“एसटी कर्मचाऱ्यांचा पगार अडकला !” महाराष्ट्रातील हजारो कर्मचाऱ्यांचा पगार रखडण्याच्या स्थितीत
State Employee News सध्या संपूर्ण भारतात आणि विशेषतः महाराष्ट्र राज्यात आठवा वेतन आयोग म्हणजे काय? याबाबत सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये विविध चर्चा सुरु आहेत. आठवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर कर्मचाऱ्यांच्या पगारात लक्षणीय वाढ अपेक्षित आहे, आणि ही अंमलबजावणी जानेवारी २०२६ पासून प्रत्यक्षात येऊ शकते. महामंडळाला आवश्यक निधी न मिळाल्यामुळे अस्वस्थता वाढली!
मात्र दुसरीकडे, काही राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी चिंतेची बाब बनलेली आहे. विशेषतः महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ (MSRTC) च्या हजारो एसटी कर्मचाऱ्यांचा पगार रखडण्याच्या मार्गावर आहे. हा प्रश्न केवळ सध्याचा नाही, तर सततच पुन्हा पुन्हा उद्भवतो आहे. यावेळीही मार्च महिन्याचा पगार वेळेवर मिळालेला नाही.
सरकारकडून केवळ ४० कोटी रुपयांचा निधी महामंडळाला दिला गेल्यामुळे ग्रुप सी कर्मचारी कोण आहेत? या प्रकारात मोडणाऱ्या अनेक कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष पसरलेला आहे. वास्तविक वेतनासाठी २५० ते ३०० कोटी रुपयांची आवश्यकता असूनही, दिलेला निधी खूपच अपुरा आहे.
एसटी कर्मचाऱ्यांचा पगार रखडला, नाराजीचा स्फोट होणार ? “४० कोटी vs ३०० कोटी !”https://newsmajha.com/घरकुल-pm-aavas-yojana/
महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी यासंदर्भात सांगितले, “सरकारकडून फक्त ४० कोटी रुपये देण्यात आले आहेत, जे पुरेसे नाहीत. कर्मचाऱ्यांच्या संपूर्ण वेतनासाठी आवश्यक निधी त्वरित उपलब्ध करून दिला पाहिजे.”
यामुळे राज्यभरात एसटी कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे, आणि काही जिल्ह्यांमध्ये आंदोलक भूमिका घेण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
एसटी कर्मचारी “पगारासाठी संघर्ष सुरूच !” आठवा वेतन आयोग येतोय, पण वेतन रखडतोय !
कर्मचाऱ्यांचा सरकारकडे प्रश्न आहे – “सरकारकडून या गंभीर परिस्थितीकडे गांभीर्याने पाहिले जात आहे का?” विशेषतः जेव्हा वेतनासाठी गरज ३०० कोटी रुपयांची आहे, तेव्हा फक्त ४० कोटी रुपये देणे हा सरकारच्या भूमिकेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा मुद्दा ठरत आहे. आठवा वेतन आयोग येतोय, पण वेतन रखडतोय!
महत्त्वाचं म्हणजे, आज भारतात राज्यांसह किती सरकारी कर्मचारी आहेत? हा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला आहे, कारण अशा आर्थिक पेचप्रसंगांचा परिणाम संपूर्ण यंत्रणेवर होतो.
“३०० कोटींची गरज, पण मिळाले फक्त ४० !”
आता पुढे सरकार आणि महामंडळाकडून या विषयावर काय भूमिका घेतली जाते, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी महामंडळाला अजूनही २६० कोटी रुपयांचा तुटवडा आहे, आणि त्यामुळे “पगार कसा दिला जाईल?” हा मोठा प्रश्न उभा राहिलेला आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये संतापाचा उद्रेक संभवतो!
अक्षय तृतीयाआधी राज्य कर्मचाऱ्यांमध्ये चिंता वाढली आहे. महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ (MSRTC) च्या हजारो एसटी कर्मचाऱ्यांचा मार्च महिन्याचा पगार रखडला आहे. सरकारकडून केवळ ४० कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला असून, प्रत्यक्ष गरज २५० ते ३०० कोटी रुपये इतकी आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी आहे आणि आंदोलक भूमिका घेण्याची शक्यता आहे.दरम्यान, देशभर आठवा वेतन आयोग म्हणजे काय?, ग्रुप सी कर्मचारी कोण आहेत? यासारखे प्रश्न चर्चेत असून, “भारतात राज्यांसह किती सरकारी कर्मचारी आहेत?” याकडेही पुन्हा लक्ष वेधलं जात आहे.
एसटी कर्मचारी MSRTC कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर गडद सावली”
-
किती निधी हवा ?
-
300-350 कोटी (दरमहा)
-
-
किती निधी मिळाला ?
-
फक्त 40 कोटी
-
-
किती कर्मचारी प्रभावित ?
-
90,000+ कर्मचारी
-
-
परिणाम
-
वेळेवर पगार नाही
-
कर्जहप्त्यांची अडचण
-
कुटुंबीयांवर आर्थिक ताण
-
-
Employee Demands
-
तात्काळ पूर्ण निधी द्यावा
-
विश्वासार्ह पगार प्रणाली लागू करावी
-
Maharashtra राज्य कर्मचाऱ्यांच्या DA मध्ये वाढ होणार, पगारवाढीचा आनंद ! अक्षय तृतीयाआधी सरकारी कर्मचाऱ्यांना
State Employee News: केंद्र सरकारने नुकताच केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता (DA) ५३% वरून ५५% पर्यंत वाढवला आहे. 28 मार्च 2025 रोजी हा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आणि ही वाढ जानेवारी 2025 पासून लागू करण्यात आली आहे. त्यामुळे जानेवारी व फेब्रुवारीचे फरक रक्कमेसुद्धा मिळणार आहे.
सरकारी कर्मचाऱ्यांना दरवर्षी दोनदा महागाई भत्ता वाढ मिळते – मार्च व ऑक्टोबरमध्ये निर्णय होतो आणि ती वाढ अनुक्रमे जानेवारी व जुलैपासून लागू होते.
या पार्श्वभूमीवर, latest DA news for Maharashtra state govt employees नुसार, राज्य शासन देखील DA वाढीचा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. सध्या महाराष्ट्र राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना ५३% दराने DA दिला जातो. पण एप्रिल अखेरीस DA ५५% करण्याचा प्रस्ताव मंजूर होण्याची शक्यता आहे.
जर हा निर्णय झाला, तर DA वाढ जानेवारी 2025 पासून लागू होणार आहे. त्यामुळे जानेवारी, फेब्रुवारी व मार्च या तीन महिन्यांचे फरक रक्कम राज्य कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात जमा होईल.
यामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांमध्ये उत्सुकता आहे.
- डीएसपी गट अ आहे की ब ?
- ग्रुप अ पगार म्हणजे काय ?
- शिक्षक गट ब आहे की क ?
- सरकारी नोकऱ्यांमध्ये ग्रुप डी म्हणजे काय ?
हे प्रश्न पुन्हा चर्चेत आले आहेत, कारण प्रत्येक गटाच्या DA वर त्याचा थेट परिणाम होतो.
या निर्णयाला राज्य मंत्रिमंडळाची अंतिम मंजुरी लागेल. परंपरेनुसार, केंद्र सरकारने DA वाढवल्यानंतर एक-दोन महिन्यांत राज्य सरकारही निर्णय घेतं. त्यामुळे एप्रिल शेवटी निर्णय अपेक्षित असून, अक्षय तृतीयेला राज्य कर्मचाऱ्यांना पगारात गोड वाढ मिळण्याची शक्यता आहे !
“केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी खुशखबर! मूळ पगारात वाढ, DA झाला ५५%”
“DA वाढली, पगार वाढणार! ८ वा वेतन आयोगाचे पहिले गिफ्ट !”
“आता होणार खऱ्या अर्थाने महागाईवर मात – DA वाढली ५५% पर्यंत !”
“फिटमेंट फॅक्टर वाढणार? पगार १८,००० वरून थेट ५१,४०० पर्यंत ?”
“अधिकृत घोषणा लवकरच – ८ वा वेतन आयोग कसा बदलणार तुमचा पगार ?”
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी येणार आहे गोड बातमी – मूळ पगारात होणार भरीव वाढ !
केंद्र शासनाच्या कर्मचाऱ्यांसाठी आणि पेन्शनधारकांसाठी एक दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. गेल्या काही काळापासून प्रतीक्षेत असलेल्या 8 वा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात किती वाढ होणार याचा निर्णय आता प्रत्यक्षात येण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. अलीकडेच केंद्र सरकारने विद्यमान कर्मचाऱ्यांचा DA (Dearness Allowance) 2% ने वाढवण्यास मंजुरी दिली आहे.
यामुळे केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता सध्याच्या मूळ पगाराच्या 53% वरून थेट 55% होईल. latest da news for maharashtra state govt employees नुसार, दर सहा महिन्यांनी DA मध्ये सुधारणा केली जाते. यामुळे इतर भत्त्यांमध्ये – जसे की HRA (House Rent Allowance) आणि TA (Travel Allowance) – वाढ होते.
एसटी कर्मचारी मार्च पगारात थकबाकीची रक्कम मिळणार
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना जानेवारी आणि फेब्रुवारी 2025 या दोन महिन्यांसाठी वाढीव महागाई भत्त्याचा फरक मार्च 2025 च्या पगारासह मिळणार आहे. यापूर्वी जुलै 2024 मध्ये DA मध्ये वाढ होऊन तो 50% वरून 53% झाला होता, तर आता तो 55% पर्यंत पोहोचत आहे.
एसटी कर्मचारी वाढीमुळे मिळणारा लाभ किती ?
जर एखाद्या कर्मचाऱ्याचा मूळ पगार ₹18,000 असेल, तर 2% वाढीमुळे त्याला दरमहा ₹360 रुपयांचा अधिक लाभ मिळेल – वार्षिक ₹4,320 रुपये. तसंच, ज्यांचा मूळ पेन्शन ₹9,000 आहे, त्यांना दरमहा ₹180 आणि वार्षिक ₹2,160 चा अतिरिक्त फायदा मिळेल.
८ व्या वेतन आयोगानंतरची पहिली DA वाढ एसटी कर्मचारी
सरकारने जानेवारी 2025 मध्ये 8 वा वेतन आयोग स्थापन करण्याची घोषणा केली होती. त्यामुळे ही DA वाढ ही आयोगाच्या घोषणेनंतरची पहिली आहे. आयोग 1 जानेवारी 2026 पासून लागू होईल. यामुळे या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये जुलै ते डिसेंबर 2025 कालावधीसाठी होणारी पुढील DA वाढ ही 7 वा वेतन आयोग लागू असतानाची शेवटची असेल.
एसटी कर्मचारी फिटमेंट फॅक्टरमुळे किती होणार वेतनवाढ ?
Fitment Factor ही एक महत्त्वाची संकल्पना असून, यावर वेतनवाढ ठरते. NC-JCM (National Council – Joint Consultative Mechanism) ने यावेळी 2.86 Fitment Factor सुचवला आहे. जर सरकारने याला मान्यता दिली, तर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा पगार जवळपास 2.86 पट होऊ शकतो.
सध्या 7 वा वेतन आयोगानुसार Fitment Factor 2.57 होता, ज्यामुळे मूळ पगार ₹7,000 वरून ₹18,000 झाला होता. आता जर 2.86 Fitment Factor लागू झाला, तर तोच पगार थेट ₹51,400 पर्यंत जाऊ शकतो.
या सगळ्या अपडेट्समुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या मोठा फायदा होणार आहे. ८ वा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात किती वाढ होणार याची अधिकृत माहिती लवकरच समोर येण्याची अपेक्षा आहे.
MSRTC Employee Salary Update एसटी कर्मचाऱ्यांना धक्का – पगार रखडण्याची भीती
MSRTC Employee Salary संदर्भात राज्यातील राज्य सरकारी कर्मचारी महाराष्ट्र यांच्यासाठी एक चिंता वाढवणारी बातमी समोर आली आहे. महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (ST) कर्मचाऱ्यांना या महिन्यात पगार वेळेवर मिळेल की नाही, याबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. कारण सरकारने एसटी बँकेला केवळ ४० कोटी रुपयांचा निधी वितरित केला आहे. हा निधी हजारो कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी आवश्यक असलेल्या एकूण रकमेच्या तुलनेत अत्यंत अपुरा आहे.
ही परिस्थिती सरकारी कर्मचारी पगार या व्यापक प्रश्नाला अधोरेखित करते, जिथे केवळ केंद्र नव्हे तर राज्य सरकारनेही वेळेवर निधी उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे.
एसटी कर्मचारी निधी अपुरा, नाराजी वाढतेय
सुमारे ९०,००० कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्यासाठी दरमहा किमान ३०० ते ३५० कोटी रुपये लागत असताना फक्त ४० कोटी निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. याआधीही अशा प्रकारच्या विलंबाचा अनुभव घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना आता त्यांच्या मासिक बजेटचे नियोजन करणे कठीण झाले आहे.
८ वा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात किती वाढ होणार याबाबत उत्सुकता असतानाच, काही कर्मचाऱ्यांना सध्याचा पगारही वेळेवर मिळत नसेल तर, हे सरकारच्या व्यवस्थापनावर मोठा प्रश्न उपस्थित करतो.
एसटी कर्मचारीआक्रमक पवित्रा
महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी सांगितले की हा निधी म्हणजे कर्मचाऱ्यांच्या कष्टांची थट्टा आहे. त्यांनी स्पष्टपणे इशारा दिला आहे की, जर निधी लवकरच मिळाला नाही, तर कर्मचारी संघटना आंदोलन करतील.
या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बातम्या आणि केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता यांची चर्चा होताना दिसत आहे, जिथे केंद्र सरकार वेळोवेळी महागाई भत्त्यात वाढ करत आहे आणि केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांची थकबाकी देण्याचे आश्वासनही दिले जात आहे. त्यामानाने राज्यातील कर्मचारी उपेक्षित वाटत आहेत.
सरकारचे आश्वासन आणि संभ्रम
राज्य सरकारकडून यावर अद्याप अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही. काही अधिकाऱ्यांच्या मते, सध्याचा निधी तात्पुरता आहे आणि उर्वरित निधी लवकरच दिला जाईल. मात्र, कर्मचाऱ्यांमध्ये यामुळे संभ्रम निर्माण झाला आहे. याआधी अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सरकारी कर्मचारी पगार वेळेवर दिला जाईल, असे आश्वासन दिले होते. पण आता या वक्तव्यावर विश्वास ठेवायचा का, असा प्रश्न कर्मचाऱ्यांच्या मनात निर्माण झाला आहे.
एसटी कर्मचारीआंदोलनाची तयारी
latest da news for maharashtra state govt employees मध्ये केंद्राचे धोरण स्पष्ट असताना, राज्यात मात्र वेगळं चित्र दिसतंय. त्यामुळे एसटी कर्मचारी संघटनांनी एकत्र येत सरकारवर दबाव टाकण्यास सुरुवात केली आहे. आंदोलनात बससेवा बंद ठेवणे, निदर्शनं यांसारखे टोकाचे निर्णय घेण्याची शक्यता आहे.
कर्मचाऱ्यांचं म्हणणं आहे की, त्यांनी महामारीतही सेवा दिली, वेळेवर जबाबदाऱ्या पार पाडल्या, आता सरकारनेही आपली जबाबदारी पार पाडावी.
latest da news for maharashtra state govt employees यामध्ये जसे केंद्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी सकारात्मक बदल होताना दिसत आहेत, तसा न्याय राज्यातील कर्मचाऱ्यांनाही मिळायला हवा, अशी मागणी आता जोर धरत आहे.
एसटी कर्मचारी MSRTC कर्मचाऱ्यांना मोठा धक्का !
सरकारकडून वेतनासाठी फक्त ४० कोटींचा निधी — पगार रखडण्याची भीती!
सध्या आवश्यक निधी: 300+ कोटी
मिळालेला निधी: 40 कोटी
प्रभावित कर्मचारी: 90,000+
कुटुंबाच्या गरजा, कर्जहप्ते आणि शिक्षण खर्चाला लागणार धक्का.
एसटी कर्मचारी संघटनांची मागणी — “पुरेसा निधी द्या, अन्यथा आंदोलन!”
MSRTC Employee Salary एसटी कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर संकटाचे ढग !
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचे (MSRTC) हजारो कर्मचारी पुन्हा एकदा आर्थिक संकटाच्या उंबरठ्यावर आहेत. सरकारकडून फक्त ४० कोटी रुपये निधी वितरित झाल्याने, यंदा पगार रखडण्याची शक्यता आहे. हा निधी अत्यंत अपुरा असून, दरमहा लागणाऱ्या ३००-३५० कोटींच्या तुलनेत तो फारच कमी आहे.
एसटी कर्मचारी तीव्र नाराजी – संघटनांनी दिला आंदोलनाचा इशारा !
सरकारने वेळेत पुरेसा निधी न दिल्यास, एसटी कर्मचारी संघटना रस्त्यावर उतरणार आहेत. कर्मचारी म्हणतात, आम्ही जबाबदारी पार पाडली, आता सरकारनेही आपली भूमिका स्पष्ट करावी.
राज्य सरकारी कर्मचारी महाराष्ट्र यांच्यासाठी ही बाब चिंतेची आहे, कारण सरकारी कर्मचारी पगार वेळेवर न मिळाल्यास दैनंदिन आयुष्यावर मोठा परिणाम होतो.
एसटी कर्मचारी ८ वा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात किती वाढ होणार याची उत्सुकता असतानाच, राज्यातील काही कर्मचाऱ्यांना सध्याचा पगारही वेळेवर मिळत नाही, ही विरोधाभासाची स्थिती आहे.
दरम्यान, केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता आणि केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांची थकबाकी या बाबतीत केंद्र सरकारने काही पावलं उचलली असली तरी, राज्य सरकारकडून अद्याप कोणतीही ठोस भूमिका समोर आलेली नाही. एसटी कर्मचारी
latest DA news for Maharashtra state govt employees च्या प्रतीक्षेत असलेले कर्मचारी आता निधीच्या अनिश्चिततेने अस्वस्थ आहेत.
MSRTC कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी अपुरा निधी – सरकारकडे तातडीने हस्तक्षेपाची मागणी
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळातील (MSRTC) जवळपास ९०,००० हून अधिक कर्मचाऱ्यांना मार्च महिन्याचा सरकारी कर्मचारी पगार वेळेवर मिळण्यास अडचण येण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकारकडून फक्त ४० कोटी रुपयांचा निधी एसटी बँकेकडे वर्ग करण्यात आला असून, हा निधी दरमहा लागणाऱ्या सुमारे ३०० ते ३५० कोटी रुपयांच्या तुलनेत अत्यंत अपुरा आहे.
या निधीच्या मर्यादेमुळे MSRTC मधील कर्मचाऱ्यांना मार्च महिन्याचा पगार उशिराने मिळण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारी कर्मचारी महाराष्ट्र यांच्यात तीव्र नाराजी पसरली आहे. कर्मचारी संघटनांनी स्पष्ट इशारा दिला आहे की, जर तातडीने निधी उपलब्ध केला नाही, तर राज्यभर आंदोलन करण्यात येईल.
गेल्या काही महिन्यांपासून केंद्र सरकारकडून केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता आणि केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांची थकबाकी यासंदर्भात सकारात्मक निर्णय घेतले जात आहेत. परंतु, राज्य सरकार मात्र अद्याप कोणतीही ठोस भूमिका घेताना दिसत नाही. ही बाब केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बातम्या यांच्याशी तुलना करताना अधिक चिंताजनक ठरते.
या पार्श्वभूमीवर, अनेक कर्मचारी हे विचारात आहेत की, ८ वा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात किती वाढ होणार, आणि ही वाढ राज्य कर्मचाऱ्यांपर्यंत कधी पोहोचणार ?
एसटी कर्मचारी संघटनांची मागणी
– MSRTC कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी तातडीने पूर्ण निधी उपलब्ध करून द्यावा.
– राज्य सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करावी.
– निधी वितरणासंबंधी पारदर्शकता ठेवावी.
– कर्मचार्‍यांच्या कुटुंबीयांच्या हिताचा विचार करून तत्काळ निर्णय घ्यावा.
latest DA news for Maharashtra state govt employees ची प्रतीक्षा असतानाच हा निधी अपुरा ठरल्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक नियोजन डळमळीत झाले आहे.
MSRTC ‘लालपरी’ कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर संकट ? सरकारकडून केवळ ४० कोटींचा निधी !
MSRTC म्हणजेच महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या (‘लालपरी’) कर्मचाऱ्यांसाठी एक चिंताजनक बातमी समोर आली आहे. सरकारी कर्मचारी पगार या संदर्भात पुन्हा एकदा गोंधळ निर्माण झाला आहे. कारण, सरकारकडून वेतनासाठी एसटी बँकेला फक्त ४० कोटी रुपये निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
या निधीच्या तुलनेत राज्य सरकारी कर्मचारी महाराष्ट्र अंतर्गत असलेल्या सुमारे ९०,००० कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी दरमहा ३०० कोटी रुपये आवश्यक असतात. त्यामुळे सध्याचा निधी अत्यंत अपुरा असल्याने पगार रखडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी या संदर्भात प्रतिक्रिया देताना सांगितले, “४० कोटींचा निधी हा कर्मचाऱ्यांच्या गरजांपुढे फारच तुटपुंजा आहे. त्यामुळे सरकारने तात्काळ वेतनासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून द्यावा.”
दरम्यान, latest DA news for Maharashtra state govt employees लक्षात घेता, राज्यातील इतर शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे एसटी कर्मचाऱ्यांनाही नियमित वेतन आणि भत्त्यांची अपेक्षा आहे. मात्र अशा प्रकारचे अपुरे अर्थसहाय्य त्यांच्या आर्थिक अडचणी वाढवणारे ठरू शकते.