहे.
यापूर्वी ही अर्ज प्रक्रिया ऑफलाइन आणि ऑनलाइन अशा दोन्ही माध्यमांतून केली जाऊ शकत होती. मात्र, digital satbara प्रणालीतील अपप्रवृत्ती रोखण्यासाठी भूमी अभिलेख विभागाने ही बदललेली नियमावली लागू केली आहे.
अर्ज कुठे करावा लागेल ?
राज्य शासनाने स्पष्ट केले आहे की नागरिकांनी यापुढे फक्त या अधिकृत पोर्टलवरून अर्ज करावा.
अन्य कोणत्याही ऑफलाइन अर्जाची भूमी अभिलेख विभाग किंवा तहसील कार्यालये आता दखल घेणार नाहीत.
काय आहे कलम १५५ ?
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 मधील कलम १५५ अंतर्गत, talathi किंवा महसूल अधिकाऱ्यांकडून नोंदणी करताना झालेल्या टायपिंग किंवा स्पेलिंगमधील चुका दुरुस्त करता येतात.
उदाहरणार्थ, mahabhulekh satbara मध्ये नाव चुकीचे टाकले गेले असल्यास, योग्य पुराव्यानुसार ते सुधारणे शक्य आहे. मात्र, चुकीच्या नावाऐवजी दुसऱ्या व्यक्तीचे नाव टाकणे हे bhulekh mahabhumi gov in ferfar प्रक्रियेत मोडत नाही.
का निवडली ऑनलाइन प्रक्रिया ?
अनेक तहसील कार्यालयांमध्ये चुकांमधून झालेल्या फेरफारांमुळे नागरिकांची फसवणूक झाल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. त्यामुळे mahabhumi gov in 7/12 पोर्टलसारख्या अधिकृत डिजिटल माध्यमाचा वापर करत, satbara online अर्जांची स्थिती नागरिक स्वतः पाहू शकतील.
या निर्णयामुळे प्रक्रिया पारदर्शक होणार असून mahabhulekh प्रणाली अधिक सुरक्षित आणि विश्वासार्ह बनेल.
अर्ज करताना काय आवश्यक ?
कलम १५५ अंतर्गत अर्ज करताना खालील बाबी अनिवार्य आहेत:
-
अर्जासाठी योग्य कारण
-
संबंधित दुरुस्तीचे पुरावे आणि कागदपत्रे
-
अर्ज online स्वरूपात सादर करणे
-
अर्जाची स्थिती स्वतः ट्रॅक करण्याची सुविधा उपलब्ध
satbara download आणि ७ १२ पहाण्यासाठी जिल्हा निवडा
अर्ज भरताना तुम्ही तुमचा digital satbara किंवा satbara download करून घेतलेला उतारा जोडावा लागेल. तसेच, ७ १२ पहाण्यासाठी जिल्हा निवडा या पर्यायाचा वापर करून संबंधित जमीन तपशील पाहता येतो.
महत्वाची सूचना
“१ ऑगस्टपासून कलम १५५ अंतर्गत कोणताही ऑफलाइन अर्ज स्वीकारला जाणार नाही. नागरिकांनी फक्त ऑनलाइन अर्जच करावा.”
– भूमी अभिलेख विभाग
निष्कर्ष
जर तुम्हाला satbara utara online किंवा mahabhulekh satbara मध्ये नावात दुरुस्ती करायची असेल, तर आता ती प्रक्रिया फक्त online करावी लागणार आहे. वेळेत अर्ज करा, योग्य पुरावे जमा करा आणि सरकारी डिजिटल प्रणालीचा लाभ घ्या.