सर्वात मोठी बातमी! सरकारचामराठा आरक्षणावर मोठा निर्णय – शिंदे समितीला मुदतवाढ
Maratha Reservation Maharashtra: राज्यात पुन्हा एकदा मराठा आरक्षणाचा मुद्दा चांगलाच पेटला आहे. मनोज जरांगे पाटील यांनी जाहीर केलेल्या बेमुदत उपोषणामुळे वातावरण तापलेले असतानाच, आज मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे.
शिंदे समितीला 6 महिन्यांची मुदतवाढ
मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले की, हैदराबाद गॅझेट व सातारा गॅझेटच्या आधारे ओबीसी प्रमाणपत्राची मागणी मनोज जरांगे यांनी केली आहे. ही प्रक्रिया क्लिष्ट असल्यामुळे न्यायमूर्ती शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीला अभ्यासासाठी आणखी 6 महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
सरकारची भूमिका सकारात्मक – राधाकृष्ण विखे पाटील
विखे पाटील म्हणाले, “जरांगे यांची लढाई आम्ही समजून घेत आहोत. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत सरकारची कोणतीही नकारात्मक भूमिका नाही. फक्त कायद्याच्या चौकटीत बसवून हा निर्णय घ्यावा लागेल.”
त्यांनी पुढे सांगितले की, भाजप-शिवसेना महायुती सरकारने यापूर्वी मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण दिले असून ते अद्याप कायम आहे. याआधी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 16 टक्के आरक्षण दिले होते, मात्र ते न्यायालयात टिकू शकले नाही.
स्थानिकांचा सूर
जालना, उस्मानाबाद आणि सातारा परिसरातील अनेक मराठा बांधवांचे म्हणणे आहे की, “सरकारने यावेळी ठोस निर्णय घ्यावा. वारंवार समित्या नेमण्यापेक्षा थेट आरक्षणाचा मार्ग मोकळा व्हावा.” तर तरुण वर्गाचं म्हणणं आहे की, “आम्हाला शिक्षण आणि नोकरीत योग्य न्याय मिळालाच पाहिजे. शिंदे समितीला दिलेली मुदतवाढ हा तात्पुरता उपाय असून, अंतिम निकाल लवकर लागावा.”
जरांगे पाटलांचा मोठा निर्णय – मराठा आरक्षण आंदोलनाचा थरार वाढला
Maratha Reservation Latest News: महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा मराठा आरक्षण प्रश्न चांगलाच गाजू लागला आहे. मराठा आरक्षणासाठी लढा देणारे मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईत मोठ्या आंदोलनाची हाक दिली होती. हे आंदोलन आझाद मैदानावर (Azad Maidan Mumbai) होणार होतं. मात्र हाय कोर्टाने जरांगे पाटलांना या ठिकाणी आंदोलन करण्याची परवानगी नाकारली आहे.
हाय कोर्टाचा निर्णय आणि जरांगे पाटलांची ठाम भूमिका
हाय कोर्टाच्या या निर्णयाकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले होते. अखेर, जरांगे पाटलांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. त्यांनी सांगितले की – “आम्ही न्यायालयाचा आदर करतो, पण लोकशाही पद्धतीने आंदोलन करण्याचा अधिकार कुणीही हिरावून घेऊ शकत नाही. आमचे वकील न्यायालयात जातील, आम्हाला नक्की न्याय मिळेल. आम्ही 29 ऑगस्टला आझाद मैदानावरच आंदोलन करू.”
आंदोलन थांबवणं शक्य नाही – जरांगे पाटील
जरांगे पाटील पुढे म्हणाले – “आम्ही 27 ऑगस्टला मुंबईकडे निघणार आहोत. एकही नियम आम्ही मोडणार नाही. सरकारने कितीही अडथळे आणले तरी आंदोलन होणारच. मराठा समाजाच्या भावना सरकारने ओळखायला हव्यात. आम्ही न्यायालयावर विश्वास ठेवतो, म्हणूनच शांततेत आंदोलन करणार आहोत.”
स्थानिकांची प्रतिक्रिया
मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील अनेक मराठा बांधवांचा सूर एकच आहे – “सरकारने परवानगी नाकारून आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न केला तरी मराठा समाज मागे हटणार नाही. न्यायालयात लढून का होईना, पण आमचा आवाज नक्की पोहोचवला जाईल.”
मुंबईतील काही विद्यार्थ्यांनीही यावर प्रतिक्रिया देताना सांगितले की – “आम्हाला शिक्षण आणि नोकरीत आरक्षणाची खरी गरज आहे. जरांगे पाटलांचे आंदोलन हे आमच्या भविष्यासाठी आहे. आझाद मैदानाची परवानगी नाकारणं म्हणजे मराठा समाजाचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न आहे.”
Manoj Jarange Patil And Devendra Fadnavis: मुंबईकडे मोर्चा ठरला
Maratha Reservation Latest News: मराठा आरक्षणासाठी (Maratha Reservation) संघर्ष पुन्हा निर्णायक टप्प्यात पोहोचला आहे. मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांनी मुंबईकडे जाणाऱ्या मोर्चाची घोषणा केली असून, हा मोर्चा 27 ऑगस्टपासून सुरू होणार आहे.
देवेंद्र फडणवीसांचे OSD राजेंद्र साबळे यांची भेट
गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर कायदा-सुव्यवस्थेचे प्रश्न निर्माण होऊ नयेत म्हणून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे विशेष कार्यकारी अधिकारी (OSD) राजेंद्र साबळे यांनी अंतरवाली सराटी येथे मनोज जरांगे यांची भेट घेतली. मात्र या चर्चेनंतरही जरांगे पाटील आपल्याच भूमिकेवर ठाम राहिले आहेत.
जरांगे पाटील म्हणाले – “आम्हाला चर्चा नको, अंमलबजावणी हवी. माझ्या लेकराबाळांच्या आयुष्याचा प्रश्न आहे. आम्ही उद्या सकाळी 10 वाजता शांततेत मुंबईच्या दिशेने निघणार आहोत. एक रस्ता द्या, कुठलाही द्या. मराठा समाज आता मागे हटणार नाही.”
जरांगे पाटलांच्या मागण्या (Manoj Jarange Patil Demands)
-
मराठा-कुणबी एकच आहेत – याची त्वरित अंमलबजावणी करावी.
-
हैदराबाद गॅझेटियर, सातारा आणि बॉम्बे गॅझेटियर लागू करावे.
-
सगे सोयरे अध्यादेश प्रभावीपणे लागू करावा.
-
सरसकट गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण करावी.
-
कायद्याच्या चौकटीत स्थायी आरक्षण द्यावे.
जरांगे पाटील यांची ठाम भूमिका
“सरकारने वारंवार टाळाटाळ न करता तात्काळ आरक्षण द्यावे. 58 लाख नोंदी सरकारकडे आहेत, मग रोडमॅपची गरज काय? मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आजच अंमलबजावणी केली पाहिजे. आम्ही मुंबई गाठणारच. गरज पडली तर फडणवीस साहेबांचा बंगला गुलालाने भरून काढू,” असे मनोज जरांगे पाटील यांनी ठाम शब्दांत सांगितले.
मुंबईकडे कूच – मोर्चाचा मार्ग (Manoj Jarange Protest Route)
-
27 ऑगस्ट सकाळी 10 वाजता अंतरवालीवरून मोर्चाची सुरुवात
-
मार्ग: अंतरवाली → पैठण → शेवगाव (अहिल्यानगर) → कल्याण फाटा → आळे फाटा → शिवनेरी (जुन्नर मुक्काम)
-
28 ऑगस्ट: खेड → चाकण → लोणावळा → वाशी → चेंबूर
-
28 ऑगस्ट रात्री: आझाद मैदान, मुंबई येथे आगमन
-
29 ऑगस्ट सकाळी 10 वाजता: आझाद मैदानावर मोठं आंदोलन
स्थानिकांचा सूर
जालना आणि मराठवाड्यातील मराठा समाजातील लोक म्हणतात – “सरकारने 13 महिने गॅझेटियरचा अभ्यास केला पण निर्णय घेतला नाही. आता जरांगे पाटील योग्यच लढा देत आहेत. मुंबईतील आंदोलनातून सरकारवर दबाव आणणं गरजेचं आहे.”
मुंबईतील तरुण वर्ग म्हणतो – “शिक्षण आणि नोकरीत आरक्षण ही आमची खरी गरज आहे. जरांगे पाटलांनी दिलेला आवाज आता आमचा आवाज झाला आहे.”
Police Bharti 2025 साठी 15,631 पदांची मेगाभरती जाहीर
मराठा आंदोलनावर सरकारचा वेळकाढूपणा ?
Maratha Reservation Maharashtra: मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांनी नागरिकांना OBC प्रमाणपत्र देण्याची मागणी केली आहे. मात्र, या मागणीवर तातडीने निर्णय न घेता राज्य सरकारने ती न्या. संदीप शिंदे समितीच्या अंतिम अहवालाशी जोडली आहे.
शिंदे समितीला पुन्हा मुदतवाढ
न्या. शिंदे समितीची मुदत 30 जून 2025 रोजी संपली होती. मात्र सरकारने अंतिम अहवाल सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदतवाढ देत 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत वेळ दिला आहे. त्यामुळे सरकारकडून जरांगे यांच्या मागण्यांवर त्वरित निर्णय न घेता तो पुढील वर्षीपर्यंत लांबणीवर टाकण्यात आला आहे.
जरांगे पाटलांचा ठाम मोर्चा
मनोज जरांगे पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे की, “सरकारने वेळकाढूपणा थांबवावा. 29 ऑगस्ट रोजी मुंबईत मोठं आंदोलन होणारच. आम्ही 27 ऑगस्ट रोजी अंतरवाली सराटीतून मुंबईकडे कूच करू.”
मराठवाड्यातील वास्तव
मराठवाड्यातील अनेक मराठा कुटुंबांकडे निजामकालीन दस्तऐवज किंवा कुणबी वंशज कागदपत्रे उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे त्यांना OBC प्रमाणपत्र मिळत नाही. शिंदे समितीने काही नोंदी शोधून काहींना प्रमाणपत्र दिले असले तरी प्रक्रिया संथ आहे. जरांगे पाटलांची मागणी आहे की, हैदराबाद गॅझेट आणि सातारा गॅझेटमधील नोंदी त्वरित लागू करून सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र द्यावीत.
सरकारचा सूर
मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले की – “सरकार आरक्षणाबाबत नकारात्मक नाही, पण कायद्याच्या चौकटीत बसूनच काम करावं लागेल. हैदराबाद गॅझेटचा अभ्यास क्लिष्ट आहे. अहवाल आल्यानंतरच अंतिम निर्णय होईल.”
परिसरातील मराठा बांधव सांगतात – “सरकार वेळकाढूपणा करतंय. 13 महिने अभ्यास करूनही ठोस निर्णय नाही. जरांगे पाटील योग्यच लढा देत आहेत.”
मुंबईतील विद्यार्थ्यांचं म्हणणं आहे – “शिक्षण आणि नोकरीत आरक्षणाची गरज आहे. जरांगे पाटलांचं आंदोलन हे आमच्या भविष्यासाठी महत्त्वाचं आहे.”
Manoj Jarange : मुंबईऐवजी खारघरचा पर्याय, आंदोलनावर अनिश्चितता
Maratha Reservation Latest News: मराठा आरक्षणासाठी लढा देणारे नेते मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांनी 29 ऑगस्ट रोजी मुंबईत मोर्चा काढण्याची घोषणा केली आहे. मात्र, या मोर्चावर आता उच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय समोर आला आहे.
हायकोर्टाचा आदेश – मुंबईऐवजी खारघरचा पर्याय
मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेवर सुनावणी झाली. न्यायालयाने स्पष्ट केले की – जरांगे पाटलांना आंदोलनासाठी मुंबईत परवानगी मिळाली तरी, गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर वाहतूक आणि कायदा सुव्यवस्था बिघडू शकते. त्यामुळे सरकारने मुंबईऐवजी खारघर येथे आंदोलनासाठी पर्यायी जागा उपलब्ध करून द्यावी.
परवानगी घेणे बंधनकारक
न्यायालयाने हेही नमूद केले की, जरांगे पाटलांनी अद्याप आंदोलनासाठी अधिकृत परवानगी घेतलेली नाही. त्यांना संबंधित यंत्रणेकडे परवानगी मागण्याची मुभा असेल. परवानगी दिल्यास हे आंदोलन शांततेत करावे, असा अटीनिशी आदेश देण्यात आला आहे. तसेच या प्रकरणाची पुढील सुनावणी दोन आठवड्यांनी होणार आहे.
न्यायालयाची स्पष्ट भूमिका
न्यायालयाने सरकारला बजावले की – “गणेशोत्सव काळात आधीच मुंबईत मोठ्या प्रमाणात गर्दी होते. त्यात आंदोलनामुळे होणारी गर्दी मुंबईकरांसाठी गैरसोयीची ठरू शकते. शिवाय, सणासाठी तैनात असलेल्या पोलिसांवर अधिक ताण येईल.”
मुंबईतील स्थानिक रहिवाशांचे म्हणणे आहे – “गणेशोत्सव काळात आधीच वाहतूक कोंडी मोठी समस्या आहे. त्यात आंदोलन झाल्यास परिस्थिती हाताबाहेर जाईल. खारघर हा पर्याय योग्य आहे.”
तर मराठवाड्यातील मराठा बांधवांचा सूर वेगळाच आहे – “सरकार आणि न्यायालयाने वारंवार आंदोलन पुढे ढकलले, जागा बदलल्या तरी आमच्या मागण्या मान्य केल्या नाहीत तर लढा सुरूच राहील.”
Loan Waiver 2025 -CM देवेंद्र फडणवीस लवकरच करतील शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा
Manoj Jarange Protest: मराठा आंदोलनाचं वादळ मुंबईत धडकणार,
Maratha Reservation Latest Update: महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा मराठा आरक्षण हा ज्वलंत मुद्दा समोर आला आहे. मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांनी 29 ऑगस्ट रोजी मुंबईत आंदोलनाची घोषणा केली आहे. पण या पार्श्वभूमीवर हायकोर्टाने आंदोलनावर निर्बंध घालत सरकारला खारघर पर्याय देण्याचे आदेश दिले आहेत. तरीदेखील जरांगे पाटील आपले आंदोलन मुंबईतच करणार असल्यावर ठाम आहेत.
एकनाथ शिंदेंचा मोठा निर्णय
दरम्यान, महायुती सरकारमध्ये मंगळवारी (26 ऑगस्ट) एक महत्त्वाची बैठक पार पडली. बैठकीनंतर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी आपल्या पक्षाच्या मंत्र्यांना स्पष्ट सूचना दिल्या – “मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनावर माध्यमांसमोर कोणतेही वक्तव्य करायचे नाही.”
याचवेळी शिंदे यांनी आणखी एक निर्णय घेतला आहे. दरवर्षीप्रमाणे ठाण्यात गणेशोत्सव साजरा करण्याऐवजी यावर्षी ते आपल्या मूळगावी सातारा जिल्ह्यातील दरे गावात गणेश प्रतिष्ठापना करणार असल्याचं समजतं. या निर्णयामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आलं आहे.
मराठा आरक्षण
राजकारणातील सत्तासंघर्ष
मनोज जरांगे यांनी गेल्या काही दिवसांत थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्यावर आरोपांची तोफ डागली आहे. “मराठ्यांना आरक्षण देण्यास शिंदे तयार होते, पण फडणवीसांनी अडथळा आणला” असा आरोप जरांगेंनी केला आहे. त्याचवेळी फडणवीसांनी गेल्या आठ महिन्यांत मराठा समाजाच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्याचाही आरोप त्यांनी केला.
दरम्यान, भाजप नेते जरांगेंच्या वक्तव्यांवर जोरदार टीका करत आहेत. पण शिंदे गट व शिवसेनेचे मंत्री मात्र मौन बाळगत असल्याचं दिसतं. यामुळे महायुतीतल्या समन्वयावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे.
स्थानिक प्रतिक्रिया
-
मुंबईतील नागरिक म्हणतात – “गणेशोत्सव काळात आधीच मोठी गर्दी असते. त्यात आंदोलन झाल्यास वाहतूक कोलमडेल. सरकारने खारघरचा पर्याय योग्य मानावा.”
-
तर मराठा बांधवांचं मत आहे – “वारंवार जागा बदलून सरकार फक्त वेळ मारून नेत आहे. आमच्या मागण्या पूर्ण झाल्याशिवाय लढा थांबणार नाही.”
पुढची पायरी
राज्य सरकारकडून परिस्थिती हाताळण्यासाठी प्रयत्न सुरू असून, मंत्री शंभुराज देसाई यांनी मध्यस्थी करण्याची तयारी दाखवली आहे. मात्र, जरांगे पाटील आपल्या आंदोलनावर ठाम आहेत आणि या आंदोलनामुळे पुन्हा एकदा महाराष्ट्रातील राजकारण तापण्याची शक्यता आहे.