प्रधानमंत्री पीक विमा योजना (PMFBY) अंतर्गत What is the claim settlement for PMFBY ? या प्रश्नाचे उत्तर देणारी महत्वाची माहिती समोर आली आहे. शेतकऱ्यांना स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती आणि हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती या दोन Trigger Events अंतर्गत एकूण ३१७५ कोटी रुपयांची पीक विमा भरपाई मंजूर झाली आहे.
कृषी विभागाच्या माहितीनुसार, आतापर्यंत १४७३ कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आले आहेत. उर्वरित १७०२ कोटी रुपये पुढील आठवडाभरात खात्यात जमा होतील, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या भरपाईची रक्कम कशी ठरते? पीक विम्यासाठी विम्याची रक्कम कशी मोजायची ? आणि विम्याची रक्कम कशी मोजली जाते ? यासंबंधी नियम स्पष्ट आहेत. जेव्हा राज्य सरकार आपला हिस्सा विमा कंपन्यांना देतो, त्यानंतर विमा कंपन्या स्थानिक आपत्ती व प्रतिकूल हंगामावर आधारित भरपाई वितरित करतात.
त्यानुसार, २४६७ कोटी रुपये स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती अंतर्गत भरपाई म्हणून मंजूर झाली आहे, तर ७०८ कोटी रुपये हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती यासाठी मंजूर झाले आहेत.
शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे, How do you claim crop loss ? यासाठी संबंधित पीक नुकसान झाल्याची माहिती व आवश्यक कागदपत्रे स्थानिक कृषी कार्यालयात सादर करून प्रक्रिया सुरू करता येते.
जास्तीत जास्त पीक विमा किती आहे ? – याचे उत्तर शेतकऱ्याच्या घेतलेल्या पीक प्रकारावर व क्षेत्रफळावर अवलंबून असते. पीएमएफबीवाय योजनेअंतर्गत ही मर्यादा निश्चित केली जाते.
पीक विमा भरपाईचा तपशील कोटी रुपयांत
- २४६७ कोटी – स्थानिक आपत्तीवर आधारित भरपाई
- ७०८ कोटी – हंगामातील प्रतिकूल परिस्थितीवर आधारित भरपाई
- ३१७५ कोटी – एकूण मंजूर भरपाई
भरपाईची सद्यस्थिती
- ३१७५ कोटी – एकूण मंजूर भरपाई
- १४७३ कोटी – वितरित भरपाई
- १७०२ कोटी – प्रलंबित भरपाई लवकरच जमा होणार
राज्य सरकारने आपल्या हिस्स्याचा पहिला हप्ता विमा कंपन्यांना दिल्यानंतर, Crop Insurance Payout अंतर्गत शेतकऱ्यांना स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती आणि हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती या दोन Trigger Events अंतर्गत भरपाई द्यावी, असा नियमानुसार प्रावधान आहे.
राज्य सरकारकडून दुसरा हप्ता दिल्यानंतर, काढणी पश्चात नुकसान आणि पीक कापणी प्रयोगावर आधारित विमा भरपाई शेतकऱ्यांना देण्यात येते. सध्या राज्य सरकारने आपला पहिला हप्ता आधीच विमा कंपन्यांना दिला आहे. त्यामुळे, शेतकऱ्यांना वरील दोन प्रमुख ट्रिगरअंतर्गत भरपाई दिली जात आहे.
कृषी विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती आणि हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती या दोन्ही ट्रिगरच्या आधारे शेतकऱ्यांना देण्यात येणारी पीक विम्याची एकूण भरपाई निश्चित करण्यात आली आहे. आणि या भरपाईची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात भरपाई जमा करण्यास सुरुवातही झाली आहे.
संपूर्ण भरपाईपैकी एकूण ३१७५ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. त्यामध्ये २४६७ कोटी रुपये स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे आणि ७०८ कोटी रुपये हंगामातील प्रतिकूल परिस्थितीमुळे देण्यात येणार आहेत.
Crop Insurance Payout in India अंतर्गत शेतकऱ्यांना मंजूर झालेली भरपाई रक्कम लवकरच त्यांच्या खात्यात जमा होणार असल्याची माहिती कृषी विभागाने दिली आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांना स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती आणि हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती या trigger events अंतर्गत नुकसान भरपाई मंजूर झाली आहे. यामध्ये एकूण २२ जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांचा समावेश आहे – त्यात धुळे, नंदूरबार, पुणे, अहिल्यानगर, सांगली, कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, धाराशिव, नांदेड, परभणी, हिंगोली, बुलडाणा, अमरावती, अकोला, वाशीम, यवतमाळ, वर्धा, नागपूर, भंडारा आणि गडचिरोली यांचा समावेश आहे.
या वर्षी खरिप 2024 हंगामात, पीक नुकसानीसाठी शेतकऱ्यांना चार प्रमुख ट्रिगर्सवर आधारित भरपाई मिळणार आहे.
- स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती – ₹१,४५५ कोटी
- हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती – ₹७०६ कोटी
- काढणी पश्चात नुकसान – ₹१४१ कोटी
- पीक कापणी प्रयोग आधारित नुकसान – ₹१३ कोटी
Crop Insurance Payout Calculator वापरून भरपाईचे मूल्यांकन करता येते, ज्यामध्ये पीक नुकसानीचा प्रकार, क्षेत्रफळ, आणि विमा प्रीमियम लक्षात घेतला जातो.
कृषी विभागाच्या अहवालानुसार, १४ एप्रिलपर्यंत १,४०० कोटी रुपयांची भरपाई शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आली आहे. उर्वरित ९०८ कोटींपैकी काही रक्कम प्रक्रियेत आहे, तर उरलेली रक्कम लवकरच जमा केली जाईल.
अधिकृत माहितीसाठी वेबसाईटला भेट द्या
पीक विम्याचे दोन प्रकार कोणते आहेत ? – सामान्यत वैयक्तिक पीक विमा आणि गट आधारित विमा हे दोन प्रकार प्रचलित आहेत.
प्रति एकर पीक विम्याचा प्रीमियम किती आहे ? – हे पीकाच्या प्रकारावर आणि योजनेच्या नियमांवर अवलंबून असते. उदाहरणार्थ, खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांकडून फक्त २% पर्यंत प्रीमियम घेतला जातो.
पीक विम्यामध्ये नुकसानभरपाईची पातळी किती असते ? – हे नुकसानाच्या प्रमाणानुसार ठरते. ३०% हून अधिक नुकसान झाल्यास संपूर्ण भरपाई मिळण्याची शक्यता असते.
पीक विम्यासाठी कोण पात्र आहे ? – ज्या शेतकऱ्यांनी सरकारमान्य कंपन्यांमार्फत पीक विमा घेतला आहे आणि नियमितपणे शेती करतात, असे शेतकरी या योजनेंतर्गत पात्र मानले जातात.
यावर्षी नांदेड, परभणी आणि हिंगोली जिल्ह्यांमध्ये २५ टक्के अग्रिम भरपाई मंजूर करण्यात आली असून, १८.८४ लाख शेतकऱ्यांना ₹७०५ कोटींची भरपाई मिळणार आहे. यवतमाळ जिल्ह्यात मात्र कंपनीने अधिसूचना फेटाळल्यामुळे अग्रिम भरपाई नाकारण्यात आली आहे.
Crop Insurance Payout in India पीक विमा भरपाई
शेतकऱ्यांना मंजूर एकूण भरपाई: ₹2,308 कोटी
शेतकऱ्यांच्या खात्यात भरपाई जमा: ₹1,400 कोटी (१४ एप्रिलपर्यंत)
उरलेली रक्कम लवकरच जमा होणार – ₹908 कोटी
भरपाई मंजूर ट्रिगर्स (Triggers)
स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती (Local Natural Calamities): ₹1,455 कोटी
हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती (Seasonal Adverse Conditions): ₹706 कोटी
काढणी पश्चात नुकसान (Post-Harvest Loss): ₹141 कोटी
पीक कापणी प्रयोग आधारित नुकसान (Crop Cutting Experiments): ₹13 कोटी
भरपाई मिळणारे जिल्हे
धुळे, नंदूरबार, पुणे, अहिल्यानगर, सांगली, कोल्हापूर, संभाजीनगर, बीड, नांदेड, परभणी, हिंगोली, बुलडाणा, अमरावती, अकोला, यवतमाळ, वर्धा, नागपूर, गडचिरोली इत्यादी.
अग्रिम भरपाई
नांदेड, परभणी, हिंगोली – ₹705 कोटी (18.84 लाख शेतकऱ्यांना)
Company ने यवतमाळमध्ये अधिसूचना फेटाळली.
महत्त्वाचे प्रश्न (Frequently Asked Questions)
प्रति एकर पीक विम्याचा प्रीमियम किती आहे ?
खरीपसाठी सरासरी 2% (सरकार व कंपनीनुसार बदलू शकतो)
पीक विम्याचे दोन प्रकार कोणते आहेत ?
वैयक्तिक विमा (Individual) व गट आधारित (Area-based)
पीक विम्यामध्ये नुकसानभरपाईची पातळी किती असते ?
३०% पेक्षा अधिक नुकसान झाल्यास भरपाई मिळते.
पीक विम्यासाठी कोण पात्र आहे ?
ज्यांनी विमा घेतलेला आहे व संबंधित पीक लागवड केलेली आहे.
Crop Insurance Payout Calculator कसा वापरायचा ?
अधिकृत वेबसाइटवर शेताची माहिती भरून अंदाजित भरपाई पाहता येते.
टोल-फ्री क्रमांक: 1800-180-1551
शेतकऱ्यांनो, आपला हक्काचा विमा वेळेत मिळावा यासाठी पीक नुकसानीची नोंद वेळेवर करा !
फळपीक विमा योजनेसाठी ‘ई-पिक पाहणी’ बंधनकारक – २५ एप्रिल अंतिम तारीख
पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजनेत सहभागी होणाऱ्या शेतकऱ्यांनी ई-पिक पाहणी करणे अनिवार्य आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी मोसंबी, चिकू, पेरु, सिताफळ, लिंबू, संत्रा, केळी, आंबा आणि पपई यांसारख्या फळपिकांसाठी विमा घेतला आहे, त्यांनी Digital Crop Survey मोबाईल App वापरून ई-पिक पाहणी २५ एप्रिल २०२५ पर्यंत पूर्ण करणे गरजेचे आहे.
जर वेळेत ई-पिक पाहणी नोंद झाली नाही, तर ७/१२ उताऱ्यावर E-Crop Survey ची नोंद नसलेले अर्ज शासन निर्णयानुसार रद्द करण्यात येणार आहेत. अशा प्रकरणांमध्ये फळपिक विम्याचा लाभ मिळणार नाही, असा स्पष्ट इशारा जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, नांदेड यांनी दिला आहे.
विमा योजना तपशील ‘How do you claim crop loss ?’
फळपिक विमा योजनेत पीक नुकसान भरपाई मिळवण्यासाठी ई-पिक पाहणी ही पहिली पायरी आहे. विमा दाव्यासाठी शेतकऱ्यांनी मोबाईल अ‍ॅपद्वारे नोंदणी करून पीक पाहणी पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
फळपिक विमा ‘What is the maximum crop insurance ?’
या योजनेत जास्तीत जास्त पीक विमा किती आहे? (Maximum Crop Insurance) हा प्रश्न अनेकांना पडतो. शासनाने हवामान धोक्यांच्या निकषानुसार, पीकप्रकारानुसार विमा मर्यादा ठरवल्या आहेत. संबंधित विमा मर्यादा जाणून घेण्यासाठी अधिकृत वेबसाईटवर माहिती उपलब्ध आहे.
‘पीक विम्यासाठी विम्याची रक्कम कशी मोजायची ?’
Premium calculation साठी पिकाचे क्षेत्र (प्रति हेक्टर), हवामान धोके आणि विमा कंपनीच्या नियमानुसार दर ठरतो. “पीक विम्यासाठी विम्याची रक्कम कशी मोजायची?” हे जाणून घेण्यासाठी राज्य शासनाच्या संकेतस्थळावर Crop Insurance Premium Calculator वापरता येतो.
योजना राबवणारा विभाग
भारतीय कृषी विमा कंपनी या अधिकृत संस्थेमार्फत ही योजना राबवली जात आहे. 12 जून 2024 च्या शासन निर्णयानुसार, योजना नांदेड जिल्ह्यासाठी लागू आहे. अधिकृत माहितीसाठी: www.maharashtra.gov.in
शेतकरी मित्रांनो, आपल्या विमा हक्काचा लाभ मिळवण्यासाठी वेळेत ई-पिक पाहणी करा आणि नुकसान भरपाईसाठी आपली कागदपत्रे पूर्ण ठेवा !
Crop Insurance Advance रक्कम खात्यावर जमा होण्यास सुरुवात
खरीप हंगाम २०२४ मध्ये अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी शासनाने मंजूर केलेली २५ टक्के अग्रीम पीक विमा रक्कम आता शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होण्यास सुरुवात झाली आहे. विशेषतः पूर्णा तालुक्यातील शेतकऱ्यांना सोयाबीन, कापूस आणि तूर या पिकांवरील नुकसानीसाठी ही advance भरपाई मिळत आहे.
Parbhani जिल्ह्यातील ७ लाख ६३ हजार शेतकऱ्यांनी एकूण ५.२४ लाख हेक्टर क्षेत्रासाठी पीक विमा उतरवला होता. त्यातील ७ लाख १४ हजार शेतकऱ्यांनी crop insurance साठी नोंदणी केली होती. शेतकऱ्यांना वाट पाहिलेल्या 335.90 कोटी रुपयांची अग्रीम भरपाई मंजूर झाली असून ती १० एप्रिलपासून त्यांच्या खात्यावर जमा होणार आहे.
विम्याची रक्कम कशी मोजली जाते ?
शेतकऱ्यांनी अनेकदा विचारणं केलं की “विम्याची रक्कम कशी मोजली जाते ?” याचे उत्तर म्हणजे विम्याची रक्कम शेताच्या क्षेत्रफळ, पीकप्रकार आणि नुकसान टक्केवारीवर आधारित असते. Crop Insurance App किंवा Crop Insurance Calculator यांचा वापर करून शेतकरी स्वतःही रक्कम तपासू शकतात.
pmfby claim status कसा पाहायचा ?
शेतकरी PMFBY Claim Status पाहण्यासाठी PMFBY Official Website किंवा Crop Insurance App वापरू शकतात. तिथे तुमचा आधार नंबर किंवा पिकविमा अर्ज क्रमांक टाकून माहिती मिळवता येते.
प्रति एकर पीक विम्याचा प्रीमियम किती आहे ?
खरीप हंगामासाठी सोयाबीन, कापूस, तूर यांसारख्या पिकांसाठी प्रति एकर पीक विम्याचा प्रीमियम केंद्र व राज्य शासनाकडून सबसिडीच्या आधारावर ठरवला जातो. उदाहरणार्थ, सोयाबीनसाठी प्रीमियम सुमारे ₹300–₹400 दरम्यान असतो, मात्र नेमकी माहिती pmfby.gov.in वर मिळते.
पीक विम्याचे दोन प्रकार कोणते आहेत ?
- Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY)
- Weather Based Crop Insurance Scheme (WBCIS)
या दोन्ही योजनांतर्गत शेतकऱ्यांना हवामान, रोग, कीड व नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणाऱ्या नुकसानीपासून संरक्षण मिळते.
पीक विम्यामध्ये नुकसानभरपाईची पातळी किती असते ?
पीक विम्यामध्ये नुकसानभरपाईची पातळी शेतकऱ्यांच्या नुकसानाच्या प्रमाणावर अवलंबून असते. ३०% पेक्षा अधिक नुकसान झाल्यास विमा कंपनीकडून भरपाई दिली जाते. मात्र नुकसान शासकीय यंत्रणेकडून अधिकृतपणे प्रमाणित असणे आवश्यक आहे.
शेतकऱ्यांचे मत
शेतकऱ्यांनी मागील ३-४ महिन्यांपासून या अग्रीम भरपाईची वाट पाहत आंदोलने केली, निवेदने दिली. आता मात्र शासनाच्या निर्णयानंतर शेवटी crop insurance advance payout सुरू झाली आहे.
Crop Insurance ‘रात्र थोडी, सोंगे फार’ पीकविमा योजनेंतील खरे वास्तव
Agriculture Scheme Fraud संबंधित गंभीर आरोप आता पुन्हा चर्चेत आहेत. PMFBY अंतर्गत crop insurance payout in Maharashtra मिळावा, यासाठी शेतकऱ्यांनी सातत्याने मागणी केली आहे. शेतकरी नेते देखील या विषयावर ठाम आहेत आणि कृषिमंत्र्यांची भेट घेऊन दाव्याची रक्कम कशी मोजायची? यासंबंधी खुलासा मागत आहेत.
याच दरम्यान, crop insurance payout in India ही संकल्पना नुसती घोषणा राहिली असून प्रत्यक्षात पीक विम्याचे तोटे काय आहेत? हे मोठ्या प्रमाणावर समोर आले आहेत. पीक विम्याच्या नावाखाली होणारे बोगस प्रकरणे आणि भ्रष्टाचाराचे प्रकार हे या योजनांच्या अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करतात.
३५० कोटींचा घोटाळा ?
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हिवाळी अधिवेशनात पीकविमा गैरप्रकारांची चौकशी होईल असे आश्वासन दिले होते. मात्र, crop insurance payout calculator वापरून खर्या शेतकऱ्यांना किती लाभ मिळतो, हे आजही स्पष्ट नाही.
आता धनंजय मुंडे कृषिमंत्री असताना घेतलेल्या निर्णयांची चौकशी व्हावी, अशी मागणी माजी विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली आहे. बीड जिल्ह्यातील तथाकथित ‘बीड मॉडेल’ देखील यामध्ये चर्चेत आले. याच जिल्ह्यात विमा कंपन्यांनी जोखीम न पत्करता सेवा देणारी भूमिका स्वीकारावी, असे सरकारचे धोरण होते, पण नंतर ते बंद करण्यात आले.
CSC सेंटरपासून मंत्रीपदापर्यंत चौकशीची गरज
CSC केंद्रांद्वारे बोगस पीकविमा अर्ज, एका रुपयात घेतलेले अर्ज, आणि वास्तविक पीक नुकसान असूनही भरपाई न मिळणाऱ्या शेतकऱ्यांचा संघर्ष, या सर्वांची चौकशी अत्यावश्यक झाली आहे.
पीकविमा योजनेतील भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी, कृषी आयुक्तांच्या समितीने सल्ला दिला आहे की शेतकऱ्यांकडून अर्ज भरताना १ ऐवजी १०० रुपये घ्यावेत, जेणेकरून बोगस अर्ज थांबतील. परंतु शेतकऱ्यांच्या मते, हे उपाय अल्पकालीन आहेत.
तंत्रज्ञानाचा वापर अनिवार्य
PMFBY मध्ये प्रीमियम म्हणजे काय? याबाबत अजूनही अनेक शेतकऱ्यांमध्ये गोंधळ आहे. पीक कर्जाची स्थिती कशी तपासायची?, pmfby village list मध्ये आपले नाव आहे का याची पडताळणीदेखील महत्वाची आहे. त्यामुळे पारदर्शकता वाढवण्यासाठी, सॅटेलाईट इमेजिंग, AI (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) आणि remote sensing सारख्या प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवणे गरजेचे आहे.
उपाय
- Crop insurance payout in Maharashtra अधिक पारदर्शक करणे
- Crop insurance payout calculator वापरासाठी शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण
- PMFBY village list सार्वजनिक आणि सहज उपलब्ध असावी
- मानवी हस्तक्षेप कमी करून तांत्रिक पद्धतीने पीक पाहणी करणे
- दोषींवर कठोर कारवाई
पीकविमा योजना शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक संरक्षणाची ढाल असायला हवी. पण सध्याच्या परिस्थितीत, योजना ‘रात्र थोडी सोंगे फार’ या उक्तीसारखीच वाटते. आता वेळ आली आहे की खरे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा यासाठी धोरणांमध्ये पारदर्शकता, कार्यक्षम अंमलबजावणी, आणि जबाबदारी निश्चित केली जावी.
Farmer ID वारंवार KYC ची कटकट संपणार ‘शेतकरी ओळखपत्र’ काय आहे आणि त्याचे फायदे काय ?
शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी! केंद्र सरकारने Farmer ID म्हणजेच शेतकरी ओळखपत्र अनिवार्य केल्याने, आता शेतकऱ्यांना वारंवार KYC करावी लागणार नाही. आधार कार्डप्रमाणे याला युनिक नंबर असेल आणि PMFBY, पीक विमा योजना, आणि इतर कृषी योजनांसाठी हे आयडी अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे.
शेतकरी ओळखपत्र म्हणजे नेमकं काय ?
‘शेतकरी ओळखपत्र’ हे डिजिटल आयडेंटिटी कार्ड असून, त्यात शेतकऱ्याची जमीन, पीक, पशुधन, आणि इतर तपशील उपलब्ध असतील. याचा वापर How do you claim crop loss? यासारख्या विमा प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यासाठी होईल.
वारंवार KYC करण्याचा त्रास संपला !
एकदा Farmer ID तयार झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना वारंवार KYC करावे लागणार नाही. त्याचप्रमाणे, जास्तीत जास्त पीक विमा किती आहे?, प्रति एकर पीक विम्याचा प्रीमियम किती आहे?, यासाठी अर्ज करताना देखील Farmer ID चा डेटा थेट वापरता येईल.
सरकारचा उद्देश ‘डिजिटल कृषी अभियान’
केंद्र सरकारने डिजिटल कृषी अभियान अंतर्गत शेतकऱ्यांसाठी 2,817 कोटींचा निधी मंजूर केला आहे. यामध्ये, पीक विम्यासाठी विम्याची रक्कम कशी मोजायची?, किंवा विम्याची रक्कम कशी मोजली जाते? यासंबंधीची सर्व माहिती डिजिटल स्वरूपात जतन केली जाणार आहे.
महाराष्ट्रात सुरू झाली प्रक्रिया
सध्या महाराष्ट्रात Farmer ID काढण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. या प्रक्रियेअंतर्गत, उत्तर प्रदेश, पंजाब, आणि महाराष्ट्रातील निवडक जिल्ह्यांमध्ये प्रायोगिक प्रकल्प राबवण्यात आला आहे.
यामुळे What is the claim settlement for PMFBY? यासारख्या महत्त्वाच्या विषयांमध्ये शेतकऱ्यांना अधिक अचूक आणि पारदर्शक माहिती मिळू शकणार आहे.
फायदे संक्षेपात
- वारंवार KYC करण्याची गरज नाही
- पीक विमा आणि सरकारी योजनांमध्ये थेट लाभ
- जमीन व पिकांची माहिती एकाच ठिकाणी
- डिजिटल स्वरूपात claim process सुलभ
- अधिकाऱ्यांवर अवलंबित्व कमी
Farmer ID हा एक महत्त्वाचा डिजिटल दस्तऐवज आहे, जो शेतकऱ्यांना योजनांचा थेट लाभ देण्यासाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे. त्याच्या माध्यमातून, crop loss claim, PMFBY settlement, आणि maximum crop insurance सारख्या सेवा सहज उपलब्ध होणार आहेत.
कृषी योजनांचा लाभ घ्यायचा असेल तर ‘Farmer ID’ अनिवार्य Agristack Yojana चे फायदे जाणून घ्या
कृषी क्षेत्राचे डिजिटल रूपांतर करण्याच्या दृष्टीने केंद्र शासनाने सुरू केलेली Agristack Yojana सध्या चंद्रपूर जिल्ह्यात प्रभावीपणे राबवली जात आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना एकत्रित माहिती व्यवस्थापन आणि शासकीय योजनांचा जलद लाभ मिळवता येणार आहे. त्यामुळे प्रत्येक शेतकऱ्यासाठी शेतकरी ओळखपत्र (Farmer ID) घेणे अनिवार्य झाले आहे.
फार्मर आयडी म्हणजे काय ?
Farmer ID हे एक युनिक डिजिटल ओळखपत्र असून, यामध्ये शेतकऱ्याचे भू-संदर्भित शेतांचे तपशील, हंगामी पीक माहिती आणि आधार संलग्न मालमत्ता नोंदी असतात. हे कार्ड म्हणजेच agristack farmer id card, शेतकऱ्यांना पीक विमा, DBT, आणि कृषी योजना यांसाठी सहज लाभ घेता येईल अशा प्रकारे तयार केले गेले आहे.
Agristack योजनेचे मुख्य फायदे
- सरकारी योजनांचा जलद लाभ: शेतकऱ्याची माहिती डिजिटल असल्याने शेतकरी फार्मर आयडी वापरून लगेच अनुदान, पीक विमा, कर्ज, प्रशिक्षण मिळू शकते.
- तंत्रज्ञानाचा वापर: हवामान अंदाज, माती परीक्षण, आणि सुधारित उत्पादन पद्धतींबाबत माहिती मिळते.
- बाजारपेठेतील संधी: बाजारभावाची अचूक माहिती मिळते व थेट विक्रीसाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्म उपलब्ध होतो.
- आर्थिक सुरक्षा: DBT प्रणालीद्वारे अनुदान थेट बँकेत जमा होते.
- नोंदणी प्रक्रिया सुलभ: सर्व माहिती एकाच डेटाबेसमध्ये असल्याने वारंवार कागदपत्रे द्यावी लागत नाहीत.
- धोका कमी होतो: नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणारे नुकसान भरून काढण्यासाठी पीक विमा योजना तत्काळ उपलब्ध होते.
शेतकरी नोंदणी अनिवार्य आहे का ?
होय! 15 एप्रिल 2025 पासून, शेतकरी नोंदणी अनिवार्य आहे का? या प्रश्नाचं उत्तर म्हणजे ‘हो’. Farmer ID शिवाय शासकीय लाभ मिळणार नाही. त्यामुळे शेतकरी आयडी ऑनलाइन अर्ज करा ही वेळेवर केलेली पावले महत्त्वाची ठरतील.
नोंदणी प्रक्रिया शेतकरी आयडी कसा नोंदवायचा ?
शेतकऱ्यांनी Agristack Portal वर जाऊन आपली नोंदणी करावी. ग्राम कृषी समिती, CSC केंद्रे, आणि स्थानिक कृषी यंत्रणा यांची मदत घेऊन शेतकरी आपली माहिती भरू शकतात. maharashtra farmer id status पोर्टलवर तपासून नोंदणी यशस्वी झाली आहे का तेही पाहता येते.
महाराष्ट्रात शेतकरी प्रमाणपत्राची किंमत किती आहे ?
सध्या शेतकरी ओळखपत्र नोंदणीसाठी कोणतीही मोठी फी नाही. मात्र, पुढील टप्प्यात आवश्यक असल्यास अल्पदरात प्रक्रिया शुल्क आकारले जाऊ शकते.
जिल्हाधिकाऱ्यांचे आवाहन
चंद्रपूर जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांनी स्पष्ट केले आहे की, “ज्यांनी अद्याप Farmer ID घेतलेला नाही त्यांनी तात्काळ नोंदणी करावी, अन्यथा योजनांचा लाभ मिळणे कठीण होईल.”
डिजिटल युगात कृषीचा विकास साधायचा असेल तर शेतकरी आयडी अत्यावश्यक आहे. यामुळे केवळ शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढणार नाही, तर सरकारी योजनांचा लाभ अधिक पारदर्शकपणे व वेळेत मिळणार आहे.