Kunbi Caste Certificate देण्याचा मोठा निर्णय गावातील नोंदींआधारे प्रमाणपत्र देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
Maharashtra Government Kunbi Caste Certificate Update – मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षणाचा लाभ देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. यासाठी हैदराबाद गॅझेट आणि सातारा गॅझेट लागू करण्यात आलं असून गावातील नोंदींआधारे प्रमाणपत्र देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी 29 ऑगस्ट 2025 रोजी मुंबईत सुरू केलेल्या आंदोलनानंतर पाचव्या दिवशी सरकारने हा निर्णय घेतला. आता इच्छुक अर्जदारांना ठराविक प्रक्रियेअंतर्गत Kunbi Caste Certificate Online Apply करून प्रमाणपत्र मिळवता येणार आहे.
कुणबी प्रमाणपत्र अर्जासाठी आवश्यक प्रक्रिया
सरकारने काढलेल्या जीआरनुसार, इच्छुक अर्जदारांना aaplesarkar.mahaonline.gov.in या पोर्टलवर जाऊन ऑनलाईन अर्ज करावा लागेल. अर्ज पूर्ण केल्यानंतर त्याची प्रिंट काढून आवश्यक कागदपत्रांसह तहसील कार्यालयात जमा करावी लागेल.
कुणबी जात प्रमाणपत्रासाठी आवश्यक कागदपत्रे
Maharashtra Government Kunbi Caste Certificate Update
आधार कार्ड किंवा मतदार ओळखपत्र
रहिवासी प्रमाणपत्र
7/12 उतारा, 8-अ उतारा किंवा जुनी जमीन नोंद
वंशावळ दाखवणारे कुटुंबातील जुने दस्तावेज
शाळा सोडल्याचा दाखला (जर कुणबी नोंद असेल तर)
घरातील कुटुंब प्रमुखाचे जुने जात प्रमाणपत्र
Solarpanel yojana 2025 सोलरवर 78 हजारांपर्यंत शासकीय अनुदान
पडताळणी प्रक्रिया
Maharashtra Government Kunbi Caste Certificate Update
अर्ज आणि कागदपत्रं तहसील कार्यालयात जमा झाल्यानंतर प्राथमिक चौकशी होईल. त्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून पडताळणी पूर्ण केल्यानंतर प्रमाणपत्र देण्यात येईल. माहितीतील विसंगती आढळल्यास अर्जदाराला स्पष्टीकरण मागवले जाईल.
भ्रष्टाचारविरोधात विशेष कक्षाची मागणी
अनेक जिल्ह्यांमध्ये प्रमाणपत्रासाठी पैशांची मागणी झाल्याच्या तक्रारींमुळे अर्जदारांनी तक्रारींसाठी कक्ष सुरू करण्याची मागणी केली आहे. तसेच प्रमाणपत्र देण्यासाठी निश्चित वेळमर्यादा असावी, अशीही मागणी होत आहे.
लोकांची प्रतिक्रिया
लातूर जिल्ह्यातील अर्जदार सुरेश पाटील यांनी सांगितलं, “ऑनलाईन प्रक्रिया सुरू झाली आहे ही आनंदाची बाब आहे. पण भ्रष्टाचाराविरोधात कडक कारवाई झाली पाहिजे, नाहीतर गरीब अर्जदारांना न्याय मिळणार नाही.”
Maratha Reservation Issue: हैदराबाद गॅझेटवरून मराठा आरक्षणात नवे वाद – मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे स्पष्टीकरण
Maharashtra Government Kunbi Caste Certificate Update
मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील मराठा आरक्षण आंदोलनानंतर राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेट (Hyderabad Gazette) मान्य केलं असलं, तरी मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrashekhar Bawankule) यांनी स्पष्ट सांगितलं की केवळ गॅझेटमधील नोंदीवरून कुणबी जातीचा दाखला (Kunbi Caste Certificate) मिळणार नाही.
हैदराबाद गॅझेट मान्य – पण प्रक्रिया कठीण
Maharashtra Government Kunbi Caste Certificate Update
मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजासाठी पाच प्रमुख मागण्या केल्या होत्या, ज्यात हैदराबाद गॅझेटची नोंद महत्त्वाची होती. राज्य सरकारने ही मागणी मान्य केली असली, तरी बावनकुळे यांनी सांगितले की कुणबी जातीच्या दाखल्यासाठी वंशावळ, महसूल कागदपत्रे आणि इतर पुरावे सादर करावे लागतील.
मराठवाड्यातील अनेक नागरिकांकडे जुनी कागदपत्रे उपलब्ध नसल्याने त्यांना अडचणी निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे आरक्षणासाठीची प्रक्रिया सुलभ होईल की आणखी गुंतागुंतीची, यावर चर्चा सुरू आहे.
Pik Vima भरपाई- शेतकऱ्यांसाठी सुवर्णसंधी! PMFBY अंतर्गत ₹921 कोटींची पीक विमा नुकसानभरपाई
राजकीय प्रतिक्रिया आणि वाद वाढला
Maharashtra Government Kunbi Caste Certificate Update
प्रकाश आंबेडकर (Prakash Ambedkar) यांनी सरकारचा निर्णय फसवणारा असल्याची टीका केली आहे. त्याचबरोबर निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या समितीने निजामकालीन कागदपत्रांची तपासणी करून तब्बल ५८ लाख कुणबी नोंदी शोधल्या आहेत. परंतु, बावनकुळे यांच्या म्हणण्यानुसार फक्त ही नोंद असणे पुरेसे नाही; पात्रतेसाठी इतर कागदपत्रे आवश्यक असतील.
स्थानिकांचा संताप – “सरकारने स्पष्ट निकष ठरवावे”
Maharashtra Government Kunbi Caste Certificate Update
मराठा समाजातील काही स्थानिकांनी सांगितले की, “सरकारने एकाच वेळी स्पष्ट नियम जाहीर करावेत. हैदराबाद गॅझेट मान्य करूनही जर दाखला मिळत नसेल, तर आंदोलकांची फसवणूक होतेय.”
मराठा समाजाला आरक्षण मिळेल का? हैदराबाद गॅझेट मान्य असूनही प्रक्रिया गुंतागुंतीचीच राहिली तर पुन्हा मोठं आंदोलन होण्याची शक्यता आहे. आता सरकारने पुढे कोणते निर्णय घेतले जातात, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.
कुणबी प्रमाणपत्र असणाऱ्यांनाच मराठा आरक्षण – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची हमी
Maharashtra Government Kunbi Caste Certificate Update
Maratha Reservation Update: मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) देताना ओबीसी समाजाच्या (OBC Reservation) हक्कांवर गदा येणार नाही, असे स्पष्ट आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी दिले आहे. पुरंदर तालुक्यातील भिवडी येथे आद्यक्रांतिवीर राजे उमाजी नाईक यांच्या 234 व्या शासकीय जयंती सोहळ्यात बोलताना त्यांनी सांगितले की, कुणबी जात प्रमाणपत्र (Kunbi Caste Certificate) असलेल्यांनाच आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे, मराठा समाजातील सर्वांना सरसकट प्रमाणपत्र देण्याचा प्रश्नच नाही.
कुणबी नोंद असलेल्यांनाच आरक्षण – सरकारची भूमिका स्पष्ट
Maharashtra Government Kunbi Caste Certificate Update
फडणवीस म्हणाले की, मराठवाड्यात निजामशाहीच्या काळातील नोंदी उपलब्ध असल्याने इंग्रजांच्या रेकॉर्डवरून प्रमाणपत्र देणे शक्य नव्हते. त्यामुळे सरकारने हैदराबाद गॅझेट (Hyderabad Gazette) मधील नोंदी वैध मान्य केल्या. मात्र, फक्त हैदराबाद गॅझेटमध्ये नाव आहे म्हणून आरक्षण मिळणार नाही; ज्यांच्याकडे प्रत्यक्ष कुणबी नोंद (Kunbi Record) असेल, त्यांनाच जात प्रमाणपत्र (Caste Certificate) मिळेल आणि त्यानंतरच आरक्षणाचा लाभ मिळेल.
ओबीसींचा विकास हेच शिवकार्य
Maharashtra Government Kunbi Caste Certificate Update
मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, “ओबीसींच्या ताटातले काढून मराठ्यांना देणार नाही. ओबीसींसाठी महाज्योती, ओबीसी महामंडळ, परदेशी शिक्षण योजना, प्रशिक्षण योजना यांसारख्या उपक्रमांद्वारे सरकारने नेहमीच ओबीसींच्या विकासाला प्राधान्य दिले आहे. ओबीसींचा विकास हेच शिवकार्य आहे, आणि हे काम पूर्ण होईपर्यंत सरकार थांबणार नाही.”
Free Flour Mill Scheme 2025 Maharashtra – Eligibility, Online …
स्थानिकांचा प्रतिसाद
Maharashtra Government Kunbi Caste Certificate Update
भिवडी आणि मराठवाड्यातील स्थानिकांनी यावर मिश्र प्रतिक्रिया दिल्या. काहींनी समाधान व्यक्त करताना सांगितले, “सरकारने स्पष्ट निकष ठेवलेत हे चांगले आहे, पण प्रक्रिया सोपी केली नाही तर सामान्य शेतकऱ्याला दाखला मिळवणं अवघड होईल.” तर काहींनी Maratha Reservation Protest सुरू ठेवण्याची शक्यता वर्तवली.
मराठा समाजाला कुणबी दाखला मिळाल्याशिवाय आरक्षण मिळणार नाही, आणि ओबीसींचे हक्क अबाधित राहतील, यावर मुख्यमंत्री फडणवीसांनी शिक्कामोर्तब केले आहे. आता Maratha Reservation GR लागू करताना सरकार किती सुलभ प्रक्रिया आणते, याकडे राज्याचे लक्ष आहे.