शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ होणार का? महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ होणार का? महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पीक कर्जमाफीवर मोठी घोषणा केली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे वक्तव्य आणि सरकारची भूमिका जाणून घ्या.
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या पीक कर्जमाफीवरील वक्तव्याचे समर्थन केले आणि स्पष्ट केले की, त्यांनी “सरकारची भूमिका” मांडली आहे. शुक्रवारी पुण्यातील बारामती येथे एका कार्यक्रमात बोलताना पवार म्हणाले की, राज्याची सध्याची आर्थिक परिस्थिती अनुकूल नाही. त्यांनी शेतकऱ्यांना आवाहन केले की, घोषणेची वाट पाहण्याऐवजी वेळेवर हप्ते भरावेत.
फडणवीस सरकारमध्ये अर्थखाते सांभाळणारे पवार म्हणाले, “गोष्टींबद्दल खूप काही बोलता येते, पण आर्थिक वास्तवाबद्दल नाही.” ते पुढे म्हणाले, “निवडणूक जाहीरनाम्यात आश्वासन दिले होते. पण मी शेतकऱ्यांना सांगतो की, त्यांनी ३१ मार्चपूर्वी त्यांच्या पीक कर्जाचे हप्ते भरावेत.”
सरकार पीक कर्ज माफ करणार नाही
याबाबत अजित पवार यांनी स्पष्ट केले की, काही शेतकरी सरकारकडून कर्जमाफीची घोषणा होईल, या अपेक्षेने हप्ते भरत नाहीत. मात्र, सरकार योग्य वेळी निर्णय घेईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीमुळे शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ झाले का याचा विचार करण्यापेक्षा हप्ते वेळेवर भरणे महत्त्वाचे असल्याचे पवार यांनी सांगितले.
या संदर्भात विचारले असता, मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, पवारांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली आहे. “त्यांनी कधीही असे म्हटले नाही की, कधीही होणार नाही,” असे फडणवीस म्हणाले.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे वक्तव्य
शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ केव्हा होणार यावर प्रतिक्रिया देताना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले की, सरकार निवडणूक जाहीरनाम्यात दिलेली सर्व आश्वासने पूर्ण करेल. “आम्ही जाहीरनाम्यात जी काही आश्वासने दिली आहेत, ती पूर्ण करू. प्रत्येक आश्वासन पूर्ण केले जाईल. आम्ही त्याला प्रिंटिंग मिस्टेक म्हणणार नाही,” असे शिंदे यांनी स्पष्ट केले.
शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ आश्वासन की फसवणूक ?
महाराष्ट्र हे शेतीप्रधान राज्य असून, इथल्या शेतकऱ्यांचे जीवन सतत दुष्काळ, बाजारभावातील चढ-उतार आणि कर्जाच्या विळख्यात अडकले आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान महायुती सरकारने शेतकऱ्यांना याची मोठी स्वप्ने दाखवली होती.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यभर जाहीर सभा घेतल्या. फडणवीस यांनी ठामपणे आश्वासन दिले की, ‘महायुती सत्तेत आल्यास वीज बिल माफी, भावांतर योजना आणि लखपती दीदी योजनेद्वारे शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारू, असे सांगण्यात आले. या घोषणांमुळे शेतकऱ्यांमध्ये नवीन आशा निर्माण झाली.
मात्र, निवडणुकीनंतरही शेतकऱ्यांची परिस्थिती तशीच राहिली. मागील हंगामात दुष्काळामुळे मोठ्या प्रमाणात शेती उद्ध्वस्त झाली. शेतमालाला योग्य बाजारभाव मिळाला नाही. परिणामी, कर्जाचा बोजा वाढत गेला. बँकांनी देण्यास नकार दिला, त्यामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले.
सरकार आपली सर्व आश्वासने पूर्ण करेल
शेतकरी कर्ज माफी अधिकृत माहिती GOVERNMENT OF MAHARASHTRA.
फेड करण्याची ताकद नसल्याने शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. त्यांना प्रश्न पडतो – कर्जाचे व्याज कसे भरू नये? काही शेतकऱ्यांनी तर थेट सरकारकडे मागणी केली की, शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करावे? यावर सरकारने ठोस निर्णय घ्यावा.
महायुती सरकारने दिलेली आश्वासने अद्यापही पूर्ण झालेली नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीचा सूर वाढत आहे. हे आश्वासन होते की फसवणूक, याबाबत शेतकऱ्यांच्या मनात संभ्रम निर्माण झाला आहे.
तर गावबंदी – मनोज जरांगेंचा सरकारला गंभीर इशारा
Manoj Jarange Demands Farmers Karj Mafi To State Government: राज्यात यावरून वातावरण तापण्याची शक्यता आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दोन वर्षे कर्जमाफी करता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
या वक्तव्याचे पडसाद उमटू लागले आहेत. शेतकरी संघटना आक्रमक झाल्यानंतर आता मराठा आरक्षण आंदोलक Manoj Jarange Patil यांनीही सरकारला गंभीर इशारा दिला आहे.
मनोज जरांगेंनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर आवाज उठवला असून, सरकारने त्वरित यावर स्पष्ट भूमिका घ्यावी, अशी मागणी केली आहे. जरांगेंनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, तर गावबंदी मोहीम हाती घेणार असल्याचा इशारा त्यांनी दिला.
मग शेतकऱ्यांचे शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ का नाही ?
मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis आणि अर्थमंत्री Ajit Pawar यांनी सांगितले आहे की, शेतकऱ्यांनी कर्जमाफीची मागणी केली असली तरी परिस्थिती पाहूनच निर्णय घेतला जाईल. यावर जरांगे म्हणाले की, जर हे संपूर्ण कर्जमुक्ती करणार नसतील, तर आंदोलन छेडून गावबंदी करू.
पात्र शेतकऱ्यांची यादी लवकर जाहीर करावी, अशीही मागणी त्यांनी केली. जर सरकारने लवकर निर्णय घेतला नाही, तर अधिक तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असे जरांगे म्हणाले.
त्याचबरोबर, एमपीएससी विद्यार्थ्यांसाठी ईसीबीसीतून लिंक सुरू करण्याचा शासन निर्णय घेतल्याबद्दल जरांगेंनी मंत्री मरलीधर मोहळ आणि आशिष शेलार यांचे आभार मानले. त्याचप्रमाणे त्यांनी सरकारला मराठा आरक्षणाचा प्रश्नही तातडीने सोडवावा, अशी मागणी केली.
दरम्यान, गोदावरी बंधाऱ्यात पाणी सोडावे, अशी मागणी जरांगे यांनी केली. ते म्हणाले की, पाण्याअभावी गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पाणीटंचाई निर्माण झाली आहे. तसेच, जर शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ केले नाही, तर गावबंदी करण्याचा इशारा त्यांनी पुन्हा दिला.
मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटलांचे शेतकऱ्यांना आश्वासन
विधानसभा निवडणुकीदरम्यान महायुतीच्या जाहीरनाम्यात करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याचा कोणताही विचार नसल्याचे स्पष्ट केल्यानंतर या मुद्द्यावर राजकीय वातावरण तापले आहे.
या पार्श्वभूमीवर राज्याचे मंत्री Radhakrishna Vikhe Patil यांनी शेतकऱ्यांना दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता केली जाईल, असे सांगितले. त्यांनी स्पष्ट केले की, हे महायुतीच्या अजेंड्यावर आहे आणि सरकार शेतकऱ्यांच्या हितासाठी निर्णय घेईल.
पुढे बोलताना मंत्री विखे पाटील म्हणाले की, महायुती सरकार शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी सतत प्रयत्नशील आहे. त्यांनी सांगितले की, सरकारने निवडणुकीपूर्वी दिलेली सर्व आश्वासने पूर्ण केली जातील. सरकारची प्राथमिकता असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ होणार ?
महायुती सरकारने एक रुपयात पीक विमा, शेतमालाला अनुदान आणि ‘लाडकी बहिण’ यासारख्या योजनांची यशस्वी अंमलबजावणी केली आहे. कोणतीही योजना बंद झालेली नाही आणि शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी योग्य निर्णय घेतला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा विचार नाही, असे स्पष्ट केल्यानंतर विरोधकांनी महायुती सरकारला घेरले आहे. निवडणुकीपूर्वी दिलेल्या आश्वासनाची आठवण करून देत सरकारवर दबाव वाढत आहे.
शेतकरी नाराज आहेत. त्याचवेळी सरकारवर मोठा दबाव वाढत आहे. त्यामुळे आता शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ कधी होणार याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
“तुमच्या योजना चुलीत घाला – रविकांत तुपकर यांची मागणी
Ravikant Tupkar यांनी सरकारवर तिखट शब्दांत टीका करत म्हटले की, “शक्तीपीठ महामार्ग दोन वर्षे उशिरा करा, पण शेतकऱ्यांना त्वरित कर्जमाफी द्या. शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करणे हा शेतकऱ्यांचा नैतिक अधिकार आहे.” त्यांनी सरकारला आणि सर्व पक्षांना आवाहन केले की, निवडणुकीपूर्वी दिलेले आश्वासन पाळावे आणि शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करावे.
“कर्जमाफीचा मुद्दा प्राधान्याने सोडवा”
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी काही दिवसांपूर्वी जाहीर केले की, पुढील दोन वर्षांत कर्जमाफी शक्य नाही. यावर प्रतिक्रिया देताना तुपकर म्हणाले, “शेतकरी कर्जमाफी का मागतोय, हे समजून घेणे गरजेचे आहे. शेती व्यवसाय तोट्यात गेला आहे, याला सरकारची चुकीची धोरणे जबाबदार आहेत.”
त्यांनी स्पष्ट केले की, सोयाबीन आणि कापूस यांना योग्य भाव मिळत नसल्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. तीन वर्षांपासून शेतमाल विक्री न झाल्याने माल घरात पडून आहे. यामुळे शेतकऱ्यांवर कर्जाचा बोजा वाढला आहे. त्यामुळे सरकारने त्वरित शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी लागू करावी, अशी मागणी तुपकर यांनी केली.
“शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ कधी होणार?” – सरकारला थेट सवाल
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबवण्यासाठी त्वरित शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी जाहीर करा, अशी मागणी शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी केली आहे. सरकारने वेळ न घालवता त्वरित निर्णय घ्यावा, अन्यथा शेतकरी आक्रमक होतील, असा इशारा त्यांनी दिला.
“उद्योगपतींना कर्जमाफी मिळते,
उद्योगपतींना कर्जमाफी, मग शेतकऱ्यांना का नाही?
तुपकर यांनी सरकारला सवाल केला की, उद्योगपतींचे हजारो कोटींचे कर्ज राईट ऑफ केले जाते, मग शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करायला सरकारला का अडचण येते?
तुपकर यांनी सरकारला सवाल करत म्हटले की, उद्योगपतींचे उद्योग तोट्यात गेले की, सरकार त्यांचे हजारो कोटींचे कर्ज राईट ऑफ करते. मग शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करायला सरकारला अडचण का होते? उद्योगपतींच्या हितासाठी निर्णय घेतला जातो, पण शेतकऱ्यांना मात्र न्याय मिळत नाही, असे त्यांनी सांगितले.
तुपकर यांनी सरकारला आवाहन करत सांगितले की, “आम्हाला भिकारी बनवण्यापेक्षा शेतमालाला योग्य भाव द्या. मग आम्ही कोणत्याही सरकारच्या दारात भीक मागायला जाणार नाही.” त्यांनी स्पष्ट इशारा दिला की, शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ कधी होणार, यावर सरकारने त्वरित निर्णय घ्यावा, अन्यथा शेतकरी आक्रमक होतील.
सरकारकडून कर्जमाफीची आश्वासने
सरकारने निवडणुकीपूर्वी दिलेल्या आश्वासनाची आठवण करून देत तुपकर यांनी सांगितले की, सरकारने दिलेला शब्द पाळावा. शेतकऱ्यांना न्याय मिळेपर्यंत हा लढा सुरू राहील.
त्यांनी ठामपणे सांगितले की, सरकारने मोठे प्रकल्प उशिरा सुरू केले तरी काही हरकत नाही, पण शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबवण्यासाठी त्वरित कर्जमुक्ती लागू करावी. शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी ही फक्त घोषणा न राहता, प्रत्यक्षात अंमलात आणावी, अशी मागणी तुपकर यांनी जोरदारपणे केली.