Maratha Reservation News : सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय, तातडीने खंडपीठ स्थापनेचे आदेश
Maratha Reservation Case मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्ट निर्णय अंतर्गत, मुंबई उच्च न्यायालयात रखडलेल्या सुनावणीस नवसंजीवनी देत, सर्वोच्च न्यायालयाने तात्काळ नवीन खंडपीठ स्थापन करून सुनावणी सुरू करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
हा निर्णय सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांच्या सुप्रीम कोर्टातील पहिल्या दिवशी घेतला गेला. त्यांच्या खंडपीठात न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांचा समावेश होता. काही याचिकाकर्त्यांनी वैद्यकीय प्रवेशासाठी मराठा समाजाला SEBC वर्गात समाविष्ट करत देण्यात आलेल्या मराठा आरक्षण percentage – म्हणजेच 10% आरक्षणाला आव्हान दिले आहे. या याचिकांवर अनेक महिन्यांपासून सुनावणी झाली नव्हती, त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाचे लक्ष वेधण्यात आले.
सुनावणी रखडल्याचा परिणाम
या maratha reservation news नुसार, सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालयात सुरू होती. मात्र, जानेवारी 2025 मध्ये तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांची बदली दिल्ली उच्च न्यायालयात झाल्याने प्रकरण थांबले. उपाध्याय हे त्या खंडपीठाचे सदस्य होते जे SEBC कायद्याच्या वैधतेवर सुनावणी करत होते. त्यांच्या बदलीनंतर याचिकांवर कोणतीही पुढील प्रक्रिया झाली नाही.
शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्याच्या पार्श्वभूमीवर याचिकाकर्त्यांनी सुप्रीम कोर्टात अर्ज दाखल केला. वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेत होणाऱ्या विलंबाची शक्यता लक्षात घेऊन, सुप्रीम कोर्टाने तातडीने हस्तक्षेप केला आणि मुंबई उच्च न्यायालयाला नव्या खंडपीठाची स्थापना करून लवकर निर्णय देण्याचे आदेश दिले.
काय आहे प्रकरण ?
महाराष्ट्रातील मोठ्या लोकसंख्येचा भाग असलेल्या मराठा समाजासाठी ‘SEBC कायदा 2024’ अंतर्गत शिक्षण व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये maratha reservation percentage 10% ठेवण्यात आले आहे. मात्र, याचिकाकर्त्यांनी या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यांच्या मते, हे आरक्षण संविधानातील मर्यादांचा भंग करते व इतर मागास घटकांवर अन्याय करणारे आहे. त्यामुळे अनेकांनी विचारले की मराठा आरक्षण रद्द का झाले किंवा ते वैध आहे का?
आंदोलन, राजकीय व सामाजिक दबाव
या आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून अनेक वेळा मराठा आरक्षण आंदोलन झाले आहे. सामाजिक आणि राजकीय क्षेत्रात यावरून मोठे वाद निर्माण झाले. म्हणूनच, मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्ट निर्णय हा केवळ कायदेशीर नाही, तर सामाजिक स्थैर्याच्या दृष्टीनेही अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो.
पुढील वाटचाल
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार आता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांवर नवीन खंडपीठाची स्थापना करून maratha reservation case ची तातडीने सुनावणी सुरू करण्याची जबाबदारी आहे. लवकरच शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रिया सुरू होणार असल्याने ही सुनावणी त्वरित होईल अशी अपेक्षा आहे.
या निर्णयामुळे मराठा समाजात नव्याने आशेचा किरण निर्माण झाला आहे, आणि याचिकाकर्त्यांनाही न्याय मिळण्याची शक्यता आहे. Maratha reservation UPSC परीक्षार्थींनाही याचा महत्त्वाचा संदर्भ ठरू शकतो. संपूर्ण महाराष्ट्र आणि देश याकडे लक्ष ठेवून आहे की न्यायालय काय अंतिम निर्णय घेते.
मोठा निर्णय! Maratha Reservation संदर्भात Supreme Court चा निर्णायक आदेश
Maratha Reservation in Maharashtra संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा आणि महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. मराठा आरक्षण विरोधी याचिकाकर्ते यांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर वेळेत सुनावणी न झाल्याने न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना नवीन खंडपीठ स्थापन करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत, जेणेकरून प्रकरणावर तातडीने सुनावणी होऊ शकेल.
सरन्यायाधीश गवई यांच्या नेतृत्वाखाली निर्णायक निर्णय
सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांच्या सर्वोच्च न्यायालयातील पहिल्याच दिवशी न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या सोबतच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली. SEBC कायदा 2024 अंतर्गत मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय शिक्षणात दिलेल्या १० टक्के आरक्षणाला काही मराठा आरक्षण विरोधी याचिकाकर्ते यांनी आव्हान दिले होते.
रखडलेली सुनावणी आणि याचिकाकर्त्यांची सुप्रीम कोर्टात धाव
याचिकांवर सुरुवातीला मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती, पण जानेवारी 2025 मध्ये तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांची बदली झाल्यामुळे ती थांबली. उपाध्याय हे तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचा भाग होते, जे maratha reservation committee च्या अहवालावर आधारित SEBC कायद्याच्या वैधतेवर सुनावणी करत होते. त्यांच्या बदलीनंतर प्रकरण रखडले आणि पुढे काहीही हालचाल झाली नाही.
शैक्षणिक वर्ष आणि वैद्यकीय प्रवेशाचा मुद्दा
याचिकाकर्त्यांनी कोर्टात स्पष्टपणे सांगितले की, शैक्षणिक वर्ष लवकरच सुरू होणार आहे आणि maratha reservation certificate संबंधित प्रक्रिया प्रलंबित राहिल्यास विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ शकते. त्यामुळे Supreme Court ने मुंबई उच्च न्यायालयाला त्वरित खंडपीठ स्थापन करून याचिकांवर जलद सुनावणी करण्याचे निर्देश दिले.
राजकीय आणि सामाजिक पार्श्वभूमी
Maratha Reservation Leader आणि समर्थकांनी या कायद्याच्या समर्थनार्थ अनेक वेळा आवाज उठवला होता. महाराष्ट्राच्या जवळपास एक तृतीयांश लोकसंख्या असलेल्या मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये 10 टक्के आरक्षण देणारा SEBC कायदा 2024 लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांच्या काळात चर्चेचा विषय ठरला होता. यावर अनेक मराठा आरक्षण quotes समाजमाध्यमांवर गाजले होते.
लवकर निर्णयाची शक्यता
१४ ऑक्टोबर २०२४ रोजी याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद पूर्ण झाला असून, आता यावर लवकरच अंतिम निर्णय होण्याची शक्यता आहे. मराठा समाज, maratha reservation leader, विद्यार्थी आणि कायदेतज्ज्ञ यांचे लक्ष या खटल्याच्या निकालाकडे लागले आहे.
1.माहितीपत्रक – मराठा आरक्षण (Maratha Reservation in Maharashtra)
कायदा
SEBC कायदा, 2024 (Socially and Educationally Backward Classes Act)
आरक्षणाचे प्रमाण
10% Reservation – शिक्षण व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मराठा समाजासाठी
Maratha Reservation Certificate साठी आवश्यक कागदपत्रे
- जातीचा दाखला (Caste Certificate – Maratha)
- रहिवासी दाखला
- आधार कार्ड
- उत्पन्नाचा दाखला (अर्ज SEBC साठी असल्यास)
- शाळा सोडल्याचा दाखला
अर्ज करण्याचे ठिकाण
- स्थानिक तहसील कार्यालय
- महाराष्ट्र शासनाची MahaOnline Portal
Maratha Reservation Committee ची भूमिका
- मराठा समाजाची सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक स्थितीचे मूल्यांकन
- अभ्यास अहवाल सादर करणे
- आरक्षणासाठी कायदेशीर आधार देणे
2. Maratha Reservation Committee Report (मुख्य मुद्दे)
समितीचे अध्यक्ष
न्यायमूर्ती गायकवाड समिती (Gaikwad Committee)
मुख्य निष्कर्ष
- मराठा समाज सामाजिकदृष्ट्या मागास आहे
- शिक्षणात आणि सरकारी नोकऱ्यांत मागे आहे
- आर्थिक स्थिती इतर जातींप्रमाणे सशक्त नाही
- 70% मराठा कुटुंबांची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा ₹1 लाखांपेक्षा कमी आहे
शिफारसी
- SEBC प्रवर्गात समावेश
- 10% आरक्षण शैक्षणिक प्रवेश व नोकऱ्यांसाठी लागू करणे
- यासाठी स्वतंत्र कायदा तयार करणे
3. मराठा विद्यार्थ्यांसाठी मार्गदर्शक लेख – Maratha Reservation Student Guide
काय समजून घ्या:
- SEBC कायदा 2024 अंतर्गत तुम्ही वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, कृषी, लॉ, MBA, इ. अभ्यासक्रमात प्रवेशासाठी आरक्षण मिळवू शकता.
- सरकारी नोकऱ्यांसाठी देखील 10% आरक्षण लागू आहे.
प्रवेश प्रक्रियेत काय करावे
- maratha reservation certificate तयार ठेवा
- MHT-CET, NEET, JEE सारख्या परीक्षेसाठी वेळेवर अर्ज करा
- CAP राउंड (Admission Process) मध्ये SEBC प्रवर्ग निवडा
- दस्तऐवज पडताळणीसाठी वेळेवर उपस्थित राहा
सावधगिरी
- जर SEBC प्रमाणपत्र वेळेवर मिळाले नाही तर आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही
- आरक्षण विषयक नियम वेळोवेळी बदलत असल्याने maratha reservation news नियमित वाचत राहा.
मराठा आरक्षण (Maratha Reservation in Maharashtra): सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्देश – मुंबई उच्च न्यायालयात नवीन खंडपीठाची स्थापना करावी
15 मे 2025 रोजी मराठा आरक्षणाला (Maratha Reservation Aarakshan) आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर तातडीने सुनावणी व्हावी यासाठी सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) मोठा निर्णय घेतला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना नवा खंडपीठ स्थापन करण्याचे स्पष्ट निर्देश मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्ट निर्णय म्हणून देण्यात आले आहेत.
हा आदेश सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांच्या पहिल्याच कामकाजाच्या दिवशी जारी झाला. न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्यासोबतच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली.
Maratha Reservation SEBC अंतर्गत वैद्यकीय शिक्षणासाठी दिलेले १० टक्के आरक्षण काही याचिकाकर्त्यांनी आव्हानित केले होते. यावर वेळेत सुनावणी न झाल्यामुळे त्यांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
या पार्श्वभूमीवर, न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की, यावर त्वरित निर्णय घेण्यासाठी नवीन खंडपीठ स्थापन करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून पुढील शैक्षणिक वर्षाच्या प्रवेश प्रक्रियेत अडथळा येणार नाही.
या वर्षी जानेवारीत, मुंबई हायकोर्टाचे तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांची बदली झाल्याने Maratha Reservation in Maharashtra संदर्भातील सुनावण्या रखडल्या होत्या. त्यामुळे 2024 मध्ये लागू झालेल्या SEBC कायद्याविरोधातील याचिका अजूनही प्रलंबित आहेत.
याचिकाकर्त्यांनी याचिकांवर विलंब होत असल्यामुळे न्यायालयाचे लक्ष वेधले आणि वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेला होणारा उशीर, तसेच शिक्षण सत्रात अडथळे येऊ नयेत, यावर भर दिला.
मराठा आरक्षण किती आहे, मराठा आरक्षण रद्द का झाले, यासारख्या प्रश्नांवर अजूनही अनेक विद्यार्थ्यांना आणि पालकांना उत्तर मिळालेले नाही. अनेक विद्यार्थ्यांनी आधीच Maratha Reservation Certificate मिळवले असूनही प्रवेश प्रक्रियेमध्ये अनिश्चितता कायम आहे.
Maratha Reservation: सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण आदेश – याचिकांवर तातडीने सुनावणीसाठी नवीन खंडपीठ स्थापन करा
Maratha reservation act अंतर्गत दिलेल्या 10 टक्के आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिकांवर तातडीने सुनावणी व्हावी, यासाठी Supreme Court on Maratha reservation ने मोठा निर्णय दिला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (Mumbai High Court) मुख्य न्यायाधीशांना या याचिकांवर त्वरित सुनावणीसाठी नवीन खंडपीठ स्थापन करण्याचे निर्देश दिले गेले आहेत.
हा आदेश सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांच्या पहिल्याच कामकाजाच्या दिवशी पारित करण्यात आला, ज्यामुळे या प्रकरणाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
Maharashtra Government ने सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय (SCBC) कायद्यांतर्गत मराठा समाजाला आरक्षण मंजूर केले होते. मात्र हे प्रकरण अनेक महिने न्यायालयात प्रलंबित असल्यामुळे हजारो मराठा विद्यार्थ्यांचे प्रवेश अडकल्याची गंभीर बाब Supreme Court ने लक्षात घेतली.
Maratha Reservation 2021 नंतरही न्यायालयीन प्रक्रिया रखडल्याने विद्यार्थ्यांच्या भविष्यात अडथळा निर्माण झाला. या पार्श्वभूमीवर, न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की, मराठा समाजाला देण्यात आलेल्या आरक्षणावर येणाऱ्या याचिकांवर तातडीने सुनावणी करून निर्णय दिला जावा.
जातनिहाय जनगणना: मनोज जरांगेंचे मोठे विधान – “ओबीसी समाजाला जास्त आरक्षण मिळत होते, आता सत्य बाहेर येईल”
Manoj Jarange यांनी केंद्र सरकारच्या ऐतिहासिक निर्णयाचे स्वागत करत जातनिहाय जनगणनेवर जोरदार प्रतिक्रिया दिली आहे. बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रातील मोदी सरकारने देशभरात जातनिहाय जनगणना घेण्याचा निर्णय घेतला असून, ही घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत करण्यात आली. या बैठकीत अनेक अन्य महत्त्वाचे निर्णय देखील घेण्यात आले.
जातनिहाय जनगणना ही सामाजिक न्याय व समान संधी मिळवून देण्यासाठी आवश्यक असून, यामुळे देशातील विविध जातींची लोकसंख्या, त्यांची सामाजिक-आर्थिक स्थिती आणि संसाधनांचे वितरण याबाबत स्पष्ट चित्र समोर येणार आहे. यापूर्वी 1931 साली अखेरची जातनिहाय जनगणना झाली होती आणि स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच केंद्र सरकारने ही प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या निर्णयाचा फायदा वंचित, मागास आणि उपेक्षित घटकांना मिळेल, असे म्हटले जात आहे.
maratha reservation leader मनोज जरांगे यांनी या निर्णयाचे स्वागत करत म्हटले की, “ओबीसी समाजाला जास्त आरक्षण मिळत होते, पण आता जातनिहाय जनगणनेत खरे आकडे समोर येतील. त्यामुळे मराठा समाजाला योग्य maratha reservation percentage मिळेल आणि आमच्या मुलांचे भवितव्य उज्वल होईल.” हे विधान अनेक ठिकाणी चर्चेचा विषय ठरत आहे आणि अनेकांनी याला मराठा आरक्षण quotes म्हणून शेअर केले आहे.
जरांगेंनी पुढे सांगितले की, “जातनिहाय जनगणनेच्या फॉर्मवर ‘कुणबी’ लिहिण्यात कोणतीही लाज वाटणार नाही. मराठा आणि कुणबी हे एकच आहेत. आपण छत्रिय आहोत, लढाया केल्या आहेत आणि गेल्या अनेक पिढ्यांपासून शेती करतोय. शेती करणाऱ्यांना कुणबी म्हणतात, त्यामुळे मराठा कुणबी हे वेगळे नाहीत. योग्य माहिती समजून घेतल्यावर मी मराठा समाजाला याबाबत मार्गदर्शन करीन.”
maratha reservation committee या विषयावर केंद्र सरकार काय भूमिका घेते आणि याचा काय परिणाम होतो, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
भारताची पहिली आधुनिक जनगणना 1871-72 मध्ये ब्रिटिशांनी घेतली होती. त्यात जाती, धर्म, व्यवसाय व वय यांची नोंद केली जात होती. 1881 पासून ही प्रक्रिया नियमित झाली. 1931 ची जनगणना ही शेवटची संपूर्ण जातनिहाय जनगणना होती. त्यात 4,147 जातींची नोंद झाली होती, मात्र काही नोंदी चुकीच्या होत्या किंवा काहींनी आपल्या सामाजिक स्थानासाठी चुकीच्या जाती दर्शवल्या होत्या.
1941 मध्ये दुसऱ्या महायुद्धामुळे माहिती गोळा झाली मात्र ती प्रसिद्ध झाली नाही. त्यावेळचे जनगणना आयुक्त M.W.M. Yates यांनी ही प्रक्रिया खर्चिक आणि कालबाह्य असल्याचे सांगितले होते.
मराठा आरक्षण विरोधी याचिकाकर्ते यांचा यावर काय प्रतिसाद येतो, हे पाहणे देखील महत्त्वाचे ठरेल.
शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ होणार? मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची महत्त्वाची घोषणा !
छगन भुजबळांचा मनोज जरांगेंवर घणाघात: “मराठा समाजाचं नुकसान झालं”, वादाला नवं वळण
राज्यात मराठा आरक्षण आंदोलन पुन्हा पेटलं आहे. आंदोलनाचे maratha reservation leader मनोज जरांगे पाटील आणि वरिष्ठ नेते छगन भुजबळ यांच्यातील वाद आता अधिक तीव्र होत चालला आहे. भुजबळांनी थेट आरोप करत म्हटलं की, “जरांगेंमुळे मराठा समाजाचं मोठं नुकसान झालं आहे.” त्यामुळे maratha reservation in Maharashtra संदर्भातील चर्चेला नव्याने उधाण आले आहे.
ओबीसी आरक्षणाबाबत समाधान व्यक्त
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे ओबीसी समाजाचे आरक्षण टिकून राहिल्याने भुजबळांनी समाधान व्यक्त केलं. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितलं की, “आमचं आरक्षण आम्हाला मिळालं. आता नाराजीचं कारण उरलेलं नाही. हा निर्णय ८ कोटी ओबीसी जनतेसाठी मोठा विजय आहे.”
ही प्रतिक्रिया मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्ट निर्णय याबाबतच्या चर्चेसोबतच जोडली जात आहे.
मराठा आरक्षणावरही भुजबळांचे स्पष्ट मत
छगन भुजबळ यांनी maratha reservation percentage स्पष्ट करत सांगितलं की, “फडणवीस सरकारने मराठा समाजाला स्वतंत्र १०% आरक्षण मंजूर केलं आहे. त्यामुळे मराठा समाजाने ते राखून ठेवावं.” हे विधान मराठा आरक्षण किती आहे यावर स्पष्टता देतं.
त्याचबरोबर त्यांनी maratha reservation committee आणि इतर मागासवर्गीयांच्या हक्कांबाबतही बोलताना, सर्व समाजांचा समतोल राखण्याचं महत्त्व अधोरेखित केलं.
जरांगेंवर अप्रत्यक्ष टीका – अभ्यासाशिवाय निर्णय धोकादायक
छगन भुजबळ यांनी स्पष्ट शब्दांत म्हटलं, “आरक्षणासारख्या विषयावर निर्णय घेण्यासाठी नीट अभ्यास हवा. सुप्रीम कोर्ट किंवा आयोगांनी काय निर्णय दिले आहेत, राज्याची सामाजिक रचना काय आहे – हे न समजता गैरसमज पसरवले जातात.” हे वक्तव्य मराठा आरक्षण रद्द का झाले यावर अप्रत्यक्ष संकेत देतं.
ओबीसी सर्टिफिकेटवरून फायदा घेणाऱ्यांवर टीका
“काही लोक OBC certificate घेऊन त्याच समाजाच्या विरोधात भूमिका घेतात. त्यांनी स्वतःसाठी फायदा घेतला आणि नंतर ओबीसी समाजाच्याच वाट्याला अडथळे आणले,” असा गंभीर आरोप भुजबळांनी काही नेत्यांवर केला.
“मनोज जरांगेंनी फक्त नुकसान केलं” – भुजबळांचा थेट हल्ला
भुजबळ म्हणाले, “जरांगेंनी प्रत्येक गावात वातावरण बिघडवलं. मराठा समाजाचं नुकसान झालं, पण त्यातून काहीही साध्य झालं नाही.” या वक्तव्यामुळे maratha reservation movement च्या परिणामांवर पुन्हा प्रश्नचिन्ह उभं राहिलं आहे.
वाद आणखी चिघळण्याची शक्यता
छगन भुजबळांच्या या घणाघाती वक्तव्यांनंतर मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाचा विषय पुन्हा एकदा केंद्रस्थानी आला आहे. या विधानांना मनोज जरांगेंकडून काय प्रत्युत्तर दिलं जातं, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.