Farmer Karjmafi 2025: राज्यात शेतकऱ्यांची कर्जमाफी पुन्हा ऐरणीवर; कृषिमंत्र्यांकडून बैठक, आंदोलनांचा इशारा.

शेतकऱ्यांची कर्जमाफी महाराष्ट्रमध्ये तातडीने करा; घोषणा नको, कृती हवी – राजू शेट्टी यांचा इशारा.

विधानसभा निवडणुकीदरम्यान महायुतीने शेतकऱ्यांचे कर्जमाफी 2025 मध्ये पूर्णपणे सातबारा कोरा करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र सध्या उलट शेतकऱ्यांनाच कर्ज फेडण्याचे आदेश दिले जात असून, हे अन्यायकारक आहे, अशी टीका स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी लासलगाव येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत केली.

शेट्टी म्हणाले की, उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे अनेक वर्षांपासून अर्थमंत्री असूनही शेतकरी कर्जमाफी यादी जाहीर करण्यात किंवा प्रत्यक्ष मदत देण्यात सरकार अपयशी ठरत आहे. कांद्याचे दर कोसळल्यामुळे शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्चही भरून निघत नाही. अशावेळी शेतकऱ्यांनी कर्ज कसे फेडावे, हाच मोठा प्रश्न आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना How to apply for a loan waiver? याचे स्पष्ट मार्गदर्शन आणि सुविधा सरकारने देणे गरजेचे आहे.

यावर्षी महाराष्ट्र आणि गुजरातमध्ये कांद्याचे चांगले उत्पादन झाले. तरी केंद्र सरकारने निर्यात शुल्क उशिरा कमी केल्यामुळे बाजारभाव कोसळले आणि शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. मागणी आणि पुरवठ्याच्या संतुलनावर बाजारपेठ चालते, भावनांवर नव्हे – याचे भान केंद्राने ठेवायला हवे होते, असे शेट्टी यांनी सांगितले.

तुटपुंजी नुकसानभरपाई शेतकऱ्यांची थट्टा

गेल्या काही आठवड्यांतील अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीमुळे राज्यातील अनेक भागांत मोठ्या प्रमाणात पिकांचे नुकसान झाले. परंतु त्याच्या तुलनेत सरकारकडून मिळणारी नुकसानभरपाई केवळ ‘चिमूटभर अंगारा’ आहे. विमा कंपन्या अपघातात भरपूर भरपाई देतात, मग नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या शेती नुकसानीसाठी पीकविमा योजना प्रभावीपणे लागू केली पाहिजे, असे शेट्टी म्हणाले.

कृषिमंत्र्यांच्या वादग्रस्त विधानावर संताप

कृषिमंत्र्यांनी केलेल्या ‘शेतकरी कर्जमाफीचे पैसे साखरपुड्यासाठी वापरतो’ या वक्तव्यावर शेट्टी यांनी तीव्र शब्दांत टीका केली. सरकार कर्जाची रक्कम थेट बँकेत जमा करते, ती शेतकऱ्याच्या हातातही येत नाही, त्यामुळे असे विधान म्हणजे शेतकऱ्यांचा अपमान आहे. कृषिमंत्र्यांनी माफी मागावी किंवा मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना तंबी द्यावी, असा इशाराही त्यांनी दिला.

शेतीमध्ये एआयचा (Artificial Intelligence) उपयोग स्वागतार्ह

राजू शेट्टी यांनी शेतीमध्ये Artificial Intelligence वापरण्याचे समर्थन केले. या तंत्रज्ञानामुळे उत्पादन खर्च कमी होतो आणि शेती अधिक शास्त्रीय पद्धतीने केली जाऊ शकते. मात्र हे तंत्रज्ञान सरकारने शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या दरात उपलब्ध करून द्यावे, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.

पवार-ठाकरे युतीवर भाष्य

पवार-ठाकरे युतीबाबत विचारले असता, शेट्टी म्हणाले की राज आणि उद्धव ठाकरे सख्खे भाऊ आहेत, तर पवार साहेब आणि अजितदादा काका-पुतणे. राज्याच्या हितासाठी राजकीय नेते एकत्र आले, तर त्यात गैर काही नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा! — कर्जमाफी महाराष्ट्रमध्ये तातडीने राबवा : राजू शेट्टी

“फक्त घोषणा नकोत, कृती हवी !”

राजू शेट्टी यांचा सरकारला इशारा –
शेतकरी कर्जमाफी यादी लगेच जाहीर करा
कर्जमाफी 2025 लागू करा
How to apply for a loan waiver? याचे मार्गदर्शन द्या

कांद्याचे दर कोसळले, शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्चही भरून येत नाही !
केंद्र सरकारचा निर्यात शुल्क हटवण्याचा निर्णय उशिरा
शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान वाढले
शेट्टी म्हणाले, “बाजारपेठ ही भावनांवर नव्हे, मागणी-पुरवठ्यावर चालते.”

अवकाळी पावसामुळे नुकसान – मिळालेली नुकसानभरपाई म्हणजे ‘चिमूटभर अंगारा’
पीकविमा योजना प्रभावीपणे राबवा
खरी नुकसानभरपाई द्या

कृषिमंत्र्यांच्या ‘साखरपुड्या’ वक्तव्यावर संताप
“कर्ज बँकेत जमा होतं, शेतकऱ्याच्या हातीच येत नाही”
राजू शेट्टींनी कृषिमंत्र्यांना माफी मागण्याची मागणी केली

Artificial Intelligence चा शेतीत वापर योग्य – पण सर्व शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या दरात द्या!

राजकारण आणि राज्यहित : पवार-ठाकरे युतीवर शेट्टींचे भाष्य
“नेते वैचारिक मतभेद बाजूला ठेवून एकत्र येतील, तर त्यात गैर काय?”

शेतकऱ्यांनो, आता आसूड उचलण्याची वेळ आली आहे! – खासदार अमोल कोल्हे यांचा सरकारला थेट इशारा

“राज्यकर्ते आणि सरकारने शेतकऱ्यांना शब्द देताना शंभर वेळा विचार करायला हवा. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करून सातबारा कोरा करण्याचे आश्वासन महायुतीच्या नेत्यांकडून देण्यात आले होते. सत्ता मिळाल्यानंतरही याच आश्वासनाची पुनरावृत्ती झाली. मात्र आता तेच सरकार आपला शब्द मागे घेत आहे. त्यामुळे शेती कर्जमाफी योजना काय आहे? आणि ती खरी अंमलात येणार की नाही, यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.”

मेहकर येथील ज्योती सावित्री सेवा संघ आयोजित कार्यक्रमात मार्गदर्शन करताना खासदार अमोल कोल्हे बोलत होते. छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा फुले आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या संयुक्त जयंतीनिमित्त हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. या वेळी राज्यातील शेकडो नागरिकांनी उपस्थिती लावली.

कोल्हे पुढे म्हणाले,

“कर्जमाफी योजना फक्त निवडणुकीच्या घोषणांपुरती मर्यादित राहिली आहे.

आज शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची रक्कम किती आहे?, शेती कर्जमाफी यादीत तुमचे नाव कसे दिसते?, किंवा How do I find my name on the farmer loan waiver list? याचाच शोध घ्यावा लागत आहे. ही दुर्दैवाची बाब आहे.”

त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, “What is the farm loan waiver scheme? हे शेतकऱ्यांनाच सांगावं लागणं ही शोकांतिका आहे. ही वेळ आता संपवायची आहे.”

कोल्हे यांनी कार्यक्रमात महिलांचे कौतुक करत म्हटले, “आपल्या माता-भगिनींनी जिजाऊ, सावित्रीबाई आणि अहिल्याबाई यांच्या विचारांची परंपरा पुढे नेली आहे. हेच नेतृत्व समाज बदलण्यासाठी आवश्यक आहे.”

शेवटी ते म्हणाले, “कर्जमाफी बातमी ऐकून थांबू नका. आता संघर्षाची वेळ आली आहे. सरकारने जर शेतकऱ्यांना शब्द दिला असेल, तर तो पाळणं त्यांच्या जबाबदारीत येतं.”

Manikrao Kokate Politics: शेती संकटाच्या पार्श्वभूमीवर कोकाटे यांचे विमान जमिनीवर – आता ‘शेतकरी कर्जमाफी’वर मवाळ भूमिका

कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे यांची भूमिका अखेर बदलली आहे. एकेकाळी “हा विषय माझा नाही” असे म्हणणारे मंत्री आता स्वतः शेतकरी कर्जमाफीबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी थेट चर्चा करणार असल्याचे जाहीर करत आहेत.

नाशिकमध्ये शेतकरी संघटनांसोबत झालेल्या बैठकीत कोकाटे यांनी “शेतकऱ्यांशी संबंधित कर्जमाफीचा प्रश्न गांभीर्याने घेतला जाईल” अशी ग्वाही दिली. त्यांनी याआधी घेतलेली टोकाची भूमिका बाजूला ठेवत आता नरमाईचा सूर लावला आहे.

राज्यात सध्या शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी हा चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरला आहे. निवडणुकीपूर्वी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जाहीरपणे आश्वासन दिले होते. पण सत्तेत येताच त्यांनी यू-टर्न घेत ३१ मार्चपर्यंत सर्व शेतकऱ्यांनी कर्ज फेडावे अशी सूचना दिली होती.

या भूमिकेमुळे शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट), काँग्रेस, आणि इतर विरोधकांनी महायुती सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला. काँग्रेसने नागपूर आणि इतर जिल्ह्यांत आंदोलन छेडले, तर ठाकरे गटानेही राज्यव्यापी पातळीवर सरकारला धारेवर धरले.

या साऱ्या पार्श्वभूमीवर, कोकाटे यांनी आधी या विषयाला नकार दिला असतानाच आता ते पुन्हा मैदानात उतरल्याचे पाहायला मिळत आहे. कर्जमाफीवर मंत्र्यांची भूमिकेतील बदल हा “राजकीय दडपणाचा” परिणाम असल्याचे स्पष्ट दिसते.

“शेतकऱ्यांशी संबंधित कर्जमाफीचा प्रश्न गांभीर्याने घेतला जाईल”

त्यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, “मी स्वतः मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याशी चर्चा करून शेतकरी कर्ज कसे तपासायचे?, तसेच शेतकऱ्यांचे कर्ज किती बाकी आहे, यावर मार्ग काढणार आहे.” यावरून हे स्पष्ट होते की आता मंत्री शेतकऱ्यांना निवडणूकपूर्वी दिलेल्या आश्वासनांची आठवण करून देण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

दुसरीकडे, २०२५ ची केसीसी योजना काय आहे? असा प्रश्न सध्या अनेक शेतकरी विचारत आहेत. याशिवाय, केंद्र सरकारची शेतकऱ्यांसाठी मोदी ६००० योजना काय आहे? आणि पीएम किसानसाठी कोण पात्र आहे? यासारख्या योजना माहितीअभावी लोकांपर्यंत पोहोचत नाहीत.

महायुती सरकारची ‘लाडकी बहीण योजना’ सध्या चर्चेत असली तरी शेतकरी वर्गात असलेली नाराजी लक्षात घेता, कर्जमाफीचा मुद्दा पुन्हा उफाळून येण्याची शक्यता आहे. कदाचित याच जाणिवेनेच माणिकराव कोकाटे यांचे राजकीय विमान जमिनीवर उतरले आहे, असे राजकीय वर्तुळात बोलले जात आहे.

लाडक्या बहिणींसाठी आनंदाची बातमी! एप्रिल व मे महिन्याचे ३००० रुपये एकत्र मिळणार.

कर्जमाफी राज्यात शेतकऱ्यांची कर्जमाफी पुन्हा ऐरणीवर; कृषिमंत्र्यांकडून बैठक

राज्यात सध्या कर्जमाफी योजना केंद्रस्थानी असून यावरून राजकारण चांगलंच तापलं आहे. महायुती सरकार सत्तेत आल्यापासून शेतकरी कर्जमाफी ही मागणी अधिक तीव्र झाली आहे. विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांची कोंडी करण्यासाठी मोर्चे आणि आंदोलनांचा मार्ग अवलंबला आहे.

या पार्श्वभूमीवर राज्याचे कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी कर्जमाफीचा मुद्दा आगामी मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडणार असल्याचं जाहीर केलं आहे. त्यामुळे आता त्या बैठकीत नेमका काय निर्णय होतो, याकडे शेतकरी वर्गाचं लक्ष लागलं आहे.

कृषिमंत्र्यांनी यावेळी शेतीतील उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी समिती स्थापन होणार असल्याचं सांगितलं. ही समिती पेरणीपासून ते कापणीपर्यंतच्या कामासाठी लागणाऱ्या मजुरीतील ५०% खर्च मनरेगाच्या माध्यमातून भागवण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे मांडेल.

महात्मा फुले कर्जमाफी योजना सारख्या योजनांवर पुन्हा एकदा विचार केला जावा, अशी मागणीही समोर येत आहे. याचबरोबर आमदार बच्चू कडू यांनी देखील विविध मागण्यांसाठी आंदोलनाचा इशारा दिला होता. त्यांच्या मागणीनंतर कृषिमंत्र्यांनी चर्चेसाठी बैठक घेतली आणि चर्चा करून सकारात्मक भूमिका दर्शवली.

शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, वायदेबाजार सुरु करणे, आणि कर्जवाटपाच्या अडचणी — या मुद्द्यांवर सध्या राज्यभर चर्चा सुरू आहे. अनेक शेतकरी विचारत आहेत, “How do I find my name on the farmer loan waiver list?”, “How to apply for a loan waiver?”, आणि “What is the agriculture loan subsidy in Maharashtra?”

राज्यातील जवळपास ३५ हजार कोटी रुपयांचं कर्ज थकीत असून, सरकार कर्जमाफी2025 अंतर्गत काही निर्णय घेईल, या आशेने बऱ्याच शेतकऱ्यांनी कर्ज फेडणे टाळले आहे. परिणामी, बँकांकडून नवीन पीक कर्ज मिळवताना अडथळे येत असल्याच्या तक्रारी शेतकऱ्यांकडून केल्या जात आहेत.

दरम्यान, कृषिमंत्र्यांनी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याची घोषणाही केली आहे, जी राज्यातील शेतीविषयक प्रश्नांवर अभ्यास करून निर्णय घेईल. मात्र, सरकारकडून ठोस कृती न झाल्यास, महात्मा फुले जयंतीच्या दिवशी आंदोलन होईल, असा इशारा आमदार कडू यांनी दिला होता.

How to apply for Mahatma Phule Karjmafi Yojana?

महात्मा फुले कर्जमाफी योजना अर्ज कसा करावा

1. अधिकृत पोर्टलवर लॉगिन करा – https://mahakarjmafi.maharashtra.gov.in

2. आपले आधार क्रमांक आणि बँक खात्याची माहिती भरा

3. शेतीचा 7/12 उतारा अपलोड करा

4. शेतकऱ्यांचा मोबाईल क्रमांक व खातेदाराची माहिती जुळवा

5. फॉर्म सबमिट करा आणि अर्जाची पावती डाउनलोड करा

पात्रतेसाठी

• शेतकऱ्याचे नाव 7/12 उताऱ्यावर असणे आवश्यक

• बँकेकडून घेतलेले पीककर्ज 2 लाखांपर्यंत असावे

• 2015 नंतरचे थकीत कर्ज असावे

महत्त्वाचा प्रश्न
How do I find my name on the farmer loan waiver list ?
 यासाठी mahakarjmafi पोर्टलवर ‘लिस्ट’ किंवा ‘यादी’ पर्याय वापरून जिल्हा, तालुका व गाव निवडून तपासू शकता.

Loan Waiver 2025 Updates (कर्जमाफी2025)

कर्जमाफी2025 ची ताजी माहिती

• राज्य सरकारकडून कर्जमाफीची घोषणा लवकरच अपेक्षित

• कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना

• 35,000 कोटींच्या थकीत कर्जावर निर्णयासाठी मंत्रिमंडळाची बैठक

• शेतकऱ्यांनी अर्ज न भरता थांबू नये, नवीन अर्ज प्रणाली तत्काळ लागू होऊ शकते

बँका नविन कर्ज देण्यास टाळाटाळ करत असल्याने शेतकऱ्यांची अडचण
त्यामुळे What is the agriculture loan subsidy in Maharashtra? हा प्रश्न सध्या चर्चेत आहे. सबसिडीची माहिती कृषी विभागाच्या पोर्टलवर मिळू शकते.

महत्त्वाचे लिंक

• महात्मा फुले योजना पोर्टल

• कृषी विभाग पोर्टल

 शेतकरी कर्जमाफी वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न

1. शेतकरी कर्जमाफीची गरज का भासत आहे ?

राज्यात सुमारे ₹35,000 कोटींचं शेतकरी कर्ज थकीत आहे. सरकारने कर्जमाफीचं आश्वासन दिलं होतं, परंतु प्रत्यक्ष निर्णय न झाल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष आहे.

2. सध्या सरकारकडून काय पावलं उचलली जात आहेत ?

राज्याचे कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत कर्जमाफीचा मुद्दा मांडणार असल्याचं सांगितलं आहे. तसेच उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी समिती स्थापन केली जाणार आहे.

3. ही समिती नक्की काय करेल ?

या समितीकडून पिकांची पेरणी ते कापणीदरम्यान होणाऱ्या मजुरीच्या खर्चाचा अभ्यास केला जाईल. त्यानंतर या खर्चातील ५०% रक्कम मनरेगा (MGNREGA) योजनेतून दिली जावी, असा प्रस्ताव केंद्र सरकारला पाठवला जाईल.

4. बच्चू कडू यांची भूमिका काय आहे ?

आमदार बच्चू कडू यांनी शेतकरी कर्जमाफी आणि इतर मागण्यांसाठी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. त्यांनी कृषिमंत्र्यांशी चर्चा देखील केली असून, सरकारवर दबाव टाकण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.

5. शेतमजुरांबाबत सरकार काय करत आहे ?

कृषिमंत्र्यांनी शेतमजुरांच्या निम्म्या मजुरीचा भार मनरेगामधून उचलण्याचं आश्वासन दिलं आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च कमी होईल.

6. वायदेबाजार बंदीचा शेतकऱ्यांवर काय परिणाम झाला आहे ?

वायदेबाजार बंद असल्याने शेतकऱ्यांचं नुकसान होत असून बाजार अभ्यासकांनीही या निर्णयावर आक्षेप घेतला आहे. त्यामुळे वायदेबाजार पुन्हा सुरू करण्याची मागणी होते आहे.

7. सरकारची एकूण भूमिका काय आहे ?

सरकार चर्चेसाठी खुले असल्याचं दाखवत असलं तरी प्रत्यक्षात अद्याप कोणताही ठोस निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे शेतकरी आंदोलनाचे सूर तीव्र होत आहेत.

8. शेतकऱ्यांना नवीन पीककर्ज मिळत आहे का ?

न थकवलेली कर्जफेड आणि कर्जमाफीच्या अपेक्षेमुळे बँकांकडून नवीन पीककर्ज देण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याच्या तक्रारी आहेत.

शेतकरी कर्जमाफी 2025 राज्यात आंदोलन तेज, सरकारवर वाढला दबाव !

कर्जमाफीवरून राज्यातील राजकारण तापलं !

राज्यातील शेतकरी पुन्हा एकदा कर्जमाफी (Farmer Loan Waiver) च्या मागणीसाठी रस्त्यावर उतरत आहेत. विरोधकांनी सरकारची कोंडी करण्यासाठी आंदोलन आणि मोर्चा आयोजित केला आहे.

कर्जमाफीबाबत निर्णय घेण्यासाठी कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी विषय मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडण्याचं आश्वासन दिलं आहे.

शेतकऱ्यांवर ₹35,000 कोटींचं थकीत कर्ज

राज्यात शेतकऱ्यांवर सुमारे ₹35,000 कोटींचं कर्ज थकीत आहे. महायुती सरकारने 2024 निवडणुकीच्या आधी शेतकरी कर्जमाफीचं आश्वासन दिलं होतं. मात्र अद्याप प्रत्यक्षात कोणताही निर्णय जाहीर झालेला नाही.

कृषिमंत्र्यांचा प्रस्ताव – उत्पादन खर्चात कपात करण्यासाठी समिती

कृषिमंत्र्यांनी खालील महत्त्वाचे मुद्दे स्पष्ट केले

• नवीन समिती स्थापन केली जाईल.

• पिकांच्या पेरणीपासून ते कापणीपर्यंत मजुरी खर्चाचा अभ्यास केला जाईल.

• या खर्चापैकी ५०% मजुरीचा भार मनरेगामधून (MGNREGA) उचलण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारला सादर केला जाईल.

• उच्चस्तरीय अधिकार समिती शेतीविषयक निर्णय घेईल.

आमदार बच्चू कडू आक्रमक

आमदार बच्चू कडू यांनी शेतकरी कर्जमाफीसह अनेक मागण्यांसाठी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. त्यांनी कृषिमंत्र्यांशी चर्चा केली असून, महात्मा फुले जयंतीनिमित्त आंदोलन छेडण्याची भूमिका घेतली होती.

वायदेबाजार बंदीवरून शेतकऱ्यांची नाराजी

शेतकऱ्यांनी वायदेबाजार पुन्हा सुरू करण्याची मागणी केली आहे. वायदेबंदीमुळे शेतकऱ्यांचं नुकसान होत असल्याचं बाजार अभ्यासकांचं मत आहे.

बँकांकडून नवीन कर्जावर टाळाटाळ

कर्जमाफीची प्रतीक्षा सुरू असल्यानं अनेक शेतकरी कर्ज फेडत नाहीत, आणि त्यामुळे बँकांकडून नवीन पीक कर्ज देण्यास टाळाटाळ केली जात आहे.

राज्यातील शेतकरी आंदोलनाची तीव्रता वाढत आहे आणि सरकारकडून तात्काळ निर्णयाची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. जर सरकारने लवकर निर्णय घेतला नाही, तर हे आंदोलन व्यापक रूप घेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.