शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी ! पीक कर्ज योजना 2025 अंतर्गत कर्ज मर्यादेत मोठी वाढ; आता मिळणार जास्त पीक कर्ज ?

आगामी २०२५-२६ आर्थिक वर्षासाठी राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या फायद्यासाठी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. पीक कर्ज योजना 2025 महाराष्ट्र अंतर्गत आता शेतकऱ्यांना हेक्टरी कर्ज मर्यादेत २० टक्क्यांहून अधिक वाढ मिळणार आहे. त्यामुळे शेतकरी आता बियाणे, खते आणि कीटकनाशकांसाठी अधिक भांडवल उभारू शकतील.

नवीन पीक कर्ज मर्यादा हेक्टरी

• ऊस: ₹१,६५,००० वरून ₹१,८०,०००

• सोयाबीन: ₹५८,००० वरून ₹७५,०००

• कापूस: ₹६५,००० वरून ₹८५,०००

• तूर: ₹५२,००० वरून ₹६५,०००

• हरभरा: ₹४५,००० वरून ₹६०,०००

• मूग: ₹२८,००० वरून ₹३२,०००

• रब्बी ज्वारी: ₹३६,००० वरून ₹५४,०००

या निर्णयाची अंमलबजावणी राज्यस्तरीय तांत्रिक समितीच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या समितीकडून केली जाते. राष्ट्रीयीकृत बँका, व्यापारी बँका आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना खरीप व रब्बी हंगामात पीक कर्ज वाटप ठरवून दिले जाते.

शेतकऱ्यांना पीक कर्ज माहिती मिळवणं आणि वेळेत योग्य पीक कर्ज मागणी अर्ज करणे आता अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे. कारण वाढलेली मर्यादा असूनही, जर कर्ज वेळेत खात्यात जमा झाले नाही, तर त्याचा पुरेसा फायदा मिळणार नाही.

या निर्णयामुळे होणारे फायदे

• पीक कर्ज व्याजदर जरी स्थिर असले तरी वाढीव कर्जामुळे उत्पादन खर्च भागवणं सुलभ होईल.

• शेतकऱ्यांना उत्पादन वाढीसाठी अधिक गुंतवणुकीची संधी मिळेल.

• वेळेत पीक कर्ज माफी 2025 संबंधित निर्णय आल्यास, शेतकऱ्यांवरील कर्जभार कमी होईल.

राज्य सरकारचा हा निर्णय पीक कर्ज माफी योजनेसाठीही महत्त्वाचा ठरू शकतो. शेतकऱ्यांनी नव्या कर्ज मर्यादेचा फायदा घ्यावा आणि शेतमाल उत्पादनात वाढ करावी, हीच या निर्णयामागची मुख्य भावना आहे.

पीक कर्ज योजना 2025 अंतर्गत नवीन मर्यादांसाठी आणि पीक कर्ज मागणी अर्ज प्रक्रियेसाठी आपल्या जिल्ह्यातील संबंधित बँकेशी किंवा कृषी कार्यालयाशी संपर्क साधावा.

कर्जमाफी समिती कामाला लागली; आंदोलन न करण्याचे चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे आवाहन – पीक कर्ज माफी 2025 साठी ठोस पावले

राज्यातील गरजू व अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना पीक कर्ज माफी मिळावी, यासाठी सरकारने सकारात्मक पावले उचलली असून बच्चू कडू यांच्या मागणीनंतर विशेष कर्जमाफी समिती गठित करण्यात आली आहे. ही समिती पीक कर्ज योजना 2025 महाराष्ट्र अन्वये काम करत असून, आंदोलन करण्याची गरज नाही, असे स्पष्ट मत महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मांडले.

शनिवारी (ता.१९) अमरावती येथे विविध कार्यक्रमांना उपस्थित राहण्यासाठी आले असताना बावनकुळे यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. त्यांनी सांगितले की, “बच्चू कडू यांनी २४ ऑगस्ट रोजी राज्यव्यापी आंदोलनाची घोषणा केली आहे, परंतु त्यांनीच सुचवलेल्या कर्जमाफी संदर्भातील समितीने काम सुरू केले आहे.”

बावनकुळे म्हणाले की, शेतकऱ्यांची कर्जमाफी ही एका दिवसात होणारी प्रक्रिया नसते. या समितीच्या माध्यमातून सर्वांनाच आपली बाजू मांडण्याची संधी दिली जाणार आहे. याशिवाय बच्चू कडू यांनी मांडलेले इतर ७-८ मुद्दे देखील संबंधित मंत्र्यांशी चर्चा करून मार्गी लावले जातील. त्यामुळे त्यांनी आंदोलन न करता संयम बाळगावा, असे आवाहन त्यांनी केले.

शेतकऱ्यांनी पीक कर्ज माहिती समजून घेणे आणि वेळेत पीक कर्ज मागणी अर्ज सादर करणे यासाठी शासन मार्गदर्शन करत आहे. पीक कर्ज योजना 2025 अंतर्गत कर्जमाफीसह नवीन पीक कर्ज व्याजदर धोरणावरही चर्चा सुरु आहे.

हनीट्रॅप प्रकरणावर विरोधकांवर टीका

सध्या चर्चेत असलेल्या हनीट्रॅप प्रकरणावर बोलताना बावनकुळे म्हणाले, “विरोधी पक्षांकडे आता विधायक काम उरलेले नाही. विजय वडेट्टीवार यांनी असे फालतू विषय सभागृहात मांडून वेळ वाया घालवला.” त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की या प्रकरणात कोणतेही ठोस पुरावे नाहीत आणि अशा विषयांवर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी विरोधकांनी जनहिताचे प्रश्न मांडावेत.

राज ठाकरे यांच्या टीकेकडे दुर्लक्ष

मीरा भाईंदर येथे मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर केलेल्या टीकेवर बावनकुळे यांनी उत्तर देताना सांगितले की, “मुख्यमंत्री फडणवीस हे विकसित महाराष्ट्र घडवण्यासाठी झटत आहेत. त्यामुळे विरोधकांची टीका त्यांच्यावर होते. मात्र राज ठाकरे यांच्या टीकेला फारसे महत्त्व देत नाही.” २०१४ च्या निवडणुकीत जनतेने विरोधकांना त्यांच्या जागी बसवले असून, २०२९ मध्येही आमचाच पक्ष सशक्त पर्याय म्हणून समोर येईल, हे त्यांना जड जात आहे, अशी टीका त्यांनी केली.

पीक कर्ज माफी 2025 अंतर्गत ज्या शेतकऱ्यांनी अद्याप अर्ज केलेला नाही, त्यांनी लवकरात लवकर पीक कर्ज मागणी अर्ज सादर करावा. पीक कर्ज योजना 2025 बाबत अधिक माहितीसाठी जिल्हा कृषी अधिकारी किंवा बँकेशी संपर्क साधावा.

Agriculture News: येणाऱ्या पीक कर्ज माफी 2025 मध्ये ‘हे’ शेतकरी राहतील वंचित? कारण वाचा…

राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी सरकारतर्फे विविध योजना राबवल्या जातात, ज्यामध्ये पीक कर्ज योजना 2025 महाराष्ट्र ही एक महत्वाची योजना ठरते. या योजनांचा उद्देश म्हणजे शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार देऊन कृषी क्षेत्राला बळकटी देणे. मात्र, अनेकदा असे दिसून आले आहे की खरे लाभार्थी वंचित राहत असून, अनेक बोगस लाभार्थी या योजनांचा फायदा घेतात.

यावर उपाय म्हणून आता सरकारने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे – Farmer ID. आता कोणत्याही पीक कर्ज योजना 2025 किंवा इतर कृषी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी Farmer ID सक्तीची करण्यात आली आहे. त्यामुळे ज्यांच्याकडे Farmer ID नसेल, अशा शेतकऱ्यांना कदाचित पुढील पीक कर्ज माफी योजनेचा लाभही मिळणार नाही.

Farmer ID काढणे का आवश्यक ?

Farmer ID हे शेतकऱ्यांसाठी डिजिटल ओळखपत्र आहे. या आयडीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांची जमीन, पीक तपशील आणि पीक कर्ज माहिती यांचे रेकॉर्ड सरकारकडे उपलब्ध राहणार आहे. आधारशी संलग्न 11 अंकी किसान आयडी मिळाल्यानंतर शेतकरी पीक कर्ज मागणी अर्ज देखील ऑनलाईन पद्धतीने सादर करू शकतो.

राज्यातील स्थिती काय ?

राज्य सरकारने दोन वेळा मुदतवाढ दिल्यानंतरही अनेक शेतकऱ्यांनी अद्याप Farmer ID साठी नोंदणी केलेली नाही. उदाहरणार्थ, नाशिक जिल्ह्यात १८ जुलैपर्यंत केवळ ६९.९०% शेतकऱ्यांनी Farmer ID बनवला आहे. उर्वरित ३०% शेतकरी जर Farmer ID नोंदणी करत नाहीत, तर त्यांना भविष्यातील पीक कर्ज माफी 2025 सारख्या योजनांचा लाभ मिळणार नाही.

विशेष म्हणजे, सुरगाणा सारखा आदिवासी तालुका ८४.६२% नोंदणीसह पुढे आहे, तर जिल्ह्याचे प्रगत तालुके मात्र मागे राहिले आहेत. ही बाब शेतकऱ्यांच्या उदासीनतेचे संकेत देते.

सरकारी निधी परत जाण्याची शक्यता !

Farmer ID नोंदणीच्या अभावामुळे केंद्र व राज्य सरकारकडून मंजूर झालेला निधी उपयोगात येण्याऐवजी परत जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे कृषी खात्याने वेळोवेळी पीक कर्ज योजना 2025 संदर्भात आणि Farmer ID बाबत जनजागृती केली असतानाही, अनेक शेतकरी अद्याप याकडे दुर्लक्ष करत आहेत.

पीक कर्ज व्याजदर कमी असला किंवा पीक कर्ज योजना 2025 मध्ये जास्त लाभ मिळत असला, तरी तो लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांकडे Farmer ID असणे गरजेचे आहे. येत्या काळात जर सरकारने पुन्हा पीक कर्ज माफी जाहीर केली, तरी फार्मर आयडी नसलेल्या शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळणार नाही. म्हणून, शेतकऱ्यांनी वेळ न दवडता त्वरित Farmer ID तयार करून घ्यावा.

शेतकऱ्यांनी आपल्या नजीकच्या कृषी विभागाशी संपर्क साधून पीक कर्ज मागणी अर्ज व Farmer ID नोंदणी लवकरात लवकर पूर्ण करावी, जेणेकरून पीक कर्ज योजना 2025 महाराष्ट्र अंतर्गत मिळणारे सर्व फायदे तुम्हाला वेळेत मिळू शकतील.

सरकारी योजना Kisan Credit Card: केवळ 4% व्याजदरात मिळवा 5 लाखांचं कर्ज; शेतकऱ्यांसाठी सरकारची मोठी मदत.

Pune District News: शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचं आश्वासन, पण घोषणा नाहीच! – पीक कर्ज माफी 2025 अजूनही धूसर

राज्य सरकारच्या पावसाळी अधिवेशनातून शेतकऱ्यांना पीक कर्ज माफी 2025 संदर्भात मोठी अपेक्षा होती. विशेषतः पुणे जिल्ह्यातील इंदापूर, बारामती आणि दौंड या तालुक्यांतील शेतकऱ्यांचे लक्ष अधिवेशनाकडे होते. मात्र, अधिवेशन संपल्यानंतरही पीक कर्ज योजना 2025 महाराष्ट्र अंतर्गत कोणतीही ठोस घोषणा न झाल्याने नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

पूर्वी झालेल्या निवडणुकीत तत्कालीन उपमुख्यमंत्री आणि सध्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संपूर्ण पीक कर्ज माफी देण्याचे आश्वासन जाहीर सभांमधून दिले होते. मात्र, सरकार स्थापन झाल्यानंतर ना पीक कर्ज माहिती, ना पीक कर्ज व्याजदर याबाबत कोणतीही ठोस योजना जाहीर करण्यात आली. उलट मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आम्ही कोणतेही कर्जमाफीचं आश्वासन दिलं नव्हतं, असं स्पष्ट सांगितलं.

या संदर्भात शेतकरी संघटनांनी आणि विरोधकांनी सरकारवर टीका करताना सांगितले की, निवडणुकीपूर्वी पीक कर्ज माफी 2025 वायदे केले जातात आणि निवडणुकीनंतर विसरले जातात. अनेकांनी पीक कर्ज मागणी अर्ज भरून सरकारकडून मदतीची वाट पाहत आहेत, पण फक्त घोषणा आणि गाजावाजा चालू आहे.

विधिमंडळात आवाज उठवणारे आमदार कुठे ?

जिल्ह्यातील बहुतांश आमदार सत्ताधारी पक्षाचे असूनही त्यांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर ना लक्षवेधी सूचना दिल्या, ना ठराव मांडले. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींवर जनतेचा विश्वास उडाला आहे. ‘आमदारांना खुर्ची हवी, शेतकऱ्यांचे दुःख नाही’ अशी भावना सामान्य शेतकरी व्यक्त करू लागले आहेत.

लाडकी बहीण योजना ठरत आहे अडथळा ?

लाडकी बहीण योजनासाठी सरकारने कोट्यवधी रुपयांचा खर्च केला आहे. त्यामुळं आता शेतकऱ्यांची पीक कर्ज माफी मागे पडल्याचे बोलले जात आहे. रस्त्यावरच्या शेतकऱ्यांनी ‘आम्ही शेवटचे का?’ असा संतप्त सवाल उपस्थित केला आहे. पीक कर्ज योजना 2025 सारख्या महत्वाच्या योजनेवर खर्च न होता, भाऊ-बहीण नात्याच्या योजनांवर भर का? अशी चर्चा गावागावात रंगली आहे.

सरकारकडून ठोस निर्णयाची प्रतीक्षा

मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी अधिवेशनाआधी आश्वासन दिलं होतं की शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर निर्णय घेतला जाईल, पण प्रत्यक्षात काहीच झालं नाही. त्यामुळे आता शेतकरी विचारत आहेत की, “आश्वासनांवर किती वेळा आणि किती काळ विश्वास ठेवायचा?”

जर लवकरात लवकर पीक कर्ज माफी 2025 संदर्भात निर्णय झाला नाही, तर महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा तीव्र शेतकरी आंदोलन उसळण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.

शेतकऱ्यांनी आपला पीक कर्ज मागणी अर्ज वेळेत भरावा आणि पीक कर्ज योजना 2025 बाबत अद्ययावत माहिती ठेवावी. आपली पीक कर्ज माहिती अधिकृत बँकेकडे अपडेट करून ठेवणे आवश्यक आहे, जेणेकरून भविष्यातील पीक कर्ज माफी किंवा अनुदान योजनांचा लाभ मिळवता येईल.

Shetkari Karjmafi: कर्जमाफीचं आश्वासन आमचंच… पण सरकारकडून स्पष्टता आवश्यक – काय म्हणाले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ?

राज्यात विधानसभा निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर महायुतीने प्रसिद्ध केलेल्या जाहीरनाम्यात शेतकरी कर्जमाफी हे प्रमुख आश्वासन देण्यात आले होते. त्या वेळी राज्यभरातील शेतकऱ्यांना वाटले होते की पीक कर्ज माफी 2025 लवकरात लवकर जाहीर होईल. निवडणुकीत महायुतीला स्पष्ट बहुमत मिळालं आणि सरकार स्थापन झालं, पण त्यानंतर मात्र कर्जमाफीबाबत सरकारने मागे वळून पाहिलं नाही, अशी शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे.

या पार्श्वभूमीवर अनेक शेतकरी संघटना, तसेच माजी आमदार बच्चू कडू यांनी पीक कर्ज माफी लवकरात लवकर जाहीर करण्याची जोरदार मागणी केली. नुकतेच संपलेल्या पावसाळी अधिवेशनात तरी पीक कर्ज माफी 2025 संदर्भात काहीतरी घोषणा होईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र सरकारकडून कोणताही ठोस निर्णय जाहीर करण्यात आला नाही.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे वक्तव्य काय ?

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषद घेतली आणि कर्जमाफीबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली. त्यांनी म्हटले की, “शेतकरी कर्जमाफीचं आश्वासन आमचं होतं आणि ते आम्ही पूर्ण करणारच आहोत. मात्र, कर्जमाफी ही केवळ तात्पुरती मदत असते. प्रत्येक पाच वर्षांनी कर्जमाफी करणे हे कोणत्याही राज्याला परवडणारे नाही.”

ते पुढे म्हणाले की, “पीक कर्ज योजना 2025 महाराष्ट्र अंतर्गत केवळ कर्जमाफी नव्हे तर शेतकऱ्यांसाठी दीर्घकालीन उपाययोजना आवश्यक आहेत.” शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी पीक कर्ज व्याजदर सुलभ करणे, पीक कर्ज माहिती अधिक पारदर्शक बनवणे, आणि पीक कर्ज मागणी अर्ज प्रक्रियेला गती देणे हे महत्त्वाचे आहे.

याच उद्देशाने राज्य सरकारने एक नवीन समिती स्थापन केली असून, ती समिती शिफारसी करणार आहे. या समितीच्या अहवालानुसार पुढील निर्णय घेतले जातील, अशी माहिती फडणवीस यांनी दिली.

कर्जमाफी ‘वेटिंग’मध्येच ?

सध्या तरी पीक कर्ज माफी 2025 वेटिंगमध्ये गेल्याचे स्पष्ट झाले आहे. पुढील अधिवेशन 8 डिसेंबर 2025 रोजी नागपूर येथे होणार आहे आणि कदाचित त्यातच पीक कर्ज माफी बाबत अंतिम निर्णय घेतला जाईल, अशी शक्यता आहे.

शेतकऱ्यांनी आपल्या पीक कर्ज मागणी अर्ज वेळेत भरून ठेवावेत आणि पीक कर्ज योजना 2025 अंतर्गत मिळणाऱ्या सवलती व योजनांबाबत सतत अपडेट राहावे. सरकारकडून येणाऱ्या काळात पीक कर्ज माफी 2025 जाहीर होण्याची शक्यता असून, त्यासाठी शेतकऱ्यांनी पीक कर्ज माहिती व संबंधित कागदपत्रांची पूर्तता आधीच करून ठेवणे आवश्यक आहे.

24 जुलैला शेतकऱ्यांचा ‘चक्काजाम’; कर्जमाफी न मिळाल्यास आंदोलन ठाम – बच्चू कडू यांचा इशारा

राज्यातील शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी देऊन त्यांचा 7/12 उतारा (सातबारा) कोरा करण्याची मुख्य मागणी ठेवत प्रहार जनशक्ती पक्षाचे नेते व माजी आमदार बच्चू कडू यांनी 24 जुलै रोजी राज्यव्यापी ‘चक्काजाम’ आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.

त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, “जोपर्यंत सरकार कर्जमाफीसंदर्भात ठोस निर्णय व निश्चित तारीख जाहीर करत नाही, तोपर्यंत आमचं आंदोलन थांबणार नाही.” कसबा बावडा येथील ‘हुंकार मेळावा’त बोलताना त्यांनी सरकारवर जोरदार टीका केली.

“शेतकरी आत्महत्या” आणि “पीक कर्ज माफी”

बच्चू कडू म्हणाले, “सरकारने आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या अभ्यासासाठी समिती स्थापन केली, पण आम्ही मागितली होती ती ‘पीक कर्ज माफी 2025’ साठी समिती! सरकारने वेळ न घालवता तात्काळ कर्जमाफीची तारीख जाहीर करावी.”

शेतकऱ्यांचा आर्थिक गोंधळ, न मिळणारा हमीभाव, आणि वाढलेले पीक कर्ज व्याजदर यामुळे त्यांच्या अडचणी अधिकच वाढल्या आहेत. यावर उपाय म्हणून सरकारने पीक कर्ज योजना 2025 अंतर्गत ठोस निर्णय घ्यावेत, अशी मागणीही या मेळाव्यातून करण्यात आली.

“राज्याचे कृषिमंत्री क्रिकेट खेळतायत – शेतकरी मात्र पिकाचा जुगार खेळतोय”

ते पुढे म्हणाले, “कृषिमंत्र्यांकडे एवढा निधी आहे की ते एका जिल्ह्याची ‘पीक कर्ज माफी’ एकटेच करू शकतात! मग संपूर्ण राज्यासाठी का नाही? शेतकरी झगडतोय आणि कृषिमंत्री मात्र रमी खेळत आहेत.”

बच्चू कडूंनी उपस्थितांना आवाहन करत सांगितले की, “जोपर्यंत मागण्या मान्य होत नाहीत, तोपर्यंत ‘मतदान नको’ असे स्टेटस ठेवा.” शेतकऱ्यांनी आपल्या हक्कासाठी उभं राहायला हवं.

शेतकरी कर्जमाफी 2025 महाराष्ट्र अधिकृत माहिती. Mahatma Jotirao Phule Shetkari Karjmukti Yojna

“पीक कर्ज माहिती आणि मागणी अर्जाचा विषयही दुर्लक्षित”

पीक कर्ज योजना 2025 महाराष्ट्र अंतर्गत लाभ मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांनी पीक कर्ज मागणी अर्ज वेळेत भरले तरी त्यावर कारवाई होत नाही, अशी नाराजी अनेकांनी व्यक्त केली. शेतकऱ्यांनी पीक कर्ज माहितीबाबत प्रामाणिकपणे अर्ज भरले तरी सरकारचा प्रतिसाद नाही, ही बाब गंभीर आहे.

कोल्हापूरच्या परिस्थितीवर भाष्य

कोल्हापूर दौऱ्यावर बोलताना बच्चू कडू म्हणाले, “ही बलिदानाची भूमी आज उपाशी आहे. डोंगर खोदून उद्योगपतींची पोटं भरली जातायत, पण भूमिपुत्र उपाशी आहेत. आता हे बदलल्याशिवाय आम्ही थांबणार नाही.”

या मेळाव्यात देवदत्त माने, धर्मेंद्र सातव, आशिष शिंदे, संतोष माळी, गजानन पाटील, विश्वजित माने, आणि शेकडो शेतकरी उपस्थित होते. समाधान हेगडकर यांनी सर्वांचे आभार मानले.

निष्कर्ष

24 जुलै रोजी होणाऱ्या चक्काजाम आंदोलनावर संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले असून, सरकारने पीक कर्ज माफी 2025 बाबत तातडीने निर्णय न घेतल्यास, हे आंदोलन तीव्र होण्याची शक्यता आहे. शेतकऱ्यांनी आपल्या पीक कर्ज मागणी अर्ज, पीक कर्ज माहिती आणि योजना संदर्भातील कागदपत्रे पूर्ण ठेवावीत, कारण आगामी काळात या मुद्द्यावर मोठी हालचाल होऊ शकते.