कर्जमाफी ही केवळ तात्पुरती मदत आहे, दीर्घकालीन उपाय गरजेचे !
राज्यातील शेतकरी कर्जमाफी 2025 महाराष्ट्र संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अधिवेशन संपल्यानंतर पत्रकार परिषदेत मोठं वक्तव्य केलं. त्यांनी स्पष्ट केलं की, “शेतकऱ्यांना आम्ही दिलेलं कर्जमाफीचं आश्वासन पूर्ण केलं जाईल. मात्र, ही केवळ तात्पुरती मदत आहे.”
“प्रत्येक पाच वर्षांनी कर्जमाफी 2025 महाराष्ट्रसारखा उपाय राबवणं कोणत्याही राज्यासाठी शक्य नाही. म्हणून आम्ही शेतकऱ्यांसाठी दीर्घकालीन उपाययोजना राबवण्यावर भर दिला आहे. त्यांच्या हितासाठी राज्य सरकारने एक नवी समिती स्थापन केली असून ती शाश्वत उपाययोजना सुचवणार आहे,” असंही त्यांनी सांगितलं.
विरोधकांच्या भूमिकेवर मुख्यमंत्र्यांचा सवाल
राज्याच्या पावसाळी अधिवेशनाचा समारोप शुक्रवारी झाला. यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीसांसोबत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि मंत्री शंभूराज देसाई उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री म्हणाले, “जनसुरक्षा विधेयकाच्या चर्चेत विरोधकांची अवस्था ‘सांगताही येत नाही, सहनही होत नाही’ अशी झाली आहे. ते संयुक्त समितीत होते आणि मसुद्यालाही संमती दिली होती. त्यावेळी कोणताही विरोध केला नाही. आता मात्र कोणाचा तरी दबाव त्यांच्यावर आहे, त्यामुळे भूमिका बदलली आहे.”
‘विरोधक गैरहजर – छाप पाडण्यात अपयश’
उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, “विरोधक प्रश्नोत्तराच्या तासाला अनुपस्थित राहिले. त्यामुळे अधिवेशनाच्या माध्यमातून लोकांवर प्रभाव टाकण्याची संधी त्यांना गमवावी लागली.”
‘आमचा अजेंडा – सर्वसामान्यांना न्याय’
एकनाथ शिंदे यांनी अधिवेशनातील कामकाजाबाबत भाष्य करताना सांगितलं, “सर्वसामान्यांना न्याय मिळावा, हाच आमचा मुख्य अजेंडा आहे. शिक्षक असोत, अन्य प्रश्न असोत – आम्ही ते सोडवले आहेत. विकासाला गती देण्यासाठी आम्ही तीन वर्षांपासून प्रयत्नशील आहोत.”
“अंतिम आठवड्यात विरोधकांनी मुद्दे मांडले, पण त्यापेक्षा वार्षिक अहवाल अधिक महत्त्वाचा होता,” असं ते म्हणाले. ते पुढे म्हणाले, “उत्तर ऐकायला विरोधक थांबत नाहीत – एवढं तरी धाडस दाखवायला हवं!”
शेतकरी कर्जमाफी 2025 महाराष्ट्र संदर्भात राज्य सरकारची ऐतिहासिक घोषणा !
राज्यातील शेतकरी कर्जमाफी 2025 महाराष्ट्र संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी पावसाळी अधिवेशनानंतर मोठी घोषणा केली. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, “कर्जमाफी हा एक तात्पुरता उपाय आहे, पण आम्ही शेतकऱ्यांना दिलेलं आश्वासन नक्की पूर्ण करू.”
मुख्यमंत्री म्हणाले, “प्रत्येक पाच वर्षांनी कर्जमाफी 2025 महाराष्ट्र देणं कोणत्याही राज्यासाठी शाश्वत उपाय नाही. त्यामुळे आम्ही केवळ कर्जमाफीत न अडकता, दीर्घकालीन उपाययोजनांकडे वळालो आहोत.”
त्यांनी नमूद केले की, “कर्जमाफी ही शेवटचा पर्याय असतो. शेतकऱ्यांचं आर्थिक सक्षमीकरण व्हावं, यासाठी सरकारने नव्या समितीची स्थापना केली असून ती शाश्वत उपायांवर शिफारसी करणार आहे.” या उपायांमध्ये शेतीमधून उत्पन्न वाढवणं, उत्पादन खर्च कमी करणं आणि सिंचनाच्या कायमस्वरूपी सुविधांवर भर दिला जाणार आहे.
विकास आणि धोरणात्मक निर्णयांची दिशा स्पष्ट
या पत्रकार परिषदेत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde), अजित पवार, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrashekhar Bawankule) यांच्यासह इतर वरिष्ठ मंत्री उपस्थित होते. अधिवेशनाच्या समाप्तीनंतर घेतलेल्या या पत्रकार परिषदेत सरकारच्या आगामी योजनांची माहिती देण्यात आली.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी जनसुरक्षा विधेयकावर विरोधकांच्या भूमिकेवरही टीका करत सांगितले की, “विरोधकांनीच संयुक्त समितीत विधेयकाला संमती दिली होती, आता मात्र ते वेगळी भूमिका घेत आहेत.”
उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, “प्रश्नोत्तराच्या तासाला विरोधक उपस्थित नव्हते. त्यांनी लोकांच्या प्रश्नांवर बोलण्याची संधी गमावली.”
शाश्वत उपायांकडे सरकारचा कल
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले की, “शासन हे जनतेच्या प्रत्येक अडचणीवर संवेदनशीलपणे काम करत आहे. शिक्षक, कर्मचारी यांचे प्रश्न आम्ही सोडवले असून विकासाच्या दिशेने गेल्या तीन वर्षांपासून प्रयत्न सुरू आहेत.”
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी शेवटी सांगितले की, “कर्जमाफीच्या पुढे जाऊन शेतकऱ्यांसाठी दीर्घकालीन आणि शाश्वत उपाययोजना हाच आमचा मार्ग आहे. नवीन समितीच्या शिफारशींनुसार लवकरच काही ठोस योजना जाहीर केल्या जातील.”
या पत्रकार परिषदेतून स्पष्ट झाले की, शेतकरी कर्जमाफी 2025 महाराष्ट्र ही केवळ सुरुवात असून सरकार शेतकऱ्यांसाठी दीर्घकालीन दृष्टिकोन ठेवून काम करत आहे. येत्या काळात शेतकऱ्यांसाठी नवे निर्णय आणि धोरणात्मक पावले उचलली जाण्याची शक्यता आहे.
“आम्ही दिलेलं आश्वासन पूर्ण होणारच”; अधिवेशनात शेतकरी कर्जमाफी 2025 महाराष्ट्र संदर्भात मुख्यमंत्री फडणवीस यांची ठाम भूमिका
पावसाळी अधिवेशन 2025 दरम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी शेतकरी कर्जमाफी 2025 महाराष्ट्र संदर्भात विधानसभेत महत्त्वपूर्ण घोषणा केली. ते म्हणाले, “शेतकरी कर्जमाफीचे आश्वासन आम्ही दिले होते, ते नक्कीच पूर्ण करण्यात येईल.”
गेल्या काही दिवसांपासून कर्जमाफी 2025 महाराष्ट्र हा विषय चर्चेत असून, शेतकरी वर्ग सरकारकडून ठोस निर्णयाची अपेक्षा बाळगून होता. या पार्श्वभूमीवर फडणवीसांचे हे विधान शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक ठरत आहे.
‘कर्जमाफी’ हा तात्पुरता मार्ग – दीर्घकालीन उपाय महत्त्वाचे
मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, “कर्जमाफी हा केवळ तात्पुरता उपाय आहे. प्रत्येक पाच वर्षांनी कर्जमाफ करणे कोणत्याही राज्यासाठी शाश्वत पर्याय नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या दीर्घकालीन समृद्धीसाठी उपाययोजना अधिक महत्त्वाच्या आहेत.”
फडणवीसांनी सांगितले की, “शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी सरकारने एक विशेष समिती गठीत केली असून, ही समिती शेतीतील खर्च कमी करणे, उत्पादन वाढवणे, आणि शाश्वत सिंचन व्यवस्था यावर आधारित उपाय सुचवणार आहे.”
विरोधकांचा आरोप आणि सरकारची स्पष्ट भूमिका
विधानसभेत विरोधकांनी कर्जमाफी 2025 महाराष्ट्र निर्णयाला उशीर का होत आहे, यावर सरकारला जाब विचारला. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने आरोप केला की, शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती खालावत असताना सरकार मात्र निष्क्रिय आहे.
या आरोपांना उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले, “कर्जमाफीचा निर्णय वेळेवर घेतला जाईल, मात्र आर्थिक शिस्त आणि शेतकऱ्यांच्या दीर्घकालीन हितासाठी योग्य नियोजन हे अधिक गरजेचे आहे.”
शेतकरी संघटनांचा सकारात्मक प्रतिसाद
मुख्यमंत्र्यांच्या या स्पष्ट वक्तव्यानंतर अनेक शेतकरी संघटनांनी समाधान व्यक्त केले आहे. मात्र, त्यांनी ही मागणीही केली की, शेतकरी कर्जमाफी 2025 महाराष्ट्र अंतर्गत निर्णयाची लवकर अंमलबजावणी करावी, जेणेकरून शेतकऱ्यांना त्वरित लाभ मिळू शकेल.
आनंदाची बातमी! शेतकरी कर्जमाफी 2025 महाराष्ट्र पूर्ण होणार, पण… मुख्यमंत्री फडणवीसांची मोठी घोषणा
राज्यातील शेतकरी कर्जमाफी 2025 महाराष्ट्र संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी अधिवेशन संपल्यानंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत मोठं आणि आशादायक वक्तव्य केलं आहे. ते म्हणाले, “कर्जमाफीचं जे आश्वासन आम्ही दिलं होतं, ते नक्कीच पूर्ण केलं जाईल.”
पण यासोबतच त्यांनी स्पष्ट केलं की, “कर्जमाफी हा तात्पुरता उपाय आहे. कोणतंही राज्य दर पाच वर्षांनी कर्जमाफी 2025 महाराष्ट्र सारखी योजना राबवू शकत नाही. त्यामुळे दीर्घकालीन योजनांवर भर देणं गरजेचं आहे.”
दीर्घकालीन उपायांसाठी समिती स्थापन
मुख्यमंत्री म्हणाले, “शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी केवळ कर्जमाफी पुरेशी नाही. आम्ही नेहमीच शेतकऱ्यांच्या बाजूने निर्णय घेतले आहेत. त्यासाठी आता नव्या दृष्टिकोनातून दीर्घकालीन उपाययोजनांची गरज आहे. यासाठी राज्य सरकारने विशेष समिती स्थापन केली आहे.”
विधिमंडळ अधिवेशनाचा शेवट आणि राजकीय प्रतिक्रिया
राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाची सांगता शुक्रवारी झाली. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि मंत्री शंभूराज देसाई उपस्थित होते.
फडणवीस म्हणाले, “जनसुरक्षा विधेयकावर विरोधकांची अवस्था ‘सांगताही येत नाही, सहनही होत नाही’ अशी झाली आहे. एकत्र समितीत विरोधकांचा सहभाग होता. त्यांनी अंतिम मसुद्याला संमती दिली होती. तेव्हा विरोध केला नव्हता, पण आता कोणाच्या तरी दबावामुळे भूमिका बदलली आहे.”
‘विरोधक छाप पाडू शकले नाहीत’ – उपमुख्यमंत्री अजित पवार
उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, “प्रश्नोत्तराच्या तासाला विरोधक अनुपस्थित होते. त्यामुळे त्यांना अधिवेशनात जनतेसमोर ठसा उमटवण्याची संधी गमवावी लागली.”
‘सर्वसामान्यांचा न्याय हाच आमचा अजेंडा’
एकनाथ शिंदे म्हणाले, “शासन सर्वसामान्यांच्या प्रश्नांवर काम करत आहे. शिक्षक असोत वा इतर कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न – आम्ही मार्ग काढला आहे. गेल्या तीन वर्षांत विकासाला चालना देण्याचे काम आम्ही विविध पातळ्यांवरून सुरू ठेवले आहे.”
शेवटी ते म्हणाले, “अंतिम आठवड्याच्या प्रस्तावात विरोधकांनी मुद्दे घुसवले, पण त्यापेक्षा वार्षिक अहवाल अधिक महत्त्वाचा वाटतो. उत्तर ऐकायला ते थांबले नाहीत, एवढं तरी धाडस दाखवायला हवं!”
राज्य सरकारने स्पष्ट केलं आहे की, शेतकरी कर्जमाफी 2025 महाराष्ट्र बाबत दिलेलं वचन पूर्ण केलं जाईल. मात्र, सरकारचा भर आता केवळ कर्जमाफी न राहता, दीर्घकालीन आणि शाश्वत उपाययोजनांवर असणार आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस : कर्जमाफीचं आश्वासन पूर्ण करूच, शेतकऱ्यांसाठी कधीच हात आखडता घेतला नाही
“शेतकरी कर्जमाफी 2025 महाराष्ट्र संदर्भात आम्ही दिलेलं आश्वासन नक्कीच पूर्ण करू,” असं स्पष्ट विधान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानभवनात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत केलं. मात्र, त्यांनी यावर भर दिला की कर्जमाफी ही केवळ तात्पुरती मदत असते. कोणतंही राज्य दर पाच वर्षांनी कर्जमाफी 2025 महाराष्ट्र सारखा निर्णय घेऊ शकत नाही. पण सरकारने कधीही शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी पावलं मागे घेतलेली नाहीत, असं ते म्हणाले.
दीर्घकालीन उपाययोजना आणि नव्या समितीची स्थापना
मुख्यमंत्री म्हणाले, “शेतकऱ्यांचे जीवन सुखकर व्हावे यासाठी केवळ कर्जमाफी नव्हे तर दीर्घकालीन उपाययोजना गरजेच्या आहेत. त्यासाठी राज्य सरकारने नव्या समितीची स्थापना केली असून ती या उपाययोजनांच्या शिफारशी करेल.” या पत्रकार परिषदेला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार आणि मंत्री शंभूराज देसाई यांचीही उपस्थिती होती.
जनसुरक्षा विधेयक आणि विरोधकांचा बदलता पवित्रा
फडणवीस यांनी जनसुरक्षा विधेयकावर बोलताना सांगितले की, “संयुक्त चिकित्सा समितीत विरोधकांचाही सहभाग होता आणि त्यांच्याच संमतीने मसुदा मंजूर झाला. तेव्हा कोणताही विरोध झाला नाही. आता मात्र कोणाच्या तरी दबावामुळे त्यांची भूमिका बदलली आहे.”
विधिमंडळातील आचारसंहिता आणि पडळकर प्रकरण
मुख्यमंत्री म्हणाले, “विधिमंडळ सदस्यांकडून योग्य वर्तनाची अपेक्षा असते. जेव्हा गोपीचंद पडळकर यांनी अजित पवारांविषयी बोलले तेव्हा मी त्यांना समज दिली. शरद पवारांविषयी चुकीचे वक्तव्य झाल्यावर मी दिलगिरीही व्यक्त केली होती. पण सतत पडळकरच चर्चेत का असतात? इतरांवर मात्र कोणीच बोलत नाही.”
अधिवेशनात विरोधकांचा निष्क्रिय सहभाग – उपमुख्यमंत्री अजित पवार
अजित पवार म्हणाले, “अधिवेशन हे विरोधकांसाठी आपली भूमिका स्पष्ट करण्याची संधी होती, पण ती त्यांनी गमावली. त्यांच्या उदासीनतेमुळे जनतेच्या प्रश्नांवर प्रभावीपणे चर्चा होऊ शकली नाही. एका दिवशी २५ लक्षवेधी प्रश्न व ११ चर्चा लागल्या होत्या. अशा वेळी अधिकारी झोपेत असत आणि मंत्र्यांची अडचण होत असे.”
मंत्र्यांवर टोले – ‘लाडकी बहीण’ योजनेबाबत मुख्यमंत्री नाराज
मुख्यमंत्री म्हणाले, “लाडकी बहीण योजना संदर्भात मंत्र्यांची विधाने एकसंध नाहीत. योजना मंजूर करताना सर्वजण सोबत असतात, मग प्रत्येकाने वेगवेगळं बोलणं योग्य नाही. मंत्र्यांनी जबाबदारीने आणि समजूतदारपणे बोलावं.”
‘उद्धव ठाकरेंशी संवादाचा गमतीशीर मुद्दा’
उद्धव ठाकरेंना ऑफर दिल्याच्या प्रश्नावर मुख्यमंत्री म्हणाले, “गमतीच्या गोष्टी गंभीरपणे घेतल्या जातात. आम्ही खेळीमेळीच्या वातावरणात बोललो. मी एखादं विधान केलं की त्याला ऑफर का समजलं जातं? आजकाल संवाद किंवा विनोदही सिरियस घेतला जातो, हे विचित्र आहे.”
विरोधकांमध्ये एकीचा अभाव – उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
एकनाथ शिंदे म्हणाले, “अधिवेशनात विरोधकांमध्ये कोणतीच एकी दिसून आली नाही. अंतिम आठवड्यात त्यांनी खोटे मुद्दे मांडले आणि चुकीच्या माहितीच्या आधारे चर्चा घडवण्याचा प्रयत्न केला. मारामारीचा प्रकार अक्षम्य होता.”
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे की शेतकरी कर्जमाफी 2025 महाराष्ट्र हे सरकारचं वचन असून ते पूर्ण केलं जाईल. मात्र कर्जमाफी 2025 महाराष्ट्र हे अंतिम उत्तर नसून दीर्घकालीन उपाय आणि शेतकऱ्यांच्या एकूण विकासावर भर देणं हे सरकारचं प्रमुख उद्दिष्ट आहे.
शेतकऱ्यांसाठी बच्चू कडूंच्या आंदोलनाला खासदार निलेश लंकेंचा पाठिंबा; ‘शेतकरी कर्जमाफी 2025 महाराष्ट्र’ ची मागणी जोमात
राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळावी, या प्रमुख मागणीसाठी प्रहार संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष व माजी आमदार बच्चू कडू यांनी उभारलेलं आंदोलन आता राज्यभर पसरलं आहे. या आंदोलनाचा भाग म्हणून येत्या गुरुवार, २४ जुलै रोजी चक्का जाम आंदोलन आयोजित करण्यात आलं आहे.
या आंदोलनाला अहिल्यानगर दक्षिणचे खासदार निलेश लंके यांनी जाहीर पाठिंबा दिला आहे. त्यांनी यासंदर्भात अधिकृत पत्र बच्चू कडू यांना सुपूर्द केलं आहे.
कर्जमाफी 2025 महाराष्ट्र बाबत सरकारची उदासीनता ?
राज्यात सध्या तीन पक्षांचं आघाडी सरकार सत्तेत आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या आधी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वचन दिलं होतं की महायुती सत्तेवर आली तर राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांना शेतकरी कर्जमाफी 2025 महाराष्ट्र अंतर्गत संपूर्ण कर्जमाफी केली जाईल. या वचनावर विश्वास ठेवून शेतकऱ्यांनी भरभरून मतदान केलं आणि महायुती सत्तेवर आली.
परंतु अनेक महिने उलटूनही कर्जमाफी 2025 महाराष्ट्र संदर्भात कोणताही ठोस निर्णय झाला नाही. यामुळे असंतोष वाढला असून बच्चू कडू यांनी सरकारविरोधात आंदोलन उभारलं आहे.
मुंबईपासून रॅली ते राज्यव्यापी चक्का जाम
मुंबईत विधानभवनासमोर अमरण उपोषण करून सुरुवात झालेल्या या आंदोलनाला राज्यभरातून चांगला प्रतिसाद मिळतो आहे. कर्जमाफीसाठी काढण्यात आलेल्या रॅलीनंतर आता गुरुवारी राज्यव्यापी चक्का जाम पुकारण्यात आला आहे.
या आंदोलनाला मिळालेला निलेश लंके यांचा पाठिंबा अधिक महत्त्वाचा मानला जातो आहे, कारण यामुळे शेतकऱ्यांचा प्रश्न पुन्हा एकदा राजकीय चर्चेत आला आहे.
शेतकऱ्यांच्या संपूर्ण कर्जमाफी साठीचा लढा अधिक तीव्र होतो आहे. शेतकरी कर्जमाफी 2025 महाराष्ट्र ही केवळ मागणी राहिलेली नसून ती एक जनआंदोलन बनत आहे. सरकारने लवकरात लवकर या मागणीवर निर्णय न घेतल्यास राज्यभरात असंतोष उफाळून येण्याची शक्यता आहे.
Shetkari Karjmafi: अधिवेशन संपलं… पण ‘शेतकरी कर्जमाफी 2025 महाराष्ट्र’ बाबत सरकारचं काय धोरण? कृषिमंत्र्यांचं वक्तव्य गोंधळात टाकणारं !
राज्यातील विधानसभा निवडणुकीदरम्यान महायुतीने मोठं आश्वासन दिलं होतं – शेतकऱ्यांना पूर्ण कर्जमाफी दिली जाईल! त्यानंतर महायुतीने बहुमताने सत्ता मिळवली. मात्र सत्तेत आल्यानंतर सरकारने शेतकरी कर्जमाफी 2025 महाराष्ट्र संदर्भात भूमिका बदलल्याचं चित्र दिसू लागलं.
विरोधकांचा सरकारवर कर्जमाफीबाबत दबाव
माजी आमदार बच्चू कडू यांच्यासह अनेक नेत्यांनी पावसाळी अधिवेशनात कर्जमाफीची ठोस घोषणा करावी, असा सरकारवर जोरदार दबाव टाकला. यावेळी कृषी राज्यमंत्री आशिष जैस्वाल यांनी मुख्यमंत्री विधानसभेत उत्तर देतील, असं सांगितलं होतं. मात्र, मुख्यमंत्री गप्प राहिले आणि त्याऐवजी कृषी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी केवळ एका समितीच्या स्थापनेची घोषणा केली.
कर्जमाफी शब्द टाळला गेला ?
अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी शेतकऱ्यांच्या कर्जसंकटावर उपाय शोधण्यासाठी एक उच्चाधिकार समिती स्थापन केल्याची घोषणा झाली. मात्र, या निवेदनात स्पष्टपणे कर्जमाफी 2025 महाराष्ट्र असा शब्द कुठेच वापरला नव्हता. त्यामुळे सरकार खरोखरच कर्जमाफी करणार का, यावर शंका निर्माण झाली आहे. तसेच, काही नेत्यांनी सरकारवर वेळकाढूपणा करत असल्याचा आरोप केला आहे.
प्रवीणसिंह परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती
या उच्चाधिकार समितीच्या अध्यक्षपदी सेवानिवृत्त सनदी अधिकारी व मुख्यमंत्र्यांचे आर्थिक सल्लागार प्रवीणसिंह परदेशी असणार आहेत. ही समिती अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन उपाय सुचवून सरकारला अहवाल सादर करणार आहे. मात्र हा अहवाल कधी येणार, याबाबत कोणतीच माहिती देण्यात आलेली नाही.
काय म्हणाले कृषीमंत्री कोकाटे ?
शेतकरी हा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे आणि नैसर्गिक आपत्तीमुळे त्यांचे मोठे नुकसान होते, असं कोकाटे म्हणाले. त्यामुळे शेतकरी कर्जफेड करू शकत नाहीत आणि बँका त्यांना नवीन कर्ज देत नाहीत. यासाठीच 2017 मध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज कर्जमुक्ती योजना आणि 2019 मध्ये महात्मा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना राबवण्यात आल्या होत्या. त्याअंतर्गत कर्जमाफी देण्यात आली आणि नियमित फेड करणाऱ्यांसाठी प्रोत्साहन अनुदानही जाहीर करण्यात आलं होतं.
बँकांचाच जास्त फायदा ?
कोकाटेंनी हेही नमूद केलं की कर्जमाफी 2025 महाराष्ट्र योजनेचा खरी लाभ शेतकऱ्यांपेक्षा बँकांनाच झाला. म्हणूनच शेतकऱ्यांना कर्जाच्या विळख्यातून बाहेर काढण्यासाठी या समितीकडून ठोस उपाय सुचवले जातील, असं त्यांनी सांगितलं. मात्र, प्रत्यक्षात शेतकरी कर्जमाफी 2025 महाराष्ट्र केव्हा आणि कशी होईल याचे उत्तर अद्याप अनुत्तरितच आहे.
अधिवेशन संपले तरीही कर्जमाफीबाबत स्पष्टता नाही. शेतकऱ्यांना फक्त आश्वासनांची मालिका मिळते आहे, आणि त्यामुळे शेतकरी कर्जमाफी 2025 महाराष्ट्र ही योजना केवळ घोषणांपुरती मर्यादित राहणार का, हा मोठा प्रश्न आता उभा राहिला आहे.
शेतकरी कर्जमाफी 2025 महाराष्ट्र पूर्ण करू, पण…: मुख्यमंत्री फडणवीस यांची स्पष्ट भूमिका
राज्यातील शेतकरी कर्जमाफी 2025 महाराष्ट्र संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पावसाळी अधिवेशन संपल्यानंतर पत्रकार परिषदेत महत्त्वाची घोषणा केली. “आम्ही कर्जमाफीचे जे आश्वासन दिलं होतं, ते नक्कीच पूर्ण करू. पण कर्जमाफी हा तात्पुरता उपाय आहे. प्रत्येक पाच वर्षांनी कोणतेही राज्य कर्जमाफी 2025 महाराष्ट्र यासारख्या योजना लागू करू शकत नाही,” असं त्यांनी स्पष्ट केलं.
शेतकऱ्यांसाठी दीर्घकालीन उपायांचा विचार
मुख्यमंत्री फडणवीस पुढे म्हणाले, “शेतकऱ्यांचे जीवन समृद्ध व्हावे, हे आमचे ध्येय आहे. आणि त्यासाठी फक्त कर्जमाफी पुरेशी नाही, तर दीर्घकालीन योजनांची गरज आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने शिफारशी करण्यासाठी एक नवीन समिती नेमली आहे.”
विधानसभेतून विरोधकांवरही टीका
राज्याच्या पावसाळी अधिवेशनाचा समारोप शुक्रवारी झाला. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, आणि मंत्री शंभूराज देसाई उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, “जनसुरक्षा विधेयकावर विरोधकांची स्थिती अशी झाली आहे की, ‘सहनही होत नाही आणि सांगताही येत नाही.’ संयुक्त समितीत त्यांचा समावेश होता, आणि अंतिम मसुदा त्यांच्या सहमतीनेच मंजूर झाला. आता मात्र कोणाच्या तरी दबावामुळे त्यांनी भूमिका बदलली आहे.”
शेतकरी कर्जमाफी 2025 महाराष्ट्र अधिकृत माहिती. Mahatma Jotirao Phule Shetkari Karjmukti Yojna
‘विरोधक अधिवेशनात छाप पाडू शकले नाहीत’ – अजित पवार यांची टीका
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अधिवेशनात विरोधकांच्या अनुपस्थितीवर प्रश्न उपस्थित केला. “प्रश्नोत्तराच्या तासाला विरोधक गैरहजर होते. त्यामुळे त्यांना जनतेसमोर आपली छाप सोडण्याची संधी गमवावी लागली,” अशी टीका त्यांनी केली.
‘विकास आणि सामान्यांचा न्याय – आमचा अजेंडा’ – शिंदेंची भूमिका
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केलं, “गेल्या तीन वर्षांपासून आम्ही विकासाला गती देतोय. शिक्षकांचे प्रश्न असोत वा इतर, आम्ही ते सोडवले आहेत. विरोधकांनी अंतिम आठवड्याच्या प्रस्तावात मुद्दे घुसवले, पण त्यावर उत्तर ऐकायलाही थांबले नाहीत. एवढं धाडस तरी दाखवलं पाहिजे.”