शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी केंद्र सरकारने अनेक सरकारी योजना राबवल्या आहेत. याच योजनांमधील एक महत्वाची नवीन योजना म्हणजे Kisan Credit Card (किसान क्रेडिट कार्ड). या योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना अत्यंत कमी व्याजदरात कर्ज मिळू शकते, जे शेतीसाठी आणि इतर संबंधित गरजांसाठी वापरता येते.
ही योजना राबवण्यामागचा उद्देश म्हणजे शेतकऱ्यांना बियाणं, खते, औजारे, पशुपालन, कापणीनंतरचा खर्च, घरगुती गरजा यासाठी तात्काळ आर्थिक मदत मिळावी. या सरकारी योजना महाराष्ट्र मध्येही मोठ्या प्रमाणावर शेतकऱ्यांसाठी उपलब्ध आहे.
या योजनेतील खास वैशिष्ट्ये
-
सरकार शेतकऱ्यांना २% व्याजावर सबसिडी देते आणि वेळेवर परतफेड केल्यास ३% बोनस दिला जातो. त्यामुळे शेतकऱ्यांना केवळ ४% व्याजदर भरावा लागतो.
-
हे कर्ज कृषी क्षेत्रातील सर्वात स्वस्त कर्जांपैकी एक आहे.
-
Kisan Credit Card हे कार्ड डेबिट कार्डसारखं कार्य करतं. या कार्डाद्वारे ATM, मोबाईल अ‍ॅप किंवा पीओएस मशीनद्वारे पैसे काढता येतात.
कर्जाची मर्यादा किती ?
वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अलीकडील बजेटमध्ये या योजनेतील कर्जमर्यादा ३ लाखांवरून ५ लाखांपर्यंत वाढवली आहे. यातील २ लाखांपर्यंतचं कर्ज कोणत्याही गॅरंटीशिवाय मिळू शकतं.
हे कार्ड कसं वापरायचं ?
Kisan Credit Card हे डिजिटल कार्ड असून, याचा वापर ATM किंवा खत विक्रेत्याच्या मशीनमधून थेट पैसे काढण्यासाठी करता येतो. शेतकऱ्यांना ही नवीन योजना अत्यंत उपयुक्त असून, ती त्यांच्यासाठी आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर ठरते.
Government Scheme: मुलींच्या शिक्षणासाठी मिळणार ₹50,000; जाणून घ्या मुख्यमंत्री राजश्री योजना काय आहे.
मुलींच्या शिक्षणाला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारसोबतच अनेक राज्य सरकारांनीही विविध सरकारी योजना राबवल्या आहेत. अशा योजनेमुळे मुलींना उच्च शिक्षण घेण्यासाठी आर्थिक पाठबळ मिळतं. याच पार्श्वभूमीवर राजस्थान सरकारने मुख्यमंत्री राजश्री योजना सुरू केली आहे.
ही योजना in English म्हणजे Mukhyamantri Rajshree Yojana. या योजनेचा उद्देश मुलींच्या शिक्षणासाठी आर्थिक मदत करणे आहे. यामध्ये पात्र मुलींना एकूण ₹50,000 पर्यंतची आर्थिक मदत टप्प्याटप्प्याने दिली जाते.
मुख्यमंत्री राजश्री योजना कधी सुरू झाली ?
ही योजना २०१६ साली सुरू करण्यात आली होती. या योजनेत मुलींच्या संगोपनासाठी व शिक्षणासाठी प्रत्येक टप्प्यावर आर्थिक सहाय्य दिलं जातं.
Mukhyamantri Rajshree Yojana Eligibility – पात्रता काय आहे ?
-
याचा लाभ केवळ मुलींनाच मिळतो.
-
मुलगी राजस्थान राज्यातील रहिवासी असावी.
-
तिचा जन्म २०१६ नंतर झालेला असावा.
-
आईकडे भामाशाह कार्ड असणं आवश्यक आहे.
-
एका कुटुंबातील फक्त दोन मुलींनाच या योजनेचा लाभ मिळतो.
योजनेसाठी लागणारी कागदपत्रं
-
बारावी प्रवेश प्रमाणपत्र
-
आई-वडिलांचे आधार कार्ड
-
बँक खात्याची माहिती
-
स्वयंघोषणा पत्र
-
ममता कार्ड
-
शाळेचं प्रमाणपत्र
-
बारावीची मार्कशीट
-
मोबाइल नंबर
-
पासपोर्ट साइज फोटो
-
बँक पासबुक
शिक्षणासाठी मिळणार हप्त्यांद्वारे पैसा
-
जन्मानंतर – ₹2,500
-
1 वर्ष पूर्ण झाल्यावर – ₹2,500
-
6वीत गेल्यावर – ₹4,000
-
10वीत गेल्यावर – ₹11,000
-
12वीत गेल्यावर – ₹25,000
एकूण मिळणारी रक्कम म्हणजे ₹50,000.
सरकारी योजना रजिस्ट्रेशन या योजनेसाठी स्थानिक अंगणवाडी, शाळा किंवा सरकारी पोर्टलवर जाऊन करता येते. ही योजना जरी राज्य सरकारने सुरू केली असली तरी केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री योजना यांसारख्या महत्वाच्या योजनांबरोबर ती पूरक ठरते.
नागरिकांनी योजनेसाठी अधिकृत सरकारी योजना पोर्टल यांचा वापर करावा.
Government Scheme: शाळेपासून ५ किमी लांब राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मिळणार ₹6000; राज्य सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय
केंद्र सरकारसोबतच अनेक राज्य सरकारं विविध शैक्षणिक योजना राबवत आहेत. काही योजना महिलांसाठी तर काही थेट विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणास मदत करणाऱ्या आहेत. यामध्ये आता उत्तर प्रदेश सरकारने विद्यार्थ्यांसाठी एक नवीन Government Scheme लागू केली आहे.
या योजनेचा उद्देश असा आहे की, ज्या विद्यार्थ्यांचं घर शाळेपासून ५ किलोमीटर किंवा त्याहून अधिक अंतरावर आहे, त्यांना ₹6000 प्रवास भत्ता दिला जाईल. यामुळे त्यांना शाळेत नियमित येणं सोपं होईल आणि शिक्षणात कोणतीही अडथळा येणार नाही. ही योजना विद्यार्थ्यांचा प्रवास अधिक सोयीचा आणि सुरक्षित करण्यासाठी राबवली जात आहे.
पात्रता
-
ही योजना फक्त उत्तर प्रदेशातील बुंदेलखंड आणि सोनभद्र भागातील विद्यार्थ्यांसाठी आहे.
-
९वी ते १२वी इयत्तेतील विद्यार्थी या योजनेसाठी पात्र आहेत.
-
फक्त तेच विद्यार्थी याचा लाभ घेऊ शकतात, जे सरकारी माध्यमिक शाळेपासून ५ किमी किंवा अधिक अंतरावर राहतात.
पैसे कसे मिळणार ?
-
योजनेअंतर्गत रक्कम थेट विद्यार्थ्याच्या बँक खात्यात जमा केली जाईल.
-
पहिला हप्ता ५ सप्टेंबरपर्यंत देण्यात येणार आहे.
-
घोषणा पत्र भरणे आवश्यक आहे.
-
यासाठी विद्यार्थ्यांची किमान १०% उपस्थिती आवश्यक आहे.
ही योजना PM SHRI योजना अंतर्गत येणाऱ्या १४६ शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना लागू होणार आहे. विशेषतः ग्रामीण आणि वंचित वर्गातील कुटुंबांना याचा मोठा फायदा होईल.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लवकरच योजना पोर्टल वर अर्ज प्रक्रिया सुरु होणार आहे. अशा प्रकारच्या उपयुक्त योजना केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री योजना श्रेणीत जशा येतात, तशाच प्रकारच्या योजना महाराष्ट्र सरकार ने देखील राबवाव्यात, अशी आता अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
Government Scheme: मुलांना दरमहा ₹3000 देणार सरकार? जाणून घ्या या व्हायरल मेसेजचं सत्य.
अलीकडेच सोशल मीडियावर एक व्हिडीओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला आहे, ज्यामध्ये असा दावा करण्यात येतो की सरकार आता मुलांना दरमहा ₹3000 देणार आहे. या व्हिडीओमध्ये म्हटलंय की, “जर तुम्हाला या योजनेचा लाभ घ्यायचा असेल तर कमेंट बॉक्समध्ये नाव टाका.” त्यामुळे अनेक लोक या गोष्टीवर विश्वास ठेवू लागले आहेत.
पण खरंच, अशी कोणती सरकारी योजना केंद्र सरकारकडून राबवली जात आहे का? पालक माता-पिता नावाची नवीन योजना सरकारने सुरू केली आहे का? हे जाणून घेणं महत्त्वाचं आहे.
व्हायरल सत्य तपासणी – सखोल माहिती
-
सोशल मीडियावर चाललेल्या या Government Scheme संबंधित दाव्याची व्हायरल सत्य टीमने पडताळणी केली आहे.
-
या तपासणीत समोर आलं की, ही योजना केंद्र सरकारची नाही, तर गुजरात सरकार यांची आहे.
-
ही योजना 18 वर्षांखालील निराधार मुलांसाठी आहे.
-
या योजनेअंतर्गत अशा मुलांना दरमहा ₹3000 दिले जातात, त्यांच्या संगोपनासाठी.
-
मात्र मूल 18 वर्षांचे झाल्यावर ही मदत थांबवली जाते.
काय आहे सत्य ?
या दाव्याची तपासणी केल्यानंतर हे स्पष्ट झालं की, देशातील सर्व मुलांना केंद्र सरकार दरमहा ₹3000 देणार आहे हा दावा चुकीचा आणि दिशाभूल करणारा आहे. ही योजना गुजरातमध्ये मर्यादित आहे.
तसेच, सरकारी योजना महाराष्ट्र किंवा महाराष्ट्र सरकार कडूनही सध्या अशी कोणतीही योजना राबवली जात नाही.
जर तुम्हाला खरंच कोणत्याही योजना in English माहिती हवी असेल, तर ती फक्त अधिकृत योजना पोर्टल किंवा सरकारी योजना रजिस्ट्रेशन वेबसाइटवरच मिळू शकते.
प्रधानमंत्री योजना संदर्भात
ही योजना प्रधानमंत्री योजना यांतर्गतही नाही. त्यामुळे अशा प्रकारचे मेसेजेस, व्हिडीओ आणि अफवांवर विश्वास ठेवू नका. मदतीसाठी नेहमी अधिकृत वेबसाइट आणि स्थानिक प्रशासनाचा सल्ला घ्या.
गरजू आणि पात्र नागरिकांनी योजनेसाठी अधिकृत सरकारी योजना पोर्टल किंवा महसूल विभाग, महिला आणि बालकल्याण कार्यालय, तसेच राज्य सरकारच्या अधिकृत वेबसाइट्स यांचा वापर करावा.
राज्य सरकारच्या सरकारी योजना – Maharashtra Government Schemes
1. शेतकरी सन्मान योजना (Mukhyamantri Shetkari Samman Yojana)
-
कर्जमाफीसाठी राज्य सरकारची योजना
-
पात्र शेतकऱ्यांना थेट मदत
-
योजना पोर्टल वर अर्ज करता येतो
2. माझी लाडकी बहिण योजना (Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana)
-
महिलांना दरमहा ₹1500 ची आर्थिक मदत
-
फॉर्म भरताना सरकारी योजना रजिस्ट्रेशन आवश्यक
-
21 ते 60 वयोगटातील महिलांसाठी लागू
3. घरकुल योजना (Ramai Awas Yojana / Gharkul Yojana)
-
गरीब व गरजूंसाठी घर बांधणीसाठी मदत
-
अनुसूचित जाती, जमातींसाठी प्राधान्य
-
महाराष्ट्र सरकार कडून निधी उपलब्ध
4. बाळासाहेब ठाकरे कृषी यांत्रिकीकरण योजना
-
शेतकऱ्यांसाठी यंत्रांची खरेदी सुलभ करण्यासाठी
-
अनुदान स्वरूपात आर्थिक सहाय्य
-
अर्जासाठी योजना in English माहिती पोर्टलवर उपलब्ध
5. पंडित दिनदयाल उपाध्याय रोजगार योजना
-
युवकांसाठी रोजगार आणि स्वयंरोजगार संधी
-
कमी व्याजदरात कर्ज उपलब्ध
-
प्रधानमंत्री योजना पेक्षा राज्यस्तरीय संधी
6. शालेय पोषण आहार योजना (Mid-Day Meal – State Level)
-
सरकारी शाळांमधील विद्यार्थ्यांना पोषण आहार
-
बालकांचे आरोग्य आणि उपस्थिती वाढवणे हा उद्देश
महत्वाचे टिप्स
-
कोणतीही सरकारी योजना महाराष्ट्र मध्ये लागू आहे की नाही हे तपासण्यासाठी अधिकृत योजना पोर्टल वापरा.
-
अर्ज करताना सरकारी योजना रजिस्ट्रेशनसाठी आवश्यक कागदपत्रं आणि आधार क्रमांक तयार ठेवा.
घरकुल योजना – मुख्य वैशिष्ट्ये (Highlights)
| घटक | माहिती |
|---|---|
| योजना in English | Ramai Awas Yojana / Gharkul Yojana |
| अंतर्गत विभाग | सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, महाराष्ट्र सरकार |
| लाभार्थी | अनुसूचित जाती, जमाती, विशेष मागासवर्गीय, भटक्या-विमुक्त जाती, इ. |
| उद्देश | घर नसलेल्या कुटुंबांना पक्कं घर उपलब्ध करून देणे |
| सहाय्य रक्कम | अंदाजे ₹1.20 लाखांपर्यंत (वाढवले जाण्याची शक्यता) |
| कसे अर्ज कराल? | योजना पोर्टल – https://mahaschemes.gov.in (नोंदणी आवश्यक) |
पात्रता (Eligibility for Gharkul Yojana)
-
अर्जदार महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असावा
-
अर्जदाराचे स्वतःचे पक्के घर नसावे
-
अनुसूचित जाती / जमाती / भटक्या विमुक्त जमाती किंवा इतर मागासवर्गीय घटकातील असावा
-
कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ठरावीक मर्यादेपेक्षा कमी असावे
-
बँक खाते आणि आधार क्रमांक असणे आवश्यक
अर्जासाठी आवश्यक कागदपत्रे (Documents Required)
-
आधार कार्ड
-
जातीचा दाखला
-
रहिवासी प्रमाणपत्र
-
उत्पन्न प्रमाणपत्र
-
7/12 उतारा (जमिनीचा)
-
बँक पासबुक झेरॉक्स
-
पासपोर्ट साइज फोटो
PM Kisan Yojana 20 वा हप्ता कधी जमा होणार? जाणून घ्या महत्वाची अपडेट.
घरकुल योजनेसाठी अर्ज प्रक्रिया (How to Apply)
-
अधिकृत महाराष्ट्र सरकार योजना पोर्टल (mahaschemes.gov.in) वर भेट द्या
-
सरकारी योजना रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूर्ण करा
-
“Ramai Awas Yojana” निवडा
-
आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करा
-
अर्ज सबमिट करा आणि अर्ज क्रमांक सुरक्षित ठेवा
महत्वाचे
-
ही योजना प्रधानमंत्री योजना (PMAY) पेक्षा स्वतंत्र असून राज्यस्तरीय आहे
-
काही जिल्ह्यांमध्ये ही योजना ऑफलाइन पद्धतीने ग्रामपंचायत / तहसील कार्यालयातूनही अर्ज करता येते