Sinhgad Institutes Case: 400 कोटींच्या थकीत पगारप्रकरणी हायकोर्टाचे CBI, ED चौकशीचे आदेश; आणखी 9 संस्थांवर प्रशासक

न्यायदेवतेची मूर्ती, सिंहगड संस्था प्रकरणात हायकोर्टाचे आदेश

पुण्यातील सिंहगड टेक्निकल एज्युकेशन सोसायटी (STES) च्या शिक्षणसंस्थांमधील कर्मचाऱ्यांच्या थकीत पगाराचा प्रश्न आता मोठ्या वळणावर पोहोचला आहे. शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे पगार आणि निवृत्तीचे लाभ अनेक वर्षांपासून थकल्याच्या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने CBI, ED आणि आयकर विभागाला चौकशीचे आदेश दिले आहेत. त्यानंतर राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने सोसायटीच्या आणखी 9 शाळा आणि महाविद्यालयांवर प्रशासक नेमले आहेत. या प्रकरणात आतापर्यंत काय घडलं, ते सविस्तर पाहूया.

हायकोर्टाने नेमके काय आदेश दिले?

न्यायमूर्ती जी. एस. कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत एम. सेठना यांच्या विशेष खंडपीठाने 10 नोव्हेंबर रोजी हा सविस्तर आदेश दिला. सोसायटीच्या संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांनी दाखल केलेल्या सुमारे 220 याचिका आणि अवमान याचिकांवर ही सुनावणी सुरू होती. न्यायालयासमोर आलेल्या माहितीनुसार कर्मचाऱ्यांची थकबाकी 400 कोटी रुपयांहून अधिक असल्याचं नोंदवण्यात आलं. संस्था विद्यार्थ्यांचे प्रवेश घेत होत्या आणि शुल्क गोळा करत होत्या, तरीही जवळपास आठ वर्षं कर्मचाऱ्यांना पगार मिळाला नाही, याबद्दल न्यायालयाने गंभीर चिंता व्यक्त केली.

न्यायालयाने दिलेले प्रमुख निर्देश असे:

  • CBI ला सोसायटी, तिच्या 44 संस्था आणि ट्रस्टींच्या व्यवहारांची चौकशी करण्याचे आदेश.
  • ED ला मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत (PMLA) तपास करण्याचे निर्देश.
  • आयकर विभागाला संस्था आणि ट्रस्टींच्या विवरणपत्रांची तपासणी करण्यास सांगितलं.
  • EPF अधिकाऱ्यांना कर्मचाऱ्यांशी संबंधित वैधानिक जबाबदाऱ्यांची आणि धर्मादाय आयुक्तांना ट्रस्टच्या कारभाराची चौकशी करण्याचे निर्देश.
  • सोसायटी आणि ट्रस्टींची बँक खाती व गुंतवणूक गोठवण्याचे आणि मालमत्तांच्या व्यवहारांवर निर्बंध घालण्याचे आदेश.
  • ट्रस्टींना पासपोर्ट जमा करण्याचे आणि तपास पूर्ण होईपर्यंत पुण्याची हद्द न सोडण्याचे निर्देश.

न्यायालयाची ही निरीक्षणं प्राथमिक स्वरूपाची असून निधी वळवण्यासंबंधीचे आरोप अद्याप तपासाधीन आहेत, हे लक्षात घ्यायला हवं.

60.65 कोटींचं आश्वासन का महत्त्वाचं ठरलं?

6 नोव्हेंबरच्या सुनावणीत सोसायटीच्या वतीने कर्मचाऱ्यांना दिवाळीपूर्वी सुमारे 60.65 कोटी रुपये देण्याची हमी देण्यात आली होती. या हमीच्या आधारे न्यायालयाने शिक्षण विभागाच्या काही कारवायांना तात्पुरती स्थगिती दिली होती. मात्र त्यानंतर कर्मचाऱ्यांना कोणतीही रक्कम मिळाली नसल्याचं न्यायालयासमोर आलं. त्यामुळे 10 नोव्हेंबरला हे संरक्षण मागे घेण्यात आलं आणि शिक्षण विभागाला संस्था ताब्यात घेण्याचे किंवा विद्यार्थ्यांना इतर शाळांमध्ये सामावून घेण्याचे निर्देश देण्यात आले.

आणखी 9 संस्थांवर प्रशासक

हायकोर्टाच्या निर्देशांनंतर राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने 13 नोव्हेंबरच्या आदेशाने सोसायटीच्या 9 शाळा आणि महाविद्यालयांवर प्रशासक नेमले. महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (व्यवस्थापन) अधिनियम, 1976 मधील कलम 3(1) अंतर्गत हा आदेश काढण्यात आला. या यादीत आंबेगाव, वडगाव, कोंढवा, नऱ्हे, वारजे, कर्वेनगर-एरंडवणे आणि लोणावळा परिसरातील शाळा व कला, वाणिज्य आणि विज्ञान महाविद्यालयांचा समावेश आहे.

हे प्रशासक 9 मे 2027 पर्यंत किंवा विद्यार्थ्यांचं जवळच्या शाळांमध्ये समायोजन होईपर्यंत, यापैकी जे आधी होईल तोपर्यंत कारभार पाहतील. शाळा सुरळीत चालाव्यात आणि विद्यार्थ्यांचं शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, याची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपवण्यात आली आहे. याआधीच सोसायटीच्या 25 तांत्रिक संस्था आणि 7 महाविद्यालयांवर सरकारने प्रशासक नेमले आहेत.

विद्यार्थी आणि पालकांनी काय लक्षात ठेवावं?

  • सरकारी कारवाईचा मुख्य उद्देश विद्यार्थ्यांचं शिक्षण खंडित होऊ न देणं हा आहे.
  • प्रवेश, परीक्षा किंवा शाळा बदलाबाबतची माहिती फक्त शाळेकडून किंवा शिक्षण विभागाच्या अधिकृत सूचनांमधूनच घ्या.
  • सोशल मीडियावरील अफवांवर विश्वास ठेवू नका.

पुढे काय?

तपास यंत्रणांना आपला कारवाई अहवाल किंवा प्राथमिक अहवाल 19 नोव्हेंबरच्या सुनावणीत सादर करण्यास सांगण्यात आलं आहे. ही सुनावणी हायकोर्टाच्या नियमित खंडपीठासमोर होणार आहे. राज्य सरकारने न्यायालयात सुमारे 27.77 कोटी रुपये जमा केले असून ही रक्कम कोणत्या कर्मचाऱ्यांना आणि कशी द्यायची, यावरही न्यायालय निर्णय घेणार आहे. अनेक वर्षांपासून पगाराची वाट पाहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी आणि हजारो विद्यार्थ्यांसाठी पुढील सुनावणी महत्त्वाची ठरणार आहे.